काठमाडौं, ८ फागुन ।  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले कानून निर्माणका हिसाबले २०७५ साल युगीन वर्ष हुने बताउनुभएको छ । कानून निर्माणका क्रममा स्रोत परिचालन र बाँडफाँटमा देखिएको अन्योल हटाउन आज बुटवलमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले सङ्ख्याका हिसाबले मात्र नभई गुणात्मक हिसाबले यसवर्ष उत्कृष्ट कानून बनेको प्रष्ट पार्नुभयोे । 

मन्त्री ढकालले अहिलेसम्म २६ वटा कानून निर्माण भएको र ४७ वटा कानून प्रतिनिधिसभामा पेश भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले चिकित्साशास्त्र विधेयकबाहेक सबै विधेयक सहमतिमा पारित भएको बताउनुभयो । “संविधानसँग बाझिएका कानून यही फागुन २१ गतेभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यही व्यवस्थाअनुसार संविधानसँग बाझिएका सबै कानून निर्माण हुने गरी काम गरेका छौँ ।” 

उहाँले सङ्घीयताको बलियो कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारले आवश्यक ऐन कानूनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । मन्त्री ढकालले प्रदेश लोक सेवा आयोग, शान्ति सुरक्षा प्रहरीसम्बन्धी, भूउपयोग, उद्योगलगायत जनसरोकारसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश भएको जानकारी गराउनुभयो । 

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले सङ्घसँग नबाझिने गरी कानून निर्माण गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाका सदस्य खिमलाल भट्टराईले तीनवटै तह अधिकारबारे स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउँदै सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा प्रदेश नं ५ उदाहरण बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

तहगत राज्य संरचनाको विषयमा समन्वयका लागि राष्ट्रिय सरोकार समितिले प्रदेश नं ५ मा प्रदेश र स्थानीय तहसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले सरकार र जनताका बीचमा समन्वयका लागि समिति बनाएको जानकारी गराउनुभयो । 

प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जनताका अधिकार बलियो भएमात्रै गणतन्त्र बलियो हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गणतन्त्रलाई दिगो बनाउन तीनवटै तहका अधिकार स्पष्ट हुन जरुरी छ ।” 

कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयता कार्यान्वयन, तहगत अन्तरसम्बध, कानून निर्माण, वित्त व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासन चुनौती र अवसर विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नभएको थियो ।