काठमाडौं, ६ असार ।  अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वयको अभावमा वातावरणीय क्षेत्रको संरक्षण उचित काम हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

बजेट बनाउने, भौतिक निर्माण गर्ने, शहरको विकास गर्ने र वातावरण संरक्षणमा लाग्ने मन्त्रालय फरक/फरक हुने तर उनीहरुबीच नै समन्वय नहुँदा समस्या उत्पन्न भइरहेको वातावरण विद्को भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ‘वातावरण संरक्षण विधेयक’ २०७५ बारे आज सुझाव दिँदै वातावरण विज्ञ सनोत अधिकारीले वातावरण संरक्षणका लागि विधेयकमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुुभयो ।

वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा संस्थागत संरचनाको विकास अति आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले अन्तरमन्त्रालयको समन्वय, योग्यता परीक्षणको व्यवस्था र प्रविधिको प्रयोगलाई विधेकमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको औँल्याउनुुभयो ।

सुुझाव प्रस्तुत गर्दै पूर्व सचिव तथा वातावरण विद् कृष्णचन्द्र पौडेलले हरेक विकासका कार्यक्रम ल्याउदा वातावरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । विदेशी लगानीको चलखेल बढिरहेको अवस्थामा अझै गम्भिर हुनुुपर्ने बेला आएको उल्लेख गर्दै पौडेलले भन्नुुभयो, “काठमाडौँको डाँडाकाँडामा विदेशी लगानीको चलखेल बढ्न थालेको छ, विदेशीलाई प्रकृतिको माया हुन्न झन् वातावरण विकराल हुनसक्छ, यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।”

छलफलका क्रममा उहाँहरुले मुलुकलाई चाहिने मात्रै गिटी, बालुवा निकाल्नुपर्ने र निश्चित् क्षेत्रमा मात्र खानी सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जथाभावी खानी उत्खनन् गर्दा माथिल्लो भागमा मात्रै नभइ तल्लो समथल सतहमा समेत असर गर्ने भएकलो यसतर्फ ध्यान दिन समितिका सदस्यलाई आग्रह गर्नुभयो । आवश्यकताको आधारमा ढुुङ्गा गिटी बालुुवाको उत्खनन गर्नुपर्ने उहाँहरुको सुुझाव थियो ।

यसअघि समितिले सो विधेयकका विषयमा बिहीबार पनि दुुई जना वातावरण विद्सँग राय लिएको थियो । वातावरण विद् प्रा डा रामप्रसाद रेग्मीले वातावरण संरक्षणका विषयमा सांसदले राखेको जिज्ञासाबारे राय प्रस्तुत गर्दै उहाँले खोलामा गिटी बालुवा दोहन भएर पानीको सतहमाथि आउन नपाउदा हरियाली विनाशको खतरा बढेको जिकिर गर्नुभएको थियो ।

अर्का वातावरणविद् डा विमल रेग्मीले विनाश बिनाको विकास जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै नियन्त्रण र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिन सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । समितिमा संसद्मा दर्ता भई छलफलका लागि आएको विधेयकबाट विज्ञहरुसँग राय लिने क्रम जारी राखेको छ ।