काठमाडौं । ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत छनोट गरेका ९६० मेगावाट क्षमताका सौर्य आयोजनामध्ये करिब एकतिहाइ आयोजना दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन्।

प्राधिकरणका अनुसार कुल ९६० मेगावाटमध्ये ३४६ मेगावाट क्षमताका १८ आयोजना अझै निर्माण सुरु हुन सकेका छैनन्। तीमध्ये २३१ मेगावाटको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भए पनि ११५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नै हुन बाँकी छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०८१ कात्तिकमा ९६० मेगावाट क्षमताका ६३ सौर्य आयोजना छनोट गरेको थियो। भारतबाट हुने विद्युत् आयात घटाउँदै स्वदेशमै ऊर्जा उत्पादन बढाउने र ऊर्जा मिश्रणमार्फत ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ बनाउने उद्देश्यले आयोजना अघि बढाइएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार ६१४ मेगावाट क्षमताका आयोजना भने निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्। केही आयोजना आगामी तीनदेखि चार महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। पीपीए सम्पन्न भएपछि दुई वर्षभित्र आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिए पनि वित्तीय, प्राविधिक र कानुनी जटिलताले प्रगति प्रभावित भएको छ।

सुरुमा ८०० मेगावाटका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको भए पनि लगानीकर्ताको उच्च चासोका कारण क्षमता बढाएर ९६० मेगावाट पुर्‍याइएको थियो। रिभर्स बिडिङमार्फत प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ९९ पैसादेखि ५ रुपैयाँ ५४ पैसासम्मको दर प्रस्ताव गर्ने ६३ आयोजना छनोटमा परेका थिए।

पीपीएअनुसार १० मेगावाटसम्मका आयोजना १८ महिनाभित्र र १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना २४ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। अधिकांश आयोजना सन् २०२६ को अन्त्यदेखि २०२७ भित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

आयोजना कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय लागत बढ्नु बनेको छ। इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढ्नु र चीनले सौर्य प्यानल निर्यातमा दिँदै आएको कर छुट हटाएपछि उपकरण आयात महँगिएको छ। यसले प्रारम्भिक पीपीए दरमा आयोजना निर्माण गर्न कठिन भएको उनले बताए।

अर्कोतर्फ, जग्गा व्यवस्थापन र आयोजना स्थान परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत विवादले पनि काम प्रभावित भएको छ। विशेषगरी अनुभवका आधारमा छनोट भएका धेरै आयोजनाले प्रारम्भिक रूपमा प्रस्ताव गरेका जग्गामा कानुनी विवाद, स्थानीय अवरोध तथा अन्य समस्या देखिएपछि वैकल्पिक स्थानमा आयोजना सार्न खोजेका छन्।

विद्युत् प्राधिकरणले उही सबस्टेसन र प्रसारण प्रणाली कायम रहने अवस्थामा स्थान परिवर्तनमा सहमति जनाए पनि विद्युत् विकास विभागले ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुरानो जग्गा ओभरल्याप नभएसम्म स्थान संशोधन गर्न नसकिने अडान लिएको छ। विभागका अनुसार पूर्ण रूपमा नयाँ स्थानमा आयोजना लैजान नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रवर्द्धकहरूले भने प्राधिकरण र विभागबीचको नीतिगत असमन्वयका कारण आयोजना अलपत्र परेको बताएका छन्। माउन्टेन सोलार होल्डिङ्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजेन्द्रमान सिंह बस्न्यातका अनुसार स्थान परिवर्तनलाई नयाँ आयोजना नभई अनुमतिपत्र संशोधनका रूपमा स्वीकार गरिए अधिकांश आयोजना अघि बढ्न सक्ने अवस्था छ। अन्यथा कुल क्षमताको करिब ६५ प्रतिशत आयोजना नै रद्द हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।

विद्युत् विकास विभागले भने हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्था र कार्यविधिअनुसार नै काम भइरहेको स्पष्ट पारेको छ। सौर्य आयोजनाको स्थान परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था नभएकाले नयाँ कार्यविधि नआएसम्म पुरानै अभ्यासअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने विभागको भनाइ छ।

Originally published on abcnews.com.np.