१३ भदौ २०८३, शनिबार
सुर्खेत, १६ चैत । कर्णाली प्रदेश सरकारले लक्षित घर–परिवारलाई निःशुल्क खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने गरी कानून ल्याएको छ । स्थानीय उत्पादनको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै कर्णालीका प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय खाद्यान्नमा सहज उपलब्धता एवं पहुँच स्थापित गरी खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा ...
