१० असार २०८३, बुधबार
काठमाडौँ, २७ साउन । व्यवस्थापिका– संसद्को आजको बैठकको सुरुमै सांसदहरुले सरकारले सहकारी ऐन कार्यसूचीमा प्रवेश गराएर पनि फिर्ता भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सभामुख ओनसरी घर्तीसँग समय मागेर उनीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार तथा तीन खम्बे अर्थनीतिको एक खम्बाको रुपमा रहेका सहकारीलाई सरकारले ध्यान ...
