काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अस्पतालबाट एक भुटानी शरणार्थी महिलामा मिर्गौला प्रत्यारोपण अस्वीकार गरिएको विवादमा निकास दिएको छ । मंगलबार (साउन १८) सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले ‘व्यक्तिको बाँच्न पाउने हकलाई कानुनको शाब्दिक व्याख्या गरेर इन्कार गर्न नमिल्ने’ फैसला सुनाएको हो ।

योसँगै भुटानी शरणार्थीलाई नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपणका निम्ति बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चले भुटानी शरणार्थी सारा गजमेरको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आश्विनी मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटल (मेडिसिटी)का नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

झापाको बेलडाँगीस्थित भुटानी शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएका खर्कबहादुर गजमेरले आफ्नी पत्नी साराका दुवै मिर्गौला ‘फेल’ भएपछि प्रत्यारोपणका निम्ति आश्विनी मेडिकल कलेजमा निवेदन दिएका थिए । तर, शरणार्थीका निम्ति कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै पन्छाइएपछि पीडित रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ मा शरणार्थीका हकमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको तर अस्पतालको मिर्गौला प्रत्यारोपण स्वीकृति समितिले कार्य अघि बढाउन अस्वीकार गरेको पीडितको जिकिर थियो । अस्पतालले नेपाली नागरिकता वा नाता प्रमाणित पेस गर्न नसकेको भन्ने आधारमा मिर्गौला प्रत्यारोपण अस्वीकार गरेको थियो ।

सर्वोच्चले मानवीय र संवैधानिक आधारमा मिर्गौला प्रत्यारोपण रोक्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ । बिरामीको अवस्था दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको अवस्था दर्साउँदै तत्काल मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले अस्पताललाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा १६(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरिएको उल्लेख गरेको छ । धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकबाट कसैलाई वञ्चित नगरिने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागबमोजिम मिर्गौला प्रत्यारोपणका निम्ति परमादेश जारी गरेको छ ।

“स्वास्थ्य सेवाजस्तो जीवनमरणको संवेदनशील विषयमा हरेक व्यक्तिको बाँच्न पाउने हकलाई कानुनी प्रावधानको शाब्दिक व्याख्या गरी इन्कार गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन,” सर्वोच्चले भनेको छ ।

शरणार्थी शिविर व्यवस्थापन समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको पत्रबाट श्रीमान् र श्रीमती भएको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा नाता सम्बन्धमा समेत विवाद गर्ने ठाउँ नरहेको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.