काठमाडौँ, ५ चैत । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नौ हजार ८०१ किमी सडक संघले हेर्ने गरी सडकको वर्गीकरण गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले मन्त्रालयको प्रस्तावमा बाँकी ६० हजार किमी सडक प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्ने गरी निर्णय गरेको हो ।

जम्मा ७० हजार सडक सञ्जालमध्ये यसअघि १३ हजार किमी सडक विभाग र ५७ हजार किमी स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) ले हेर्ने गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताउनुभयो ।

“अब केन्द्रले राष्ट्रिय राजमार्ग र दुई प्रदेश जोड्ने राष्ट्रिय महत्वका सडक हेर्नेछ, दुई एवं त्यसभन्दा बढी स्थानीय तह जोडिने सडक सम्बन्धित प्रदेशले र स्थानीय तहभित्रका सडक स्थानीय सरकारले हेर्नेछ, प्रदेश र स्थानीय तहले ६० हजार सडक हेर्नुपर्नेमा कति कति हेर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

महेन्द्र राजमार्ग, हुलाकी सडक, चुरे–भित्री मधेश मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मेची (उत्तर–दक्षिण) राजमार्ग, कोशी राजमार्ग, सगरमाथा, सिद्धिचरण, जनकपुर, ठोरी–केरुङ मार्ग, सुनौली–कोरला मार्ग, जमुना–हिल्सा मार्ग, सेती राजमार्ग, धनगढी–टिंकर (महाकाली) राजमार्गलगायत गरी नौ हजार ८०१ किमी सडक अब सडक विभागले हेर्नेछ ।

मन्त्रालय एवं विभागको पुनःसंरचनासँगै डोलिडार नरहने भएकाले ६० हजार किमी सडक प्रदेश र स्थानीय तहले हेर्नेछन् । डोलिडारका कर्मचारी पनि प्रदेश र स्थानीय तहमै खटिनेछन् ।

सरदर एउटा प्रदेशले पाँच हजार किमी र एउटा स्थानीय तहले ५० किमी सडक हेर्नुपर्ने गरी प्रदेश र स्थानीयस्तरमा जाने सडकको सामान्य खाका बनाइएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहले छलफल गरी सूक्ष्मरुपमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।