रास्वपाको राजनीतिक कार्यदिशाको सैद्धान्तिक विश्लेषण

एबीसी टिप्पणी – काठमाडौं । आश्चार्यजनक संसदीय जित हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशन करिव सम्पन्न भएको छ। रवि र बालेनका बीचको दुईदिने रस्साकसीपछिको पद र केन्द्रीय कार्यकारी निकायमा शक्ति बाँडफाँटको सहमतिपछि रास्वपा विभिन्न पक्षबाट जम्मा भएका व्यक्ति समूह र प्रवृत्तिबाट एउटा सुस्पष्ट पार्टी बनेको छ । पहिलो महाधिवेशनको सवैभन्दा ठूलो उपलव्धि यही हुनुपर्छ ।
यसको स्थापना र स्थापना गर्ने तथा सहभागी हुने मुख्यपात्रहरु रवि र बालेनको स्वभाव र शैलीजस्तै यो दलको राजनीतिक कार्यदिशा कस्तो होला भन्ने आम चर्चाका बीच महाधिवेशनमा पेश गरिएको र पारित गरिने सभापति रवि लामिछाने र उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका दुई प्रतिवेदनले यसको दिशा र चरित्रलाको एउटा खाका दिएको छ । यहाँ तिनै प्रतिवेदनले लिन खोजेको दिशाका बारेमा चर्चा गरिनेछ ।

प्रारम्भिक प्रश्न: ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ — विचारधारा कि शब्दजाल?

रवि लामिछानेले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई सैद्धान्तिक दृष्टिले हेर्दा तीनवटा प्रश्न अनिवार्य रूपले उठ्छन्: यो वास्तविक वैचारिक अवस्थान हो? उदार लोकतान्त्रिक सुशासनवाद हो? कि दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट राजनीतिक स्टन्ट हो ? यी तीनैको उत्तर एकैसाथ ‘आंशिक रूपमा हो’ भन्न सकिन्छ — र यही नै समस्याको मूल हो।

१. ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को सैद्धान्तिक अर्थ के हो?

सामाजिक लोकतन्त्र (Social Democracy) एक सुस्थापित यूरोपेली राजनीतिक परम्परा हो जसका केही निश्चित ऐतिहासिक तत्त्वहरू छन्:

• पूँजीवादी बजार अर्थतन्त्रको स्वीकृति, तर राज्यको बलियो नियामक भूमिकासहित
• वितरणमूलक न्याय — कर प्रणाली मार्फत असमानता घटाउने
• श्रमिक अधिकार र ट्रेड युनियनको संरक्षण
• सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको व्यापक जाल
• संसदीय लोकतन्त्रभित्रै सामाजिक रूपान्तरणको विश्वास

जर्मनीको SPD, स्क्यान्डिनेभियाली दलहरू, र ब्रिटिश लेबर पार्टीको परम्परागत धार यसका उदाहरण हुन्। यस विचारधाराको मेरुदण्ड भनेको वर्गसंघर्षको ठाउँमा वर्ग-सहयोग र राज्यको मध्यस्थकारी भूमिका हो।

२. रास्वपाको दस्तावेजमा वास्तवमा के छ?

प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेका पाँच स्तम्भहरूलाई ध्यानपूर्वक हेर्दा:

(क) प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र

दस्तावेजमा भनिएको छ — “गरिबीको वितरणबाट होइन, समृद्धिको सिर्जनाबाट मात्र राष्ट्र धनी बन्छ” र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख इन्जिन मानिएको छ। यो थ्याचरवादी/नवउदारवादी आर्थिक दर्शनसँग धेरै नजिक छ, सामाजिक लोकतन्त्रसँग होइन। स्क्यान्डिनेभियाली सामाजिक लोकतन्त्रमा राज्यको उत्पादनमा प्रत्यक्ष भूमिका र बलियो ट्रेड युनियन केन्द्रीय हुन्छन् — यहाँ त्यसको अनुपस्थिति छ। त्यसमाथि हालै बालेन सरकारले ट्र्ेड युनियन र अन्य संघसंस्थालाई खारेज बारेमा लिएको नीतिसँग यो राजनीतिक प्रतिवेदनको श्रमजीवी वर्ग र समुदायप्रतिको धारणा केवल शब्दमा भन्दा अघि बढ्दैन, बरु श्रमिक विरोधी र सुकुम्वासी विरोधी तथा धनी वर्गको पार्टीको रुपमा अघि बढेको प्रष्टै छ।

(ख) लोककल्याणकारी राज्य

यो भागमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको भूमिकाको कुरा गरिएको छ। तर कल्याणकारी कार्यक्रमहरूका लागि कर-संरचना कस्तो हुने, वित्तीय स्रोत कहाँबाट आउने, र GDP को कति प्रतिशत सामाजिक खर्चमा जाने — यो कुनै ठोस प्रस्ताव छैन। बिना वित्तीय प्रतिबद्धता ‘कल्याणकारी राज्य’ भनिएको शब्द खोक्रो नारा बन्छ। यहींनेर रास्वपाको दुई तिहाईको सरकारले शिक्षा शुल्कमा कर लगाएको छ, विरामीहरुको टिकटमा शुल्क लगाएको छ । तर पार्टीको प्रतिवेदनमा सामाजिक न्यायको कुरा केवल भाषणवाजी र देखााउनका लागि मात्र हो भन्ने स्पष्ट भएन र ?

