काठमाडौं  — अर्थतन्त्र सुस्त छ, उद्योग–व्यवसायमा लगानी बढेको छैन, बैंकिङ प्रणालीमा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता थन्किएको छ। सरकार आर्थिक गतिविधि कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। तर, यहीबीच तत्काल अर्थतन्त्रमा ठूलो ऊर्जा भर्न सक्ने जलविद्युत् क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अवरोध ‘विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)’ बनेको छ।

सरकारले रन अफ रिभर (आरओआर) प्रकृतिका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए चार वर्षदेखि रोकेपछि करिब ३२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्भावित लगानी निर्माण चरणमै अड्किएको छ। यसले ऊर्जा क्षेत्र मात्र होइन, बैंकिङ, निर्माण, उद्योग र समग्र अर्थतन्त्रलाई समेत प्रत्यक्ष असर गरिरहेको निजी क्षेत्र र बैंकरहरूको निष्कर्ष छ।

असार तेस्रो सातादेखि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बैंक तथा निजी क्षेत्रसँग लगातार छलफल गर्दै आर्थिक गतिविधि कसरी बढाउने भन्ने विषयमा सुझाव लिइरहेका छन्।

त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र उद्योगी–व्यवसायीसँग छलफल गर्दै “तरलता पर्याप्त छ, ब्याजदर घटेको छ, स्थिर सरकार पनि छ, तर लगानी किन बढेन?” भन्ने प्रश्न उठाएका थिए।

छलफलमा सहभागी बैंकरहरूको जवाफ स्पष्ट थियो—लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर छ, र त्यसलाई पुनर्जीवित गर्न सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा तत्काल पीपीए खुलाउनुपर्छ।

१६ हजार मेगावाट आयोजना ‘होल्ड’ मा

इप्पानका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), सार्वजनिक सुनुवाइ, ग्रिड कनेक्सनलगायत अधिकांश पूर्वतयारी पूरा गरेका करिब १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अहिले पीपीएको पर्खाइमा छन्।

पीपीए नहुँदा ती आयोजनाले फाइनान्सियल क्लोजर गर्न पाएका छैनन्। बैंकहरूले पनि पीपीएबिनाको आयोजनामा ऋण लगानी नगर्ने भएकाले निर्माण प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन।

३२ खर्बको परियोजना, २४ खर्ब बैंक कर्जाको सम्भावना

पछिल्ला आयोजनाको औसत लागतअनुसार प्रतिमेगावाट करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्छ।

त्यही आधारमा १६ हजार मेगावाट आयोजनाका लागि करिब ३२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ।

जलविद्युत् आयोजनामा सामान्यतः २५ प्रतिशत इक्विटी र ७५ प्रतिशत बैंक ऋण हुने भएकाले बैंकहरूले मात्रै करिब २४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको अनुमान छ।

तर पीपीए बन्द हुँदा यो सम्भावित लगानी चार वर्षदेखि रोकिएको छ।

किन रोकियो पीपीए?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालदेखि रन अफ रिभर आयोजनाको पीपीए रोकेको हो।

सरकारले त्यतिबेला जारी गरेको ऊर्जा श्वेतपत्र ले आगामी १० वर्षका लागि १५ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य राख्दै ऊर्जा मिश्रणको अनुपात निर्धारण गरेको थियो।

त्यसअनुसार:

• रन अफ रिभर – ३५%
• अर्ध–जलाशययुक्त – ३०%
• जलाशययुक्त – २५–३०%
• सौर्य तथा अन्य – १०%

आरओआरतर्फ छुट्याइएको ५,२५० मेगावाटको कोटा पूरा भएपछि नयाँ पीपीए रोकिएको थियो।

पछि २०७९ सालमा थप १,५०० मेगावाट कोटा थपिएपछि केही आयोजनाले पीपीए पाए पनि त्यसयता नयाँ सम्झौता खुलेको छैन।

 ऊर्जा नै अर्थतन्त्रको इन्जिन

नबिल, ग्लोबल आईएमई, सिटिजन्स, माछापुच्छ्रे लगायतका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले सरकारलाई एउटै सुझाव दिएका छन्—पीपीए खोल्नुहोस्।

उनीहरूको तर्क छ:

• बैंकमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छ।
• जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको जोखिम तुलनात्मक रूपमा कम छ।
• भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएकाले बजारको समस्या छैन।
• ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढे समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला का अनुसार ऊर्जा क्षेत्र अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र भएकाले सरकारले तत्काल पीपीए खुलाएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ।

ऊर्जा मात्रै होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्र 

विश्लेषकहरूका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु हुनु भनेको केवल बिजुली उत्पादन होइन।

यसले एकैपटक:

• सिमेन्ट उद्योग,
• डन्डी तथा स्टिल,
• यातायात,
• निर्माण सामग्री,
• बैंकिङ,
• रोजगारी,
• स्थानीय अर्थतन्त्र

सबै क्षेत्रमा माग सिर्जना गर्छ।

यही कारण जलविद्युत् परियोजनालाई नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यमका रूपमा हेरिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य १० प्रतिशत कर्जा प्रवाहको व्यवस्था हटाए पनि बैंकहरूले पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, लघु उद्योगलगायत प्राथमिकता क्षेत्रभित्र २० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम राखेको छ।

यदि कुनै बैंक ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुन चाहे पनि नियामकीय अवरोध नरहेको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरिसकेको छ।

आज बैंकमा पैसा छ, लगानीकर्ता तयार छन्, विद्युत्को बजार विस्तार हुँदैछ, भारतसँग निर्यातको ढोका खुलेको छ, तर पीपीए बन्द भएकै कारण हजारौँ मेगावाट आयोजना कागजमै सीमित छन्।

सरकार आर्थिक गतिविधि बढाउने उपाय खोजिरहेको बेला ऊर्जा क्षेत्रले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नीतिगत निर्णयको ढिलाइले अर्थतन्त्रको सम्भावना रोकिएको छ।

अबको बहस पीपीए खुलाउने कि नखुलाउने भन्ने होइन, नेपालले आफ्नै ऊर्जा सम्भावनालाई अझ कति समय पर्खाइमा राख्ने भन्ने हो।

Originally published on abcnews.com.np.