१९ भदौ २०८३, शुक्रबार
काठमाडौँ : सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ मार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिदिएको छ। सुकुमवासी र भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्व बोकेको संस्थालाई प्रशासनिक कार्यदलमा खुम्च्याउने यो कदमले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यस कदमका केही ...
