काठमाडौं । लामो समयदेखि घाटा, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन र आर्थिक संकटको पर्याय बनेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा संस्थानमा सुधारका प्रारम्भिक संकेत देखिन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले थालेको व्यवस्थापकीय सुधार, कानुन कार्यान्वयन र संस्थागत अनुशासनको प्रभावस्वरूप केही सार्वजनिक संस्थान घाटाबाट नाफातर्फ उन्मुख भएको दाबी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी उद्योगहरूमा “इमानदार प्रयास, कानुनको कार्यान्वयन र टिमवर्क” का कारण सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको उल्लेख गरेका छन्। सरकारका अनुसार नेपाल औषधि लिमिटेड, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी), नेपाल वायुसेवा निगम तथा सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा वित्तीय र सञ्चालन दुवै क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ।

तर अर्थशास्त्रीहरू भने प्रारम्भिक उपलब्धिलाई मात्र सफलता मान्न नहुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार सरकारी संस्थानको वास्तविक पुनरुत्थान उत्पादन क्षमता, बजार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी व्यवस्थापन र दीर्घकालीन नाफामुखी सञ्चालनबाट मात्रै सुनिश्चित हुनेछ।

दशकौँपछि नेपाल औषधि लिमिटेड नाफामा

सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबैभन्दा उल्लेखनीय सुधार नेपाल औषधि लिमिटेडमा देखिएको छ। केही वर्षअघिसम्म कर्मचारीलाई तलब दिनसमेत सरकारसँग बजेट माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब तीन करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ।

पहिले जीवनजल र सिटामोलमा सीमित उत्पादन अहिले बढेर ११ प्रकारका औषधिसम्म पुगेको छ। यस वर्षभित्र थप ११ प्रकारका औषधि उत्पादन गरी कुल २५ प्रकारका औषधि बजारमा ल्याउने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ।

महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरूका अनुसार यस वर्ष ३० करोड रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग एमओयू गरी सरकारी खरिद प्रणालीमा प्रवेश गर्न थालेपछि उत्पादनको बजार विस्तार भएको कम्पनीको भनाइ छ।

यसले सरकारी औषधि उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने सम्भावना देखाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको एउटा पोस्टले डिडिसीको बजार फेरियो

दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले पनि पछिल्लो समय उल्लेखनीय सुधारको अनुभव गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले डिडिसीको चीज प्रयोग गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेपछि संस्थानका उत्पादनप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढेको व्यवस्थापनको दाबी छ।

एक वर्षअघि दैनिक करिब ६० लाख रुपैयाँको दूध बिक्री हुने संस्थानको कारोबार अहिले बढेर ९० लाख रुपैयाँ दैनिक पुगेको छ।

संस्थानका अनुसार—

• वार्षिक करिब ४० करोड घाटा रहेको संस्था नाफाको अवस्थातर्फ उन्मुख भएको छ।
• किसानको भुक्तानी चक्र ८ महिनाबाट घटाएर २–३ महिनामा झारिएको छ।
• कर्मचारीलाई दिइँदै आएको गैरकानुनी घ्यु तथा दूध सुविधा हटाएर वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत गरिएको छ।
• थप बिक्री केन्द्र विस्तारसँगै दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको माग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

यससँगै बटर, घ्यु, छुर्पी र चीजलाई निर्यात गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ।

वायुसेवा निगमको आम्दानी पनि बढ्यो

नेपाल वायुसेवा निगमले आर्थिक वर्षको अन्तिम चार महिनामा ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको जनाएको छ।

यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वृद्धि हो।

यद्यपि निगम अझै ठूलो ऋणभार, जहाज व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा तथा सञ्चालन खर्चका चुनौतीबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भइसकेको छैन।

वैद्यखानादेखि सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालनसम्म

सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले पनि नयाँ सरकार गठनपछि ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा बिक्री गरेको जनाएको छ।

यसैबीच सरकारले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सात वटा सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डिडिए) सम्पन्न गरेको छ।

डिडिए सम्पन्न भएका उद्योगहरूमा—

• जनकपुर चुरोट कारखाना
• गोरखकाली रबर उद्योग
• उदयपुर सिमेन्ट
• हेटौँडा सिमेन्ट
• नेपाल मेटल कम्पनी
• बुटवल धागो कारखाना
• नेपाल ओरिन्ड एन्ड म्याग्नेसाइट

समावेश छन्।

सरकारले अब ती उद्योग आफैं सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेल अपनाउने भन्ने निर्णय डिडिए प्रतिवेदनका आधारमा गर्ने तयारी गरेको छ।

सुधारको सुरुआत कि अस्थायी उत्साह?

सरकारी तथ्यांकले केही संस्थानमा सुधार देखाए पनि अर्थविद्हरू दीर्घकालीन स्थायित्वप्रति सतर्क छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार स्रोत अभावका कारण बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालन हुनु सकारात्मक भए पनि सरकारको मुख्य भूमिका उद्योग सञ्चालन होइन, निजी क्षेत्रलाई अनुकूल वातावरण तयार गर्नु हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार सार्वजनिक संस्थान सफल बनाउन पाँच आधारभूत सुधार अपरिहार्य छन्—

• राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य
• व्यावसायिक नेतृत्व र व्यवस्थापन
• उत्पादन तथा बजारको आधुनिकीकरण
• वित्तीय अनुशासन
• कार्यसम्पादनमा आधारित उत्तरदायित्व

यी सुधार संस्थागत रूपमा लागू हुन नसके प्रारम्भिक नाफा दीर्घकालीन सफलतामा रूपान्तरण हुन कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।

अबको परीक्षा

सरकारी उद्योगमा देखिएको पछिल्लो सुधारले लामो समयदेखि निराशाजनक बनेको सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा केही आशा जगाएको छ। नेपाल औषधि लिमिटेड, डिडिसी र अन्य संस्थानका नतिजाले सुधार सम्भव रहेको संकेत दिएका छन्।

तर सार्वजनिक संस्थानको वास्तविक सफलता केही महिनाको नाफाले होइन, निरन्तर उत्पादन वृद्धि, प्रतिस्पर्धी बजार, पारदर्शी सञ्चालन र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त व्यावसायिक व्यवस्थापनले मापन हुनेछ।

सरकारका लागि अबको सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रारम्भिक उपलब्धिलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्दै सरकारी उद्योगलाई राज्यको आर्थिक भार होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्पादक आधार बनाउनु हो।

Originally published on abcnews.com.np.