काठमाडौं-एबीसी टिप्पणी । राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध भनेको केवल कानुन र आदेशको सम्बन्ध होइन — यो भरोसाको सम्बन्ध हो। जब त्यो भरोसा टुट्छ, असहाय नागरिकले जीवन धान्ने आधार नै गुमाएको महसुस गर्छ। राजधानीका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा विगत केही हप्तायता ठ्याक्कै त्यही देखिएको छ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा नगर्दै, बस्ती हटाउने अभियानसँगै मृत्युको शृंखला सुरु भएको छ।

राज्य-जनता सम्बन्धको टुटेको तार

राजनीतिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा, राज्यको वैधता (legitimacy) कुनै न कुनै रूपमा नागरिकसँगको निरन्तर सम्पर्क र उत्तरदायित्वमा आधारित हुन्छ। समाज-सम्झौताका सिद्धान्तकार टमस हब्सदेखि जोन लक सम्मले राज्यको औचित्य नै जनताको जीवन र सुरक्षा जोगाउनुमा रहेको तर्क गरेका थिए — जब राज्यले त्यो आधारभूत जिम्मेवारी पूरा गर्न छोड्छ, राज्य र जनताबीचको “सम्झौता” आफैं कमजोर बन्दै जान्छ। समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले पनि राज्यको अस्तित्व बलप्रयोगको वैध एकाधिकारमा मात्र होइन, त्यसको स्वीकार्यता र जनसमर्थनमा पनि उत्तिकै निर्भर हुने बताएका थिए। नेपालको हकमा, पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाका कमजोरी जतिसुकै भए पनि, कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका वडास्तरसम्म फैलिएका सञ्जाल र दर्जनौं पेशागत संगठनहरूले जनता र राज्यबीच सम्पर्कको एउटा न्यूनतम पुल कायम राखेका थिए। रास्वपासँग त्यस्तो संरचना नहुँदा, आम नागरिकको गुनासो सुन्ने स्थानीय अनुहार नै भेटिन छाडेको आरोप लाग्न थालेको छ।

राजधानीका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा विगत केही हप्तायता डर र त्रासको वातावरण छाएको छ। महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा तथा नदीकिनारमा रहेका बस्ती व्यवस्थित बनाउने नाममा अगाडि बढाएको “डोजर अभियान” ले हजारौं परिवारलाई असुरक्षाको भुमरीमा पारेको मात्र छैन, बरु केही नागरिकले आत्महत्या र आत्मदाहसम्मको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा नगर्दै यस्तो मानवीय संकट देखिनुले सरकारको प्राथमिकता र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

तीन मृत्यु, एउटै कथा

पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका घटनाहरूले राज्य र सीमान्तकृत नागरिकबीचको खाडल कति गहिरो बनिसकेको छ भन्ने देखाउँछन्।

बल्खुस्थित सुकुम्बासी बस्तीका इन्द्रबहादुर राईले वर्षौंदेखि बसेको घरबार गुम्ने भएपछि बाँच्ने आधार नै सकिएको महसुस गरे र आत्महत्या गरे। केही दिनपछि, मनोहरा बस्तीका १९ वर्षीय रबिन तामाङलाई महानगरले बस्ती खाली गर्न दिएको दुई दिने म्यादले मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनायो। वर्षौंदेखि बसेको ठाउँबाट एकाएक बेदखल हुनुपर्ने अन्योलले थलिएका उनले आफ्नै घरको शौचालयमा झुन्डिएरज्यान गुमाए।

यी दुई घटनाबाहेक, नगरप्रहरीबाट अपमानित भएपछि मुगुका गणेश नेपालीले आत्मदाह गरे, र सरकारको व्यवसायिक-विरोधी नीतिका कारण बुद्धनगरका आश्विन राउतले पनि यही बाटो रोजे। एउटै समयावधिमा भएका यी घटनाहरूलाई संयोग मान्न गाह्रो छ — यिनले एउटै संरचनागत असफलतातर्फ औंला ठड्याउँछन्।

प्रतिबद्धता र यथार्थबीचको दूरी

सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे प्रतिबद्धतामा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिने र ६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल लगत संकलन पूरा गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर सय दिनको समीक्षा गर्दा लगत संकलन र पुनर्वासभन्दा बस्ती हटाउने अभियानलाई नै बढी जोड दिइएको आलोचना भइरहेको छ।

सरकारले डिजिटल ड्यासबोर्ड तयार गरेको उपलब्धि सार्वजनिक गरे पनि आलोचकहरूका अनुसार यो पर्याप्त छैन — किनभने वास्तविक चुनौती तथ्याङ्क होइन, सुरक्षित आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हो। जबसम्म बस्ती हटाउनुअघि पुनर्वासको स्पष्ट र भरपर्दो व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म “व्यवस्थित सहर” को नाममा चलेको यो अभियान नागरिकको संवैधानिक आवासको अधिकारमाथि नै आघात पुर्‍याउने देखिन्छ।

होल्डिङ सेन्टरको दुर्दशा

विस्थापित परिवारलाई राखिएका अस्थायी होल्डिङ सेन्टरहरूमा खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा र बालबालिकाको शिक्षा जस्ता आधारभूत सुविधासमेत पर्याप्त छैनन् भन्ने गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ। अहिले त्यही होल्डिङ सेन्टरबाटसमेत परिवारहरूलाई जबर्जस्ती हटाई सडकमा छाड्न थालिएको आरोप छ, जसले संकटलाई अझ गहिरो बनाएको छ।

सुनिंदैन कसको पीडा?

