१९ भदौ २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं — नेपालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक दोहन र अतिक्रमणलाई उजागर गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली दस्तावेज ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन २०५२’ र यसको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा गरेको ऐतिहासिक फैसला अझै पनि पूर्ण कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा राज्यको उदासीनता र भू-माफियाको सक्रियताका ...
