काठमाडौं, ६ असार । पुर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारलाई दंम्भ देखाउने काम बन्द गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै पुर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारलाई दुई तिहाई बहुमतको दम्भ नदेखाउन सुझाव दिनुभएको हो । सरकारका राम्रा र नराम्रा कामका आधारमा जनमत बन्ने भएकाले अहिले पाएको मतादेश दिगो नहुने तर्फ सचेत बन्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “फलेको हांगो झुक्छ । तपाईहरु दुई तिहाई बहुमतको सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । त्यसकारण तपाईहरुले दम्भको प्रर्दशन गर्ने होइन । मतादेश दिगो नहुन पनि सक्छ । छिमेकी पश्चिम बंगालमा ३४ बर्ष सम्म बामपन्थीको सरकार चलेको र अहिले बंगालमा एक सिट पनि नजितेको उदाहरणलाई विर्सन हुदैन । ७० बर्ष सम्म सोभियत संघमा कम्युनिष्ट शासन चलेको र त्यहा अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको नाम निसान पनि खोज्न गाहे भईरहेको अवस्थाबाट पनि हामीले बिर्सन मिल्दैन । विनम्रतापुर्वक आग्रह छ । हामीले दम्भ त्यागौ र झुकौ । र अरुको कुरा सुनौ । नलेज स्पिक्स, वीजडम लिसन्स । ज्ञान बोल्छ । बुद्धी सुन्छ । ”

उहाँले सरकारका पछिल्ला कदमले सरकार केन्द्रीकरण तर्फ जान लागेको संकेत दिएको टिप्पणी गर्नुभयो । गुठी विधेयकको विरोधमा राजधानीमा भएको प्रर्दशनलाई सांकेतिक ढंगले बुझेर संविधान विपरित ल्याईएका मानवअधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल, सुरक्षा परिषद् लगायत विधेयकहरु तुरुन्तै खारेज गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “हामी खस आर्य समुदायल, हामीले एउटा उखान बनाएका छौ । ज्वाई न स्वाई अगुल्टाले च्वाईँ । अस्ति माईतीघर मण्डलामा हाम्रा ससुराली खलकले अगुल्टा उचाले यसबाट हाम्रा ज्वाई प्रधानमन्त्री, ज्वाई उपप्रधानमन्त्री , ज्वाई मन्त्रीजीहरु पनि सर्तक हुनुहोला ।”

उहाँले बजेट विनियोजन लगायतले संघीयताको मर्म बुझ्ने दिशा तर्फ सरकार नगएको स्पष्ट भएको बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकारको व्यवहारबाट अहिले प्रदेश सरकारहरु पनि सन्तुष्ठ नदेखिएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । गत बर्ष प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २३ प्रतिशत बजेट गएको अहिले २० प्रतिशतमा झरेको बताउनुभयो । प्रदेशमा कार्यालय खुलेपछि केन्द्रका संरचना र कर्मचारी कटौति हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकाले पनि संघीयता बढी खर्चालु रहेछ भन्ने मानसिकता विकसित हुदै गएको उल्लेख गर्नुभयो । ४७ प्रतिशत ६ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी भएको प्रदेश नम्बर २ मा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै बजेट जानु न्यायपुर्ण नहुने तर्क गर्नुभयो ।

सम्पत्तिको अभिलेखीकरण राम्रो नभएको भन्दै उहाँले राजश्व संकलन र कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन मुलुकभरको चल अचल सम्पत्तिलाई डिजिटलाईज्ड गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयन अहिले पनि सन्तोषजनक नभएको र त्यसको बाधक कर्मचारीतन्त्र भएकाले त्यसको समुल पुर्नसंरचना गरिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रलाई आँटै गरेर भत्काउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

वाईडवडी प्रकरणमा गम्भीर त्रुटी भएको रिपोर्ट आईरहेका बेला न्यारोबडीमाथिको खोज गरेर वाईडवडी प्रकरणलाई छायामा पार्ने काम भएको भन्दै उहाँले भष्ट्रचारको क्यान्सर अन्त्य नगरे सम्म मुलुकको सम्मुन्नत विकास संभव नभएको बताउनुभयो । बजेटमा सिंचाईलाई आवश्यक प्राथमिकतामा नराखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले तराई मधेसलाई बर्षैभरी सिंचाईको व्यवस्था गर्न सके मात्रै कृषि क्रान्ति हुने बताउनुभयो ।

सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा बजेट र योजना पर्याप्त नभएकाले एकिकृत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।ठुला र पदिय हैसियत भएका नेताले स्वास्थ्यउपचारका लागि मुलुकबाहिर जाने र राज्यकोषबाट स्वास्थ्योपचार बापतको रकम लिने प्रचलनले राज्य भनेको कामधेनु गाईको रुपमा बुझ्ने गलत प्रवृत्ति बढेकाले सरकारको ढुकुटीबाट रकम बुझ्ने काम बन्द गरिनुपर्ने बताउनुभयो । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तरीकाले देशको विकास नहुने भएकाले जग्गा जमिन खरिद विक्रिमा कर थप्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । गोर्खाको बेनीघाट –आरुघाट – लार्के जोड्ने १ सय १० किलोमिटर बाटो निर्माणका लागि छुट्याईएको बजेट अपुग भएको बताउनुभयो ।

उहाँले सांसदको हुर्मत लिने र मान मर्दन गर्ने गरि ल्यापटप बाड्ने काम नगर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपालस्थित विदेशी राजदुतले शान्ति प्रक्रियाका बारेमा धम्कीपुर्ण भाषा बोलेको भन्दै सबैको साझा विषय भएकाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।