घोराही, १९ पुस । घोराही उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा लामो समयदेखि बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको हिमालय शान्ति तथा विकास अभियान (हिप्डेक)ले छ जना बालश्रमिकलाई परिवारमा पुनःस्थापना गरेको छ । हिप्डेकले केही दिन अघि १४ जना बालश्रमिकलाई परिवारमा पुनःस्थापना गरेको थियो ।

हिप्डेकका कार्यक्रम संयोजक किरण गौतमका अनुसार परिवारसँगै फर्काइएका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री र आयआर्जनका लागि परिवारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ ।

उद्धार गरिएका अधिकांश बालश्रमिक ग्यारेज, होटल, गाडी धुलाई, जुत्तापसल जस्ता क्षेत्रमा काम गर्छन् । धेरैजसो बालबालिका होटेलमा काम गर्दै गरेको अवस्थामा भेटिने गरेका छन् ।

पुनःस्थापनाको क्रममा अधिकांशको परिवारमा समस्या हँुदा बालबालिका काममा आउनुपर्ने बाध्यतासमेत देखिएको छ । बाबु आमाले बेवास्ता गर्नु, आर्थिक अवस्था नाजुक हुनु, आमाबाबु नहुनु, भए पनि गैर जिम्मेवार हुनु, पारिवारिक बेमेल हुनुलगायतका समस्यााले बालबालिका काम गर्न बाध्य हुने गरेको संयोजक गौतमले बताउनुभयो ।

“गरीब परिवारका अभिभावक दिनरात जाँडरक्सी खाने र बालबालिकालाई कुटपिट गर्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपिनमा ध्यान नदिँदा बालबालिका काममा आउने गरेको भेटिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसमा पनि केही अभिभावकले त बालबालिकालाई काममा लगाएर त्यसबाट आएको पैसाले जाँडरक्सी खाने वा घर खर्च चलाउने गरेको पनि देखिएको छ ।”

युनिसेफको आर्थिक सहयोग र घोराही उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार काम गरिरहेको संस्था हिप्डेकले सन् २०१६, ०१७ र ०१८ मा धेरै बालश्रमिकको विवरण सङ्कलन गरेको छ भने केहीलाई पुनःस्थापना समेत गरेको छ । सन् २०१६ मा ४६०, सन् २०१७ मा ३०५ र सन् २०१८ मा १९३ श्रमिक बालबालिका घोराही क्षेत्रमा भेटिएका थिए ।

संस्थाका कोषाध्यक्ष दुर्गालाल केसीका अनुसार विगत तीन वर्षको अवधिमा संस्थाले ३१८ बालश्रमिकको विवरण निर्माण, २०१ को घटना व्यवस्थापन, १२५ लाई विद्यालय भर्ना, शैक्षिक सामग्री तथा पोशाक सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै ११७ बालश्रमिकलाई मनोसामाजिक परामर्श, १०३ को उद्धार तथा पुनःस्थापना, ९४ बालश्रमिका परिवारलाई आर्थिक साहयता र परामर्श दिइएको थियो ।

बाल अधिकारकर्मी एवं पत्रकार केसीका अनुसार हिप्डेकले सन २०१३ मा युनिसेफको आर्थिक सहयोगमा गरेको सर्वेक्षणमा घोराहीमा मात्र ८४८ बालश्रमिक भेटिएका थिए । अहिले २०१८ मा आइपुग्दा घोराही बजारमा ८५ बालश्रमिक भेटिएका छन् । तथ्याङ्कले घोराही बजार क्षेत्रमा बालश्रमिक घटेको तर निर्मूल हुनसकेको देखाएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले सबै वडालाई बालमैत्री बनाउने तयारी गरिरहेको छ तर पारिवारिक समस्याले बालबालिका श्रममा लाग्न थालेपछि उनीहरूको पुनःस्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ ।

उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपाने बालश्रमिक न्यूनीकरणको लागि उपमहानगरले धेरै प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । सबै वडामा बालसञ्जाल गठन गर्नेदेखि बालविवाह न्यूनीकरण, बालबालिकाको गाँसबाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्यको अधिकारबारे पनि सचेतनाको कार्यक्रम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले आगामी दिनमा बालबालिकालाई काममा लगाउने अभिभावक र काममा राख्ने मालिकलाई नै कारवाही प्रक्रिया थालेर भए पनि बालश्रम शून्यमा झार्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले वडालाई बालमैत्री बनाउने, बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा, छुवाछूत, दाइजो, कमलरी, बालश्रम, मानव बेचबिखनजस्ता कुरीतिको अन्त्य गर्ने, गराउने काम गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सडक बालबालिकाको उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि लगत सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।

ऐनमा बालश्रम, बालविवाह र जन्मदर्तासम्बन्धी चेतनामूलक सामग्री प्रकाशन र वितरण गर्नुपर्ने, बालबालिका, शिक्षक र अभिभावकलाई बाल संरक्षणसम्बन्धी अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने, बालश्रमिक उद्धार समितिको बैठक बसी उद्धार र पुनःस्थापनासम्बन्धी योजना तय गर्नुपर्ने, समुदाय तहमा बाल संरक्षणसम्बन्धी चेतनामूलक भिडियो प्रदर्शनी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।