काठमाडौं, २७ पुस ।  पाउरोटीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि गरेको भन्दै सुडानमा केही दिनदेखि भइरहेको विरोध प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या २२ पुगेको छ । पाउरोटीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि गरेको भन्दै आक्रोसित प्रदर्शनकारीले केही दिनदेखि सुडानमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

खार्तुममा हजारौँ प्रदर्शनकारीहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा उनीहरू मारिएको अधिकारीहरूले बिहीबार जनाएका छन् । सरकारले

प्रदर्शनकारीहरूले वृद्धि गरिएको मूल्य तत्काल हटाउन माग गर्दै आएका छन् । सुडान सरकारले पाउरोटीको मूल्यमा वृद्धि गरी एक सुडानी पाउन्डबाट तीन पाउन्ड बनाएको र इन्धनको मूल्यमा पनि दोब्बर वृद्धि गरेको छ ।

मूल्यवृद्धिले आमजनतालाई असर पारेको भन्दै सरकारविरुद्ध राष्ट्रव्यापीरुपमा प्रदर्शन भइरहेको समाचारमा जनाइएको छ ।

खार्तुम शहरको मुख्य सडक ओम्डुम्यानमा स्वतन्त्रता र शान्तिका लागि न्याय र क्रान्ति एकमात्र विकल्प भन्दै प्रदर्शन गरिरेहका सर्वसाधारणमाथि प्रहरीले अश्रु ग्याँस हानेको प्रत्यक्षदर्शीले जानकारी दिएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएका झडपमा सयौँ प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् ।

खार्तुम शहरमा त्यहाँका राष्ट्रपति ओमार अल बशरविरुद्ध जारी यस प्रदर्शनमा हजारौँको सङ्ख्यामा समर्थकहरू सहभागी भएका छन् ।

गैरकानूनी रुपमा ओम्डुम्र्यान सडकमा जम्मा भएका प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्नको लागि प्रहरीले अश्रु ग्याँस हानेको प्रहरी प्रवक्ता हासिम अब्देलरहिमद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जानकारी दिइएको छ । यसैगरी चिकित्सकहरूद्धारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा अस्पतालभित्रै प्रहरीले अश्रु ग्याँस र गोली प्रहारसमेत गरेको बताइएको छ ।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूले अन्य असी जना पनि गोली लागेर घाइते भएको र उनीहरूको उपचार भैरहेको जनाएका छन् ।

अहिलेको आन्दोलनलाई सन् १९८९ मा राष्ट्रपति ओमार अल बशिरले शक्ति हत्याए यताको सबैभन्दा गम्भीर नागरिक असन्तोषका रुपमा लिइएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले सत्ता परिवर्तनको माग गरिरहेका छन् । विद्यालयहरू बन्द छन् भने पत्रिकाहरूलाई पनि प्रकाशन नगर्न आदेश दिइएको छ । केहि घण्टासम्म इन्टरनेट पनि बन्द थियो । प्रदर्शनकारीहरूले सामाजिक संजालका वेबसाइटहरू मार्फत आन्दोलनका सहभागी हुन मानिसहरूलाई आह्वान गरिरहेका छन् ।

सन् २०११ मा दक्षिण सुडान स्वतन्त्र भएपछि ठूलो मात्रामा तेल राजस्व गुमाउनु परेको र त्यसको परिणाम स्वरुप इन्धनमा दिइंदै आएको सहुलियत कटौती गर्न राष्ट्रपति बाध्य भएको बताइएको छ । सन् २०१२ मा पनि केहि इन्धन सहुलियत कटौती हुँदा केहि हप्तासम्म विरोध प्रदर्शनहरू भएका थिए ।