काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले मधेशमा देखिएको पानीको अभावलाई मौसमी समस्या नभई जलवायु परिवर्तन, भूमिगत जलको अत्यधिक दोहन, चुरे–भावर क्षेत्रको विनाश र कमजोर जल व्यवस्थापनबाट सिर्जित दीर्घकालीन संरचनागत सङ्कटका रूपमा औँल्याएको छ।

समितिले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा व्यवस्थित भूमिगत जल पुनर्भरण, चुरे–भावर संरक्षण, जलवायु उत्थानशील पानी बाँडफाँट र पाइपयुक्त खानेपानी प्रणाली विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार मधेशमा भूमिगत जलसतह २ देखि ३ मिटरले घटेको, वार्षिक रूपमा २ देखि ४ मिटर गिरावट आएको, धनुषाको हंसपुरमा करिब ९० प्रतिशत हातेपम्प सुकिसकेको तथा प्रदेशका ७१ प्रतिशत घरधुरी अझै हातेपम्पमै निर्भर रहेका छन्। पश्चिमी र मध्य मधेशका जिल्लामा करिब ६० प्रतिशत हातेपम्पबाट पानी आउन छाडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको ढाँचा परिवर्तन, सुक्खायाम लम्बिनु र भूमिगत जलको अत्यधिक दोहनले मधेशमा पानीको सङ्कट गहिरिँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनमा तत्काल राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै वर्षाको पानी सङ्कलन, कृत्रिम पुनर्भरण आयोजना र दीर्घकालीन दिगो जल व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।

यसैबीच, राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहका तर्फबाट मधेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पनि पेस गरेकी छन्।

Originally published on abcnews.com.np.