काठमाडौं । नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) लाई प्राकृतिक विपत्, जलवायुजन्य जोखिम र व्यावसायिक अवरोधबाट सुरक्षित बनाउन बिमा प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने एक अध्ययनले औँल्याएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) नेपाल र नेपाल बिमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट इन नेपाल्स एमएसएमइजः दी इन्स्योरेन्स प्रोटेक्सन ग्याप’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले बिमा पहुँच विस्तारका लागि नीतिगत तथा नियामकीय सुधार, बिमाको वहनयोग्यता वृद्धि र नवीन बिमा उत्पादन विकासमा जोड दिएको हो।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सहकार्यमा सार्वजनिक गरिएको अध्ययनमा एमएसएमई क्षेत्र रोजगारी, स्थानीय जीविकोपार्जन र आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार भए पनि प्राकृतिक विपत्, जलवायु परिवर्तन र व्यावसायिक जोखिमप्रति अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले बिमालाई केवल वित्तीय उत्पादनका रूपमा नभई व्यवसायको निरन्तरता, जोखिम व्यवस्थापन र आर्थिक उत्थानशीलताको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि आयोजित नीतिगत संवादमा सरकारी निकाय, बिमा उद्योग, वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले नियामकीय सुधार, सार्वजनिक–निजी साझेदारी विस्तार, दिगो वित्त तथा विपत् जोखिम व्यवस्थापनसँग बिमा प्रणालीलाई जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले एमएसएमई नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार भएकाले यस क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र नेपाल बिमा प्राधिकरणको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

युएनडिपी नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले एमएसएमई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि जोखिमबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र भएकाले बिमा संरक्षणको दायरा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको बताए।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले अध्ययनका सिफारिसले एमएसएमईका लागि बिमालाई दिगो विकास र उत्थानशीलताको रणनीतिक साधनका रूपमा स्थापित गर्न तथा आगामी नीति सुधारमा मार्गदर्शन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

Originally published on abcnews.com.np.