(ग) समन्यायिक समावेशी समाज

जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा गरिएको छ। तर सकारात्मक विभेद (Affirmative Action) कति हदसम्म र कुन रूपमा भन्ने विषयमा अस्पष्टता छ। ऐतिहासिक रूपमा पिछडिएका समुदायका लागि संरचनागत पुनर्वितरण आवश्यक छ — जसको ठोस खाका यहाँ अनुपस्थित छ।

फेरि पनि शुरुवात देखि नै संघीयताप्रतिको उसको संशय यथावत छ । बढी केन्द्रीकरणमा जोड छ । कतिसम्म भने उसको पार्टी सदस्यसंख्यामा जम्मा १७ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाहरु छैनन् । जाति भाषा र धार्मिक अल्पसंख्यकको अवस्था त झनै कमजोर छ ।

३. वैचारिक दिशाहीनताका प्रमुख संकेतहरू

(क) ‘संवैधानिक समाजवाद’ बाट ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ — U-turn को राजनीति

पार्टी स्थापनाकालमा ‘संवैधानिक समाजवाद’ अपनाउने, अनि पहिलो महाधिवेशनमा त्यसलाई परित्याग गर्नु — यो वैचारिक विकास (evolution) होइन, राजनीतिक अवसरवाद को संकेत हो। वैचारिक परिपक्वता भएको दलले आफ्नो सिद्धान्त परिमार्जन गर्दा सार्वजनिक बहस, आन्तरिक छलफल र स्पष्ट कारण प्रस्तुत गर्छ। यहाँ त्यसको अनुपस्थिति छ।

दस्तावेजमा आफैंले स्वीकार गरिएको छ: “रास्वपाका हालसम्म जे-जति दस्तावेज आए, तिनमा संवैधानिक समाजवादको प्रष्ट व्याख्या गरिएको थिएन, सिद्धान्तका रूपमा मात्रै स्वीकारिएको थियो।” अर्थात् पहिलेको सिद्धान्त पनि आधा-अधुरो थियो, अब अर्को आधा-अधुरो सिद्धान्त आयो।

(ख) ‘न वामपन्थी, न दक्षिणपन्थी’ — खाली ठाउँको राजनीति

प्रतिवेदनमा भनिएको छ: “हामी परम्परागत ‘वामपन्थी’ वा ‘दक्षिणपन्थी’ होइनौं।” यो कुनै वैचारिक अवस्थान होइन — यो वैचारिक शून्यतालाई लुकाउने भाषा हो। राजनीति विज्ञानमा ‘Catch-all Party’ (सबैलाई समेट्ने पार्टी) भनिने अवधारणा छ जसले सुनिश्चित वर्ग आधार नराखी सम्भव भएसम्म धेरै मतदाता तान्ने कोसिस गर्छ। यो रणनीतिक हुन सक्छ, तर वैचारिक होइन।

(ग) एकैसाथ विरोधाभासी अवस्थान

• बजार स्वतन्त्रता + कल्याणकारी राज्य — कुन हदसम्म? कसरी?
• निजी लगानीलाई प्रोत्साहन + श्रमिक अधिकार — व्यवहारमा कसले जित्छ?
• प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी + पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व — संसदीय प्रणालीको कुन मोडलमा यो सम्भव छ?

यी विरोधाभासहरूको समाधान दस्तावेजमा छैन। रास्वपाले महसुस गर्‍यो कि

“संवैधानिक समाजवाद” भन्ने शब्द

• अस्पष्ट छ,
• कांग्रेसले पनि प्रयोग गर्छ,
• एमाले–माओवादीले पनि प्रयोग गर्छ।

त्यसैले उसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढी स्वीकार्य शब्द ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ (Social Democracy) छानेको देखिन्छ।  तर नाम परिवर्तनले मात्र विचारधारा निर्माण हुँदैन।

४. बालेन र सुधन्वासँगको तुलना: एउटै घटना, फरक संदर्भ

बालेन शाह र सुधन गुरुंगको शासन-शैलीसँग रास्वपाको तुलना गर्नु उचित छ किनभने तिनीहरू ‘टेक्नोक्र्याटिक पपुलिज्म’ का उदाहरण हुन् — विचारधारा होइन, कार्यसम्पादन र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्ने राजनीति।

