काठमाडौं, २१ पुस । शिक्षा ऐन २०७४ अनुसार शिक्षा सम्बन्धि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन एवम् मूल्यांकनको जिम्मा स्थानीय सरकारले पाएको छ । मूलतः शैक्षिक गुणस्तरको अभिवृद्धि गर्दै शिक्षालाई जीवनउपयोगी र व्यवहारिक बनाउने विषय पनि पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । तर नीतिगत समस्या एवम् श्रोत, साधन ...
