कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै मुलुक महामारीको दलदलमा फसेको छ । बुधबार एकै दिन महामारी शुरु भएयताकै सर्वाधिक ८ हजार ६ सय भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि र ५८ जनाको मृत्युले स्थितिको भयावहता पुष्टि गर्छ । तर यो भयावह अवस्था एक दिन वा एकाध सातामै आएको होइन । यो अवस्था पूर्वानुमानित थियो । गत वर्षको कात्तिक र मंसिरतिर लगातार घटिरहेको संक्रमण र शून्य मृत्युदरको अवस्थायताका सात महिनासम्म महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त योजना बनाउने अवसर सरकारले उपयोग गर्न नसक्दा आजको अवस्था निम्तिएको हो ।

यथार्थमा महामारी नियन्त्रणभन्दा सरकारको ध्यान अर्कैतिर मोडिंदा सात महिनाअघिको कूल मृत्यु ८२९ बाट बढेर झण्डै झण्डै साढे तीन हजार नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । यो समग्र परिदृश्य आफूलाई समाजवादउन्मुख भन्ने सरकारको जनस्वास्थ्यप्रतिको खेलवाड उदाहारण हो भन्दा फरक पर्दैन ।

महामारीको दास्रो चरण शुरु हुनभन्दा अघिका सात महिनामा अस्पतालहरुमा आवश्यक शैय्या, जनशक्ति र अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री तयार पार्ने विषय सरकारको प्राथामिकतामै पर्दै परेन । भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख र चीनले दिएको ८ लाख डोज खोप वितरणबाटै सबै समस्या समाधान भएको सस्तो प्रचार गर्न सरकार व्यस्त रह्यो । आवश्यक खोपको जोगाडाबिनै स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने सार्वजनिक उद्घोष गरे । तर उनकै कोटरीभित्रका कमिशनवाजहरुको फोहोरी खेलबाट प्रधानमन्त्रीको घोषणा मित्थ्या सावित भयो ।

भारतस्थित खोप उत्पादक सेरम इन्ष्टिच्यूटलाई अग्रीम भुक्तानी गरिसकेको मध्ये बाँकी १० लाख डोज खोप ल्याउन प्रधानमन्त्री निकट भनेर चिनिएका व्यवसायीहरु सुरज बैद्य र विजय दुगड नै बाधक बनेको सूचना स्वास्थ्य मन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुले महामारी नियन्त्रणका नाममा भएको फोहरी खेलको भित्री नाटकलाई प्रष्ट गरेको छ । स्वयं स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले स्थानीय एजेण्टलाई १० प्रतिशत कमिशन नदिएकैले खोप रोकिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदा पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै कदम चाल्न नसक्नु विडम्वना मात्र नभएर राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । प्रचलित नेपाल कानून अनुसार दर्ता भएर संचालनमा रहेको हुकुम इन्टरप्राइजेजले कमीसन पाउन सेरम इन्ष्टिच्युट र भारतीय कर्मचारी तन्त्रमा लविङ गर्दा समेत सरकार भने केवल मुकदर्शक रह्यो । महामारीको पहिलो चरणमा ओम्नी समूहको ताण्डव देखे–बुझेको सरकारले खोप आयातमा पनि त्यही प्रकरण दोहोरिंदा पनि मूकदर्शक बन्नु संयोग मात्र हुनसक्दैन । स्वयं सरकारकै ब्यक्ति वा तिनका कोटरीभित्रका केही अदृश्य पात्रहरु खोपमाथिका यो फोहोरी राजनीतिका गोटी चाल्दैछन् । यस्तो अवस्थालाई तन्काइरहने अवस्थाले जनताप्रति सरकारको यो भन्दा बेइमानी केही हुनसक्दैन भन्ने स्वत स्पष्ट गर्दैन र ?

भौतिक दूरी, आनीबानी परिर्वतन लगायतका स्वास्थ्य सचेतनाले महामारीको प्रसारलाई केही ब्रेक लगाए पनि जारी महामारीको अन्त्यको उपाय खोपबाहेक अर्को केही हुन सक्दैन । विश्वव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने पनि महामारीको चरम उत्कर्ष भोगेका बेलायत, अमेरिका इजरायल जस्ता मूलुकले आफ्ना बहुसंख्यक नागरिकलाई खोप लगाएर नै महामारी नियन्त्रण गरेका छन् । यद्यपि अब ४/५ महिना अघि जस्तो व्यापारिक हिसावबाट मात्र खोप आयात सम्भव छैन । विश्वकै ठूलो खोप उत्पादक मुलुक भारत आफैं महामारीको दलदलमा फसेको बेला उसले खोप निर्यात अनुमति देला भन्ने सोच्न पनि कठिन छ । सरकार अझ स्वयं प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट उच्च कूटनीतिक पहल गर्ने हो भने चीन, रुसजस्ता मुलुकबाट खोप आयात गर्न कठिन छैन । तर यसका लागि आपूm निकट दृश्य/अदृश्य पात्रहरुको खोपमाथिको घीनलाग्दो राजनीति हुन नदिन स्वयं प्रधानमन्त्री नै सचेत हुनुपर्छ ।

त्यसभन्दा बढी खोपलाई घरेलु राजनीति र सत्ताको आयुसँग जोडेर भूराजनीतिक दाउपेचको एउटा टुल्सका रुपमा बुझ्ने आत्मकेन्द्रित चिन्तनबाट प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दल मुक्त हुन सक्नु पर्दछ । सत्तामा रहँको एक मिनेटसम्मा पनि वैश्विक महामारी बनेको कोभिड नियन्त्रणमा चाल्ने हरेक कदमले जनताको जीवन रक्षा गर्दछ ।

त्यो भन्दा ठूलो काम र दायित्व सरकारका लागि अरु केही हुन सक्दैन । स्वाभाविक रुपमा सरकार यतिबेला अल्पमतमा परेको छ । जतिसुकै बेला पनि बदलिन सक्छ । अर्को सरकार आउन पनि सक्छ । यही सरकारले बहुमत जुटाउन पनि सक्छ । त्यो राजनीतिभित्रको नियमति क्रिया भन्दा बढी केही पनि हुनु हुँदैन । मुख्य काम त वैश्विक महामारी बनेको र नेपाललाई गम्भीरमा प्रभावित गरेर आम नरसंहारको डिलमा पु¥याउन लागेको कोभिड नियन्त्रणका लागि जतिसको चाँचो खोप आयात गर्नु र सर्वसुलभ रुपमा जनतामा पु¥याउनु नै हो । त्यसका लागि जनमारा माफिया र राजनीतिक आपराधिक एजेन्टहरुबाट कमसेकम खोप खरिद र आयातमा सरकार अलग हुनै पर्दछ ।