यस किसिमको राजनीतिक प्रवृत्तिका विशेषताहरू:

• भ्रष्टाचार विरोध र सुशासन मुख्य नारा
• व्यक्तित्वमा निर्भर (पार्टी संगठनभन्दा नेताको ब्यक्तिगत छवि बलियो)
• वैचारिक अस्पष्टता, तर प्रशासनिक दक्षताको दावा
• युवा र शहरी मतदातालाई आकर्षण

रास्वपाको प्रतिवेदन यही ढाँचाको राष्ट्रिय स्तरको विस्तार हो। तर बालेनले काठमाण्डु महानगरमा जे गर्न सकिन्छ, त्यो राष्ट्रिय शासनमा त्यसरी गर्न सकिन्न किनभने राष्ट्रिय राजनीतिमा वर्गीय द्वन्द्व, संसाधनको वितरण, र भू-राजनीतिक जटिलता का लागि स्पष्ट वैचारिक अवस्थान चाहिन्छ।

५. दक्षिणपन्थी पपुलिज्मसँग समानता

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति विज्ञानमा दक्षिणपन्थी पपुलिज्मका केही साझा विशेषताहरू छन्:

विशेषता	रास्वपाको दस्तावेजमा
‘पुरानो अभिजात’ विरुद्ध ‘जनता’को नारा	‘पुराना दलहरू’विरुद्ध निरन्तर अपील
‘भ्रष्टाचार’ को प्रतीकात्मक शत्रु	चयनात्मक रुपले प्रतिद्धन्द्धी राजनीतिक नेता र व्यवसायीमाथि कारबाही अभियान
बलियो नेताको व्यक्तिगत छवि	‘म जेलमा थिएँ, तर जनता मेरो साथमा थिए’
राष्ट्रवादी र संस्थागत सुधारको मिश्रण	प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, प्रदेश पुनर्संरचना

तर रास्वपा पूर्ण दक्षिणपन्थी पपुलिज्म पनि होइन किनभने त्यसमा प्रायः हुने जातीय राष्ट्रवाद, अल्पसंख्यक विरोध, वा सांस्कृतिक प्रतिक्रियावादयहाँ अनुपस्थित छ। बरु समावेशिताको कुरा गरिएको छ।तर त्यसो गर्नुपर्ने वाध्यता भनेको नेपालमा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनको साझा पुँजीका रुपमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरेपेक्षता, समावेशीता र समानुपातिकता बनेकाले रास्वपाले सिधै अस्वीकार गर्न नसकेको प्रष्टै देखिन्छ । तर यी आन्दोनलकारी मूल्य र मान्यताप्रति रास्वपाको कुनै स्वामित्व पनि छैन । त्यतिधेरै सैद्धान्तिक प्रष्टता त हुने कुरै भएन ।

६. सुन्दा कर्णप्रिय लाग्ने शब्दजार्गनको समस्या

‘विकास कूटनीति’, ‘सफ्ट पावर’, ‘सामाजिक लोकतन्त्र’, ‘समन्यायिक समावेशी समाज’, ‘जनउत्तरदायी सरकार’ — यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विमर्शमा प्रतिष्ठित शब्दहरू हुन्। तर यिनलाई एकसाथ राख्नुको अर्थ यो होइन कि यसखाले राज्यकलाका शैली र प्रणालीहरुप्रति सुसंगत सैद्धान्तिक सम्बन्ध छ।

उदाहरणका लागि:

• ‘विकास कूटनीति’ — यो कुनै नयाँ अवधारणा होइन, भारत र चीन दुवैले दशकौंदेखि प्रयोग गरेका छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा ‘सन्तुलित सम्बन्ध’ र ‘विकास कूटनीति’ एकसाथ कसरी ? सन्तुलन भनेको पनि एक किसिमको वैचारिक अवस्थान माग्छ।
• ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ — यो यूरोपेली सन्दर्भमा विकसित अवधारणा हो जहाँ बलियो ट्रेड युनियन, उच्च कर, र व्यापक कल्याणकारी राज्य सँगसँगै आउँछन्। नेपालमा यसको अनुवाद कस्तो हुने — यो प्रश्नको जवाफ दस्तावेजमा छैन।
• रास्वपाको सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटले प्रष्टै रुपमा अप्ठेरो नमानीकन आफूलाई धनी वर्गको पार्टीका रुपमा उभ्याएको छ । गरिवहरुसँग कुनै सम्वन्ध छैन भन्ने सुकुम्वासीहरुमाथिको डोजर अभियान र ट्रेड युनियन खारेजीले प्रष्टै गरेको छ । धनीवर्गमाथि उच्च कर लगाउने सामाजिक लोकतान्त्रिक आर्थिक नीतिका विरुद्ध रास्वपाले उच्च मध्यम र धनीवर्गको कर घटाएको छ भने कर विस्तारका नाममा विद्यार्थीको शुल्क, विरामीको टिकट देखि ५० युनिटभन्दा बढी विजुली प्रयोग गर्ने २६ लाखभन्दा बढी उपभोक्ता घर परिवारमाथि कर थोपरेको छ । त्यो किन भने गरिव, तल्लो बर्गबाट कर उठाएर समृद्धि हासिल गर्नका लागि ।

निष्कर्ष: तीन तहको विश्लेषण

पहिलो तह — वैचारिक: रास्वपाको दस्तावेज ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ भनेको छ तर त्यसको ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक सामग्री भर्न सकेको छैन। यो लेबल बिनाको बोतल हो।

दोस्रो तह — व्यावहारिक: सुशासन, पारदर्शिता, र भ्रष्टाचार विरोध — यी मूल्यहरू स्वयंमा महत्त्वपूर्ण छन्। तर यिनलाई वितरणमूलक न्याय, वर्गीय राजनीति, र संरचनागत परिवर्तनसँग जोड्न नसक्दा यो ‘Good Governance Populism’ मा सीमित हुन्छ।

तेस्रो तह — राजनीतिक: संवैधानिक समाजवाद → सामाजिक लोकतन्त्र यो परिवर्तन वैचारिक परिपक्वता होइन, चुनावी ब्याकड्रप परिवर्तन हो। ‘निर्विकल्प राजनीतिक शक्ति’ बन्ने महत्त्वाकांक्षा राम्रो छ — तर त्यसका लागि विचारधारागत स्पष्टता अनिवार्य छ, नारागत संग्रह होइन।

• बलियो नेता,
• प्रत्यक्ष कार्यकारी,
• पुराना दलविरोधी भाष्य,
• “हामी नै विकल्प होइन, निर्विकल्प शक्ति हौँ” जस्ता पक्षले पपुलिस्ट प्रवृत्ति देखाउँछन्।

त्यसैले यसलाई : Right-wing populism भन्दा बढी centrist populism भन्न मिल्छ।

सबैभन्दा ठूलो कमजोरी : “जार्गनहरूको गठरी”

दस्तावेज पढ्दा बारम्बार देखिने शब्दहरू:

• सुशासन
• पारदर्शिता
• जवाफदेहिता
• सामाजिक न्याय
• समावेशिता
• उद्यमशीलता
• प्रतिस्पर्धा
• नवप्रवर्तन
• विकास कूटनीति
• सफ्ट पावर
• सामाजिक लोकतन्त्र

यी सबै सकारात्मक शब्द हुन्। तर एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ: यी शब्दहरूबीचको प्राथमिकता के हो?

यदि निजी क्षेत्र र सामाजिक न्याय ठोक्किए भने?

यदि आर्थिक वृद्धि र पुनर्वितरण ठोक्किए भने?

यदि प्रत्यक्ष कार्यकारी र संसदीय नियन्त्रण ठोक्किए भने?

यदि स्थानीय स्वायत्तता र केन्द्रीकरण ठोक्किए भने? – दस्तावेज मौन छ।

अन्तमा, रास्वपाको राजनीतिक कार्यदिशा न शुद्ध सामाजिक लोकतन्त्र हो, न उदार लोकतन्त्र, न दक्षिणपन्थी पपुलिज्म — यो तिनैको असुसंगठित मिश्रण हो जसलाई राजनीति विज्ञानमा ‘eclectic centrism’ वा ‘pragmatic populism’ भन्न सकिन्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको — जब कठिन नीतिगत निर्णय गर्नु पर्छ, जब बजार र कल्याणकारी राज्यबिच द्वन्द्व आउँछ, जब राष्ट्रिय हित र छिमेकी दबाब भिड्छन् — त्यतिबेला यो वैचारिक अस्पष्टता शासनको संकट बन्छ।

आलोचकहरूले यसलाई “राजनीतिक दिशाहीनता” किन भन्छन् भने दस्तावेजमा आकर्षक नारा धेरै छन्, तर ती सबैलाई बाँध्ने एउटा स्पष्ट दार्शनिक मेरुदण्ड (grand theory) देखिँदैन। त्यसैले यो अहिलेको अवस्थामा सुसंगत विचारधाराभन्दा पनि सुशासन, दक्षता, भ्रष्टाचारविरोध र परिवर्तनको जनभावना समेट्ने व्यापक राजनीतिक प्लेटफर्म जस्तो देखिन्छ। यही कारण समर्थकले यसलाई “व्यावहारिक राजनीति” भन्छन् भने आलोचकले “सबैलाई मन पर्ने शब्दहरूको थुप्रो” भनेर व्याख्या गर्छन्।