काठमाडौं, २८ पुस । भारतको सर्वोच्च अदालतले तीनवटै कृषि कानुन अर्को आदेश नआएसम्मका लागि लागू गर्न रोक लगाएको छ । गएको वर्ष बनेको यस कानुनलाई लिएर विभिन्न किसान सङ्गठन गएको एक महिनादेखि दिल्लीमा धर्नामा बसेका छन् ।

अदालतले यसबारेमा अर्को वार्ताका लागि चार सदस्यीय एक समिति गठन गरेको छ । यस समितिमा भारतीय किसान सङ्गठन (बीकेयू) का अध्यक्ष जीतेन्द्र सिंह मान, अन्तर्राष्ट्रिय नीति प्रमुख डाक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी र शिवकेरी सङ्गठन महाराष्ट्रका अनिल धनवत रहेका छन् ।महान्यायाधीवक्ता केके वेणुगोपालले समिति गठनको सरकारले स्वागत गरेको बताएका छन् । भारतीय किसान सङ्घले पनि समिति बनाएको भन्दै समर्थन गरेको छ ।सुनुवाइका क्रममा बुधबार अदालतले प्रदर्शन गरिरहेका किसानलाई सहयोग गर्न भनेको छ । साथै कृषि कानुनमा जारी विवाद अन्त्य गर्नका लागि एक समिति गठन गर्न कुनै शक्तिले रोक्न नसक्ने अदालतले भनेको छ ।

भारतीय सरकारले किसानलाई मर्का हुने र व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने कानुन ल्याएको भन्दै भारतभरि नै विरोध भइरहेको छ ।