काठमाडौं । सरकारले कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउँदै उपभोक्तालाई कर तिर्न र बिल लिन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले शुक्रबार पहिलो लक्की ड्रमार्फत १५ जना उपभोक्तालाई जनही एक लाख रुपैयाँ र एक जना भाग्यशाली विजेतालाई १० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार घोषणा गर्ने भएको छ।

यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेको नयाँ कर सुधार कार्यक्रमको पहिलो कार्यान्वयन हो।

उद्देश्य पुरस्कार होइन, कर संस्कृतिको विकास

नेपालमा लामो समयदेखि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिल नलिने प्रवृत्ति ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। बिल नलिँदा कर छल्ने सम्भावना बढ्ने, राज्यको राजस्व घट्ने र व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने समस्या देखिँदै आएको छ।

सरकारले यस कार्यक्रममार्फत उपभोक्तालाई “बिल लिनुहोस्, कर प्रणालीलाई सहयोग गर्नुहोस्” भन्ने व्यवहार विकास गराउने लक्ष्य राखेको छ। पुरस्कारलाई त्यसका लागि प्रोत्साहनका रूपमा प्रयोग गरिएको हो।

को–को सहभागी हुन सक्छन्?

साउन १ देखि १५ गतेसम्म वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका योग्य उपभोक्ता पहिलो चरणका लागि सहभागी भएका छन्।

• QR, मोबाइल बैंकिङ वा डिजिटल वालेटमार्फत भुक्तानी गर्ने उपभोक्ता स्वतः कार्यक्रममा समावेश हुन्छन्।
• नगदमा खरिद गर्ने उपभोक्ताले भने प्यान वा भ्याट बिल सुरक्षित राखी आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा अपलोड गरेर सहभागिता कुपन लिनुपर्ने हुन्छ।

विभागले पुरस्कार दाबी गर्दा खरिदको मूल बिल अनिवार्य रूपमा आवश्यक हुने जनाएको छ।

हरेक महिनामा दुई पटक ड्र

कार्यविधिअनुसार अबदेखि प्रत्येक महिनामा दुई पटक उपहार घोषणा हुनेछ।

• महिनाको १६ गते (१–१५ गतेसम्मको कारोबार)
• महिनाको अन्तिम दिन (१६ गतेदेखि महिनाको अन्तिम दिनसम्मको कारोबार)

यसले कार्यक्रमलाई नियमित बनाउने सरकारको योजना देखिन्छ।

कसरी छनोट हुन्छ विजेता?

आन्तरिक राजस्व विभागले उपहार छनोटका लागि आवश्यक प्राविधिक प्रणाली तयार गरिसकेको जनाएको छ। बिहीबार अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रणालीको परीक्षणसमेत गरिएको थियो।

विभागका अनुसार प्रक्रिया पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी हुने दाबी गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मिल्दोजुल्दो प्रयास

यस्ता कर प्रोत्साहन कार्यक्रम विश्वका धेरै देशले प्रयोग गरिसकेका छन्। ताइवान, पोर्चुगल, दक्षिण कोरिया, माल्टा, जर्जिया लगायतका मुलुकमा बिल वा भ्याट रसीदलाई लटरीसँग जोडेर कर संकलन बढाउने अभ्यास सफल भएको मानिन्छ।

नेपालले पनि त्यसैको नेपाली संस्करण लागू गर्न खोजेको देखिन्छ।

सफलता कुन कुराले मापन हुनेछ?

यो कार्यक्रमको सफलता पुरस्कार वितरणले होइन, निम्न परिणामले निर्धारण गर्नेछ–

• उपभोक्ताले बिल लिने बानी बढ्यो कि बढेन?
• डिजिटल कारोबार विस्तार भयो कि भएन?
• भ्याट र आयकर संकलनमा वृद्धि भयो कि भएन?
• कर छल्ने प्रवृत्ति घट्यो कि घटेन?

यदि यी सूचकमा सुधार देखियो भने कार्यक्रमले राज्यको राजस्व वृद्धि र कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

मुख्य तथ्यहरू

• १५ जना – जनही १ लाख रुपैयाँ
• १ जना – १० लाख रुपैयाँ बम्पर पुरस्कार
• डिजिटल भुक्तानी – स्वतः सहभागी
• नगद खरिद – बिल अपलोड गरेपछि मात्र सहभागी
• हरेक महिनामा दुई पटक उपहार घोषणा
• १० लाखको बम्पर पुरस्कारमा कर लाग्ने व्यवस्था

सरकारले पुरस्कारमार्फत नागरिकको व्यवहार परिवर्तन गराउने यो प्रयोग कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा आगामी महिनाहरूमा बिल संकलन, डिजिटल कारोबार र राजस्व वृद्धिको तथ्यांकले स्पष्ट पार्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.