काठमाडौं । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले ‘मधेसमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ सभामा पेस गरेको छ । सोमबार (साउन १८) समितिका सभापति डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बुझाएको प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेशका करिब ६० प्रतिशत चापाकलमा पानी आउन छाडेको र समग्र जनजीवनमा नकारात्मक असर देखिएको उल्लेख छ ।

धनुषाको हंसपुरसहितका क्षेत्रमा त ९० प्रतिशतसम्म चापाकलमा पानी सुक्दा खानेपानी, सरसफाइ मात्र नभएर पूरै जनजीवन नै प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चुरे संरक्षण, गिट्टी, बालुवा उत्खननको नियन्त्रण र भूउपयोगमा सुधार तराई मधेस क्षेत्रको पानी संकटको स्थायी समाधान भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

“जलवायु परिवर्तनले वर्षाको समय र ढाँचामा परिवर्तन हुनु, सुक्खायामको अवधि लम्बिनु, वाष्प उत्सर्जन (इभ्याकुएसन)मा वृद्धि हुनु तथा भूमिगत जल पुनर्भरणको प्राकृतिक चक्रमा अनिश्चिता थपिनुजस्ता कारणले जलस्रोत व्यवस्थापन आज मधेस प्रदेशको प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ,” राष्ट्रियसभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति डा. पौडेलले भने ।

मधेसमा पानीको उपलब्धता घट्दै गएको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, “जलभण्डारको भरपर्दो र व्यावहारिक स्रोतका रूपमा रहेका भूमिगत जलको अत्यधिक दोहनको दबाब बढ्दै गएको र पानीको उपलब्धता घट्दै गएको देखिन्छ ।”

भूमिगत जलसतह दुईदेखि तीन मिटरभन्दा बढी घटेको पाइएको उनले बताए । यसबाट मधेस प्रदेशमा ट्युबेल तथा इनारमा पानी आउन छाडेको उनले जानकारी दिए । र, खानेपानी आपूर्ति र कृषि उत्पादन दुवै क्षेत्रमा असर परेको उनले बताए ।

“मधेस प्रदेशका आठवटा जिल्लालाई समेटेर गरिएको अध्ययनले प्रदेशका पश्चिम र मध्यभागका जिल्लाहरूमा भूमिगत जलस्तर तीन मिटरभन्दा बढी घटेको र हाते पम्पको सक्सन सीमा सतहबाट सात/आठ मिटरभन्दा तल झरेकोले ६० प्रतिशतभन्दा बढी हाते पम्पबाट पानी आउन छोडेको छ,” प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले भने ।

पुनर्भरणको अभावमा डिपबोरिङबाट समेत पानी आउन छाडेको उनले बताए । “धनुषाको हंसपुरसहितका स्थानमा ९० प्रतिशत हाते पम्पबाट पानी आउन छाडेको पाइएको छ,” उनले भने, “यसले खानेपानी आपूर्तिलगायत स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय तथा स्थानीय जीविकोपार्जन प्रणालीमा नकारात्मक असर पारेको छ ।”

उनले तराई मधेसमा भूमिगत जलभरणको स्रोत चुरे क्षेत्र भएको उल्लेख गरे । उक्त क्षेत्रको विनाश मधेसका निम्ति संकट बनिरहेको उनले बताए । यो समस्याको समाधान नखोजे मधेसको भूमिगत जलसतहको पुनर्भरण स्थायी संकटमा पर्ने उनले औँल्याए ।

“चुरेभावर क्षेत्रले मधेसको भूमिगत जलभरणमा मेरुदण्डको काम गर्दछ । यसले तराईमा उत्तर–दक्षिण भूमिगत जल प्रभाहलाई कायम राख्दछ,” उनले भने, “वन विनाश, भू–उपयोग परिवर्तन, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र सतह सिलिङका कारण महत्त्वपूर्ण पुनर्भरण क्षेत्रमा आएको ह्रासले भूमिगत जलको पुनर्भरण प्रभावित भएको छ ।”

यो समस्याको स्थायी समाधान भनेकै चुरे क्षेत्रको संरक्षण भएको उनले बताए । “चुरे क्षेत्रको संरक्षण र पुनर्भरणको व्यवस्था नै तराई मधेस क्षेत्रको पानीको समस्याको एक मात्र स्थायी समाधान हो,” उनले भने ।

समितिले उपसमितिको स्थलगत अध्ययन र राष्ट्रसंघीय निकाय युनोव्स् नेपालको प्रतिवेदन तथा विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा रिपोर्ट तयार पारिएको जनाएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.