काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीमा ठूलो रकम बचत गरेका बचतकर्ताको विवरण संकलन गर्न सरकारले एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्तालाई स्वघोषणा फारम भर्न आग्रह गरेको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार समितिको बैठकको निर्णयअनुसार एक करोड वा सोभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताको विवरण संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

ठूला बचतकर्ताको बचत रकम, दाबी र रकमसँग सम्बन्धित विवरणलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गर्ने उद्देश्यले स्वघोषणा फारमको व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

तर यो प्रक्रिया केवल बचतकर्ताको विवरण संकलनमा मात्र सीमित हुने देखिँदैन। समस्याग्रस्त सहकारीमा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम जम्मा भएको हुनसक्ने तथा केही कारोबारको स्रोत र प्रकृति शंकास्पद हुनसक्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर ठूला बचतकर्ताको विवरणमा सरकारले विशेष चासो दिएको देखिन्छ।

सहकारीमा एउटै व्यक्तिको नाममा करोडौं रुपैयाँ बचत देखिनु आफैंमा अवैध कारोबारको प्रमाण भने होइन। व्यवसाय, वैध आम्दानी, सम्पत्ति बिक्री वा अन्य कानुनी स्रोतबाट प्राप्त रकम पनि सहकारीमा ठूलो परिमाणमा बचत भएको हुन सक्छ।

तर बचतको रकम अस्वाभाविक देखिएमा वा बचतकर्ताको आर्थिक गतिविधिसँग मेल नखाएमा त्यसको स्रोत र कारोबारको प्रकृतिबारे थप जानकारी आवश्यक हुन सक्छ।

यही कारण एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत भएका व्यक्तिको स्वघोषणा प्रक्रियालाई वास्तविक बचतकर्ता र सम्भावित शंकास्पद कारोबारबीच फरक छुट्याउने प्रारम्भिक आधारका रूपमा हेरिएको छ।

स्वघोषणा फारममा प्राप्त विवरणबाट ठूलो रकम भएका बचतकर्ताको वास्तविक परिचय, बचतको परिमाण र दाबीसम्बन्धी विवरण व्यवस्थित गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको रकम लामो समयदेखि फसेको छ।

बचत फिर्ताको माग गर्दै बचतकर्ताहरूले निरन्तर दबाब दिँदै आए पनि सहकारीको वास्तविक सम