काठमाडौँ । गोरखा भर्ती सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले उक्त सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय भर्ती सम्झौता खारेज गर्न माग ...
