एजेन्सी,१ बैशाख । गुलेम लिफोर्ट आफ्नो फार्ममा उब्जाउने कृषिबालीको नाम सहित कम्प्युटरमा नक्सा कोर्न व्यस्त छन् । यो उनको हरेक वर्ष बाली लगाउनुअघिको दिनचर्या हो ।

युरोपको “साझा कृषि नीति (क्याप)” मार्फत कृषि अनुदान लिन आफ्नो खेतीबालीको विस्तृत विवरण अधिकारीहरु समक्ष दर्ता गर्न पर्खाइमा छन् । “यहाँनेर गहुँ लगाउँछु, त्यहाँ धनियाँ र त्यसभन्दा पर खाली बाँझो रहन्छ,” लिफोर्ट भन्छन्, “क्यापबाट पैसा नपाए हामी खेतीबाली लगाउन सक्दैनौं ।

यो सम्भव नै छैन ।” अरु फ्रान्सेली कृषक झैं उनी पनि अर्को महिना हुने युरोपेली युनियनको संसदको चुनावको नतिजाको पर्खाइमा छन् । यो चुनावले युरोपेली आयोगमा नयाँ पदाधिकारीको चयन गर्नेछ । आयोगको एउटा मुख्य कार्य नै सन् २०२१–२०२७ का लागि नयाँ बजेट तयार गर्ने हो ।

युरोपेली राष्ट्रका लाखौं कृषकको जीवनमै असर पार्ने अनुदानका बारेमा पनि यही बजेटमा सहमति खोज्नुपर्ने हुन्छ । युरोपेली मुलुकका राष्ट्रहरुको बजेटको सर्वाधिक ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रमै खर्च हुन्छ । सन् २०१७ मा यो ३७ प्रतिशत थियो । हेन्रीख बोल फाउन्डेसनको अनुमानमा युरोपको केबल २० प्रतिशत कृषिजन्य व्यवसायले मात्र हरेक वर्ष क्यापको ८० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्दछ ।

यस्तो सहयोग प्राप्त गर्नेहरुमा मुख्यतः ठूला औद्योगिक फार्महरु बढी छन् । ब्रसेल्सले क्यापको रकममा अघिल्ला छ वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशतले कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । युरोपेली युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमनसँगै क्यापको रकम कटौती गरी ४ खर्ब १३ अर्ब डलरमा सीमित गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

युरोपेली नेताहरुले सुरक्षा, सीमा व्यवस्था र नयाँ प्रविधि जस्ता नयाँ क्षेत्रहरुमा बढी प्राथमिकता दिन थालेका छन् । यदि यी क्षेत्रमा रकम बढाइए त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषिक्षेत्रमा पर्नेछ । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याँक्रोले समेत क्यापमा सुधार गर्ने संकेत गर्नुभएको छ ।

फ्रान्सका किसानको माग अघिल्तिर फ्रान्सेली नेतृत्व झुक्ने गरेकामा त्यो परम्परा राष्ट्रपति म्याँक्रोले तोड्ने सम्भावना पनि छ । क्यापको सहयोगको मुख्य हिस्सा नै युरोपका करिब ७० लाख कृषकलाई आधारभूत भुक्तानी प्रणाली (बीपीएस) मा मद्दत हो । यो प्रणालीबाट प्रतिवर्ष खेतीयोग्य प्रति हेक्टर जमिनका लागि औसतमा २६६ युरो सोझै कृषकलाई भुक्तानी हुने गर्दछ ।

यो प्रणालीबाट सोझै भुक्तानी लिने कृषकलाई अरु पनि सहायता प्राप्त गर्दछन् जस्तै वातावरणमैत्री कृषि अभ्यासहरु । लिफोर्टको आशा छ, युरोपेली आयोगले आधार रकमलाई अझ विस्तार गर्नेछ । “यो मेरा लागि पहिलो सुरक्षण हो ।

तर यो आधारभूत रकम नै घट्दै गएको छ ।” विश्वभर नै जारी व्यापार तनाबले कृषकका जोखिम पनि बढाएको छ किनभने कृषकका उत्पादनमाथि नै करवृद्धि जस्ता सबैभन्दा पहिलो आक्रमण हुने गरेको छ । मासु, दूध, अन्न समेतको परम्परागत विधि वा अर्गानिक तरिकाबाट उत्पादन गर्नुपरे विश्वको कुनैपनि फार्म सरकारी सहयोग बेगर टिक्न सक्दैन, लिफोर्ट भन्छन् ।

पेरिसबाट करिब ७५ किलोमिटर दक्षिणमा करिब २५० हेक्टरमा बाली लगाउने लिफोर्ट वातावरणीय नयाँ अवधारणाप्रति भन्छन्, “यस वर्ष हामीले चुकन्दरमा नियोनिकोटिनोइड्स प्रयोग गर्न पाउने छैनौं ।

तर बेल्जियन कृषकले यसको प्रयोग गर्न पाउनेछन् । त्यसैले उनीहरुले हाम्रोभन्दा बढी र सस्तो दरमा उत्पादन गर्न सक्नेछन् ।” फ्रान्सले गत वर्ष मौरीमा असर पारेको भन्दै नियोनिकोटिनोइड्स समेतका पाँच किसिमका विषादीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । धेरै किसानले क्यापको रकमलाई सफा वातावरण र गुणस्तरीय खाद्य उत्पादनमा प्रयोग गर्न उपयोग गर्ने बताएका छन् ।

आलोचकहरुले यो कार्यक्रमले विषादीको प्रयोगलाई मात्र बढावा दिएको र जैविक विविधताको ठूलो नोक्सानी भएको बताएका छन् । यो कार्यक्रम सन् १९६२ देखि युरोपेली मुलुकहरुमा लागू छ ।

लिफोर्टकै फार्म नजिकैका ३३ वर्षीय अर्का किसान रेमी साइनजियरले आफ्नो ३८ हेक्टर जमिनलाई अर्गानिक बाली लगाउन तयार पारेका छन् । चार वर्षअघि बाबुबाट लिएको यो जमिनमा उनले रुख पुनः रोप्नुका साथै अत्यधिक विषादीले ध्वस्त बनाएको माटोमा पोषक तत्व पुनस्र्थापित गर्ने अभियान चलाएका छन् ।

उनी पनि क्यापको रकममा निर्भर छन् । अर्गानिक खेतीबालीमा आफूलाई रुपान्तरित गर्नेक्रम शुरु भइसके पनि उनले अझै क्यापबाट रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । “मैले प्रकृतिको अन्धाधुन्ध दोहन गरिरहेको छैन । मैले आफूलाई गुणस्तर र रुपान्तरणमा केन्द्रित गरेको छु । थोरै उत्पादन हुने भएकाले मैले नजिकका व्यापारीलाई कृषि उत्पादन बेच्ने सोच बनाएको छु ।”