ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
११ असार २०८३, बिहिबार
  • होमपेज
  • मुख्य समाचार
  • मुख्य समाचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • प्रदेश विशेष
  • राजनीति विशेष
  • ENGLISH
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • जीवनशैली
  • प्रदेश विशेष
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • ENGLISH
  • प्रदेशबिशेष
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • गण्डकी
    • वाग्मती
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

किचनको चक्कुले गर्भवती महिलाको पेट काटेर बच्चा चोर्ने महिलालाई मृत्युदण्ड दिइदै


एबीसी न्यूज
२ कार्तिक २०७७, आइतबार   ९ : ४३   बजे

अमेरिकामा ७० बर्षमा पहिलोपटक महिला बन्दीलाई संघीय मृत्युदण्ड दिइने भएको छ । लिसा मोन्टगोमेरी नामकी ती महिलाले सन् २००४ मा गर्भवती महिलाको हत्या गरेर बच्चाको अपहरण गरेकी थिइन् ।

मृत्युदण्डको सजाय पाएकी मोन्टगोमेरीलाई डिसेम्बर ८ मा उक्त सजाय कार्यान्वयन गरिनेछ । उनलाई घातक इन्जेक्सनमार्फत मृत्युदण्ड दिइदैछ ।

अमेरिकामा यसभन्दा अगाडि सन् १९५३ मा बोनी हेडी नामकी महिलालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । उनलाई मिजौरीमा ग्यास च्याम्बरमा राखेर मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

सन् २००४ मा मोन्टगोमेरी कन्सासबाट मिजौरीमा कुकुरको बच्चा किन्न बोबी जो स्टीनेटको घरमा गएकी थिइन् । घरभित्र छिर्नासाथ उनले स्टीनेटको गला दबाइन् । स्टीनेट ८ महिनाकी गर्भवती थिइन् ।

किचनको चक्कु निकालेर मोन्टगोमेरीले स्टीनेटको पेट चिरिन् । त्यसपछि पेटमा भएको बच्चालाई निकालेर भागिन् । तर उक्त बच्चाको पनि मृत्यु भयो ।

सन् २००७ मा उनलाई अदालतले मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो । तर उनका वकिलले मोन्टगोमेरीलाई बच्चामा कुटपिटबाट मस्तिष्कमा क्षति पुगेको र मानसिक रुपमा बिरामी भएकाले मृत्युदण्ड दिन नहुने तर्क गरेका थिए ।

अमेरिकाको न्यायिक प्रणाली अनुशार अपराधको प्रकृति अनुशार राष्ट्रिय स्तरमा संघीय अदालतमा वा क्षेत्रीय स्तरमा राज्यका अदालतमा मुद्दा चलाइन्छ । केही अपराधहरुमा स्वत संघीय अदालतमा मुद्दा चलाउने प्रावधान रहेको छ ।

सन् १९७२ मा सर्बोच्च अदालतको एउटा निर्णयले अमेरिकामा मृत्युदण्डलाई गैरकानुनी बनाएको थियो । जस अन्तरगत सबै मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानुनहरु रद्द गरिएको थियो ।

तर सन् १९७६ मा सर्बोच्चले राज्यहरुलाई मृत्युदण्डको कानुन पुनस्थापनाका लागि अनुमति दिएको थियो । पछि सन् १९८८ मा सरकारले कानुन पारित गरेर संघीय स्तरमा समेत मृत्युदण्ड कानुनी बनायो ।

सन् १९८८ देखि २०१८ सम्म ७८ जनालाई संघीय मुद्दामा मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएपनि ३ जनालाईमात्र मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

रास्वपाको खुला केन्द्रीय सदस्यमा डा. स्वर्णिम वाग्ले पहिलो, शीर्ष नेताहरूको वर्चस्व कायम (सूची)

रास्वपा महाधिवेशन फेरि अन्योलमा, निर्वाचन तालिका पाँचौँ पटक संशोधन

सम्बन्धित

इरानले युद्ध जित्यो कि गुमायो? पर्दा पछाडिको वास्तविक भू-राजनीतिक चित्र

भग्नावशेषमा भेनेजुएला: दुई शक्तिशाली भूकम्पमा १६४ को मृत्यु, राहतका लागि अमेरिका आतुर

भेनेजुएला- भूकम्प : ३० भन्दा बढीको मृत्यु, सयौँ घाइते, उद्धार कार्य जारी

इरानको रोक्का सम्पती फुकुवाः तेल निर्यातमा अमेरिकाद्वारा अनुमति

पाकिस्तान र इरानद्वारा क्षेत्रीय शान्ति र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने प्रतिवद्धता

इरान र अमेरिकाबीचको प्राविधिक वार्ता जुन ३० देखि पुनः शुरु हुने

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • Lazimpat, Ranibari- Kathmandu - 3
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802060000
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभशंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by ABC Meida Group