पुरानो राजनीतिक प्रणालीमा जति नै आक्रोश भए पनि, नेकां, एमाले र नेकपाका केन्द्रदेखि वडासम्म फैलिएका सञ्जाल र दर्जनौं पेशागत संगठनमार्फत आम जनताको राज्यसँग कुनै न कुनै सम्पर्क कायम रहन्थ्यो। तर रास्वपाको त्यस्तो स्थापित संरचना देशभर छैन। स्थानीय स्तरमा गुनासो सुन्ने अगुवा भेटिंदैनन्; बरु सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय समूहले मात्र वर्चस्व देखाउँछ, जसलाई सर्वसाधारणको वास्तविक दुःखसँग कुनै सरोकार देखिँदैन। यसैबीच प्रतिपक्षी दलहरू पनि आफ्नै आन्तरिक समस्यामा रुमलिएका छन्, जसका कारण सीमान्तकृत नागरिकको आवाज सुन्ने कोही बाँकी रहेन जस्तो देखिन्छ।

मानवअधिकारकर्मीहरूका अनुसार सुकुम्बासी समस्या जग्गा अतिक्रमणमात्रको विषय होइन — यो गरिबी, आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासँग गाँसिएको दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या हो, जसको समाधान डोजर एक्लैले दिन सक्दैन।

अर्को पाटो : सरकारको तर्क

निष्पक्षताका लागि यो पनि उल्लेखनीय छ कि सरकार र यसका समर्थकहरूले फरक तर्क राख्छन्। तिनीहरूका अनुसार सार्वजनिक जग्गा र नदीकिनारमा भएका अतिक्रमण फिर्ता गर्नु कानुनी दायित्व हो, र बाढी-डुबानजस्ता जोखिमबाट बासिन्दालाई नै जोगाउने उद्देश्यले यो अभियान चलाइएको हो। सरकारका अनुसार अभियान पूर्वसूचना दिएरै सञ्चालन गरिएको हो र वास्तविक भूमिहीनको लगत संकलन गरी उनीहरूलाई व्यवस्थित जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइएको छ। सुकुम्बासीको नाममा बसेका “हुकुम्बासी” (गैरहकवाला अतिक्रमणकारी) लाई हटाउनु र वास्तविक पीडितलाई व्यवस्थित बसोबास दिनुलाई उचित सहरी सुशासनको कदमको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूमध्ये केहीले पनि दशकौंदेखि थन्किएको विसंगतिमाथि एकैचोटि प्रहार गर्नुलाई साहसिक कदम मानेका छन्, यद्यपि अरूले क्रमिक सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले यस अभियानलाई कानुनी शासनको हृासको संकेतको रूपमा टिप्पणी गरेको छ, जसले नेपालभित्रैभन्दा बाहिर पनि सरकारको छविमा प्रश्न खडा गरेको छ।

स्तम्भकार विश्वनाथ खरेलले आफ्नो विश्लेषणमा एउटा तीखो अवलोकन राखेका छन् — सत्तामा नपुगुन्जेल सबै दलले सुकुम्बासीका पक्षमा भाषण गर्छन्, तर सत्ता समाल्नेबित्तिकै त्यही जनतालाई डोजरअगाडि उभ्याइन्छ, जसले राजनीतिक प्रणालीप्रतिको जनआस्था नै कमजोर बनाउँदै लगेको उनको तर्क छ।

सरकार र समर्थकहरूको तर्क

निष्पक्षताका लागि यो पनि उल्लेखनीय छ कि सरकारका पक्षधरहरूले फरक कोणबाट यसलाई हेर्छन्। सुकुम्बासी बस्ती अवलोकनपछि नै डा. भट्टराईले सरकारको नियतबारे शंका नराखी, “बालेनजी इन्जिनियर मान्छे, राम्रो सोचेरै गर्दै हुनुहोला” भन्दै विश्वास व्यक्त गरेका थिए, जुन आफैंमा प्रतिपक्षी नेताको समेत सरकारको उद्देश्यप्रति पूर्ण अविश्वास नरहेको संकेत हो। सरकारका अनुसार सार्वजनिक जग्गा तथा बाढी जोखिमयुक्त नदीकिनार खाली गराउनु कानुनी दायित्व र बासिन्दाकै दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम हो, र अभियान पूर्वसूचना दिएरै सञ्चालन गरिएको हो। सुकुम्बासीका नाममा बसेका गैरहकवाला अतिक्रमणकारी (“हुकुम्बासी”) लाई हटाई वास्तविक भूमिहीनलाई मात्र व्यवस्थित बसोबास दिने योजना रहेको सरकारी दाबी छ।

लोकतन्त्र केवल चुनाव र बहुमतको खेल होइन — यो जनताको दैनिक भरोसामा टिकेको संस्था हो। हब्स र लकले भनेजस्तै, राज्यले नागरिकको जीवन जोगाउने आधारभूत जिम्मेवारी बिर्सने हो भने, त्यो सम्झौता आफैं संकटमा पर्छ। इन्द्रबहादुर राई र रबिन तामाङका मृत्युले सोधेको प्रश्न — के कानुन कार्यान्वयन नागरिकको जीवनभन्दा माथि हुन सक्छ? पुनर्वासको ठोस योजना, संवाद र सम्मानजनक विकल्पविना चालिने कुनै पनि “विकास मोडल” ले अन्ततः थप त्रासदी नै जन्माउने देखिन्छ। सहरलाई व्यवस्थित र सुन्दर बनाउने चाहना आफैंमा गलत होइन। तर त्यसको मूल्य कुनै नागरिकको ज्यानको हुनु हुँदैन। सरकारले तत्काल पीडितसँग संवाद सुरु गर्दै व्यवहारिक पुनर्स्थापना योजना नल्याउने हो भने, यस्ता घटनाको शृंखला अझै लम्बिने पक्का देखिन्छ।