मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा नहुँदा विकास रोकियो, राजस्व केन्द्रमै सीमित; पर्यटन, सडक र स्थानीय रोजगारीको सम्भावना अलपत्र

बागलुङ । हरेक वर्ष ढोरपाटन सिकार आरक्षबाट करोडौँ रुपैयाँ राजस्व उठ्छ। विदेशी सिकारीले तिर्ने शुल्कदेखि नदीजन्य पदार्थ, काठ बिक्री र जरिवानासम्मबाट ठूलो रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुन्छ। तर, यो आम्दानीको ठूलो हिस्सा संकलन हुने यही भूगोलका बासिन्दाले भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाएका छैनन्।

कारण एउटै छ—ढोरपाटन सिकार आरक्ष स्थापना भएको ४३ वर्ष बितिसक्दा पनि ‘मध्यवर्ती क्षेत्र’ घोषणा हुन सकेको छैन।

यसका कारण यहाँको राजस्व काठमाडौं पुग्छ, तर स्थानीयले सडक, पुल, पर्यटन पूर्वाधार, सामुदायिक विकास र रोजगारीका अवसर भने अझै पनि कुर्नुपरेको छ।

‘हाम्रो जमिन, तर विकास अर्कै ठाउँमा’

ढोरपाटन, निसीखोला, तमानखोला, रुकुमको पृथुउत्तरगंगा र म्याग्दीको धौलागिरिका बासिन्दाको गुनासो एउटै छ—संरक्षित क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो भार उनीहरूले बेहोरे पनि प्रतिफल भने पाएका छैनन्।

स्थानीयहरूका अनुसार आरक्षभित्र परम्परागत चरिचरन, घाँसदाउरा, स्थानीय स्रोतको उपयोग र संरचना निर्माणमा कडा प्रतिबन्ध छ। तर त्यसको बदलामा विकासका कुनै विशेष सुविधा उपलब्ध छैनन्।

आरक्ष प्रशासन भने संरक्षणका लागि नियम आवश्यक रहेको बताउँछ।

मध्यवर्ती क्षेत्र बने के हुन्छ ?

संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै आरक्ष मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भए त्यसबाट उठेको ५० प्रतिशतसम्म राजस्व स्थानीय विकासमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ।

यसबाट—

• सडक र पुल निर्माण,
• पदमार्ग विकास,
• पर्यटन पूर्वाधार,
• होमस्टे तथा होटल प्रवर्द्धन,
• सामुदायिक सीप विकास,
• वातावरण संरक्षण,
• स्थानीय आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

तर ढोरपाटनमा यो व्यवस्था अझै कागजमै सीमित छ।

निर्णयको पर्खाइमा पाँच पालिका

मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्न बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका, तमानखोला गाउँपालिका, निसीखोला गाउँपालिका, रुकुमको पृथुउत्तरगंगा गाउँपालिका तथा म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकाको कार्यपालिकाबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

वर्षौंदेखि छलफल, बैठक र समन्वय भइरहे पनि कुनै साझा निष्कर्ष ननिस्कँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

करोडौँ राजस्व केन्द्रमा, स्थानीय हात खाली

आरक्षमा विदेशी सिकारीले बुझाउने शुल्क, उत्तरगंगालगायत नदीबाट उठ्ने राजस्व, काठ बिक्री, दण्ड–जरिवाना तथा अन्य स्रोतबाट हरेक वर्ष उल्लेख्य रकम संकलन हुन्छ।

तर मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा नभएकाले त्यो रकम संघीय सरकारको राजस्वमा मात्रै जाने गरेको छ।

आरक्षका रेन्जर सागर सुवेदी भन्छन्, “आरक्षको फाइदा स्थानीयले पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा पटक–पटक छलफल हुन्छ। तर प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हुने लाभबारे पर्याप्त बुझाइ नहुँदा पनि ढिलाइ भएको हो।”

विकासका योजना पनि रोकिए

स्थानीयका अनुसार आरक्षभित्र पूर्वाधार निर्माणमा कडा मापदण्ड लागू हुँदा धेरै योजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन्।

निसेलढोर–तकसेरा–गाडीखोला–छेन्टुङ हुँदै गुर्जासम्म पुग्ने सडक स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। उत्तरगंगाबाट बालुवा तथा ढुंगा उत्खननमा समेत प्रतिबन्ध हुँदा स्थानीय विकास आयोजनाले आवश्यक निर्माण सामग्रीसमेत सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्।

आरक्ष प्रशासन भने संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको बताउँछ।

पर्यटनको सम्भावना पनि उपयोग हुन सकेन

ढोरपाटन क्षेत्रमा हरेक वर्ष करिब ३० हजार पर्यटक पुग्ने अनुमान छ।

मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भए स्थानीय समुदायले—

• होमस्टे सञ्चालन,
• होटल तथा रेष्टुरेन्ट विस्तार,
• पदमार्ग निर्माण,
• पर्यटकीय गतिविधि,
• स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण

जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

यसले संरक्षणसँगै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

किन रोकियो प्रक्रिया ?

केही वर्षअघि स्थानीयले ढोरपाटन सिकार आरक्ष पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाको विरोध गरेका थिए।

स्थानीयको एक समूहले मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भए सेना परिचालन बढ्ने, स्थानीय अधिकार कमजोर हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) महासन्धि–१६९ को भावना विपरीत हुने भन्दै आन्दोलनसमेत गरेको थियो।

यही विवादका कारण आजसम्म स्थानीय समुदाय एकमत हुन नसकेको र आरक्ष प्रशासनले पनि प्रभावकारी सहमति जुटाउन नसकेको देखिन्छ।

संरक्षण र विकासबीचको ४३ वर्षे द्वन्द्व

वि.सं. २०३९ चैतमा स्थापना भएको ढोरपाटन सिकार आरक्ष नेपालकै एकमात्र सिकार आरक्ष हो। १,३२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस आरक्षले हिमाली जैविक विविधताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

तर संरक्षणको सफलताको अर्को पाटो भने अझै अधुरो छ।

स्थानीयले अहिले पनि एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्—आरक्षबाट उठ्ने करोडौँ रुपैयाँ हाम्रो विकासमा कहिले खर्च हुनेछ ?

Originally published on abcnews.com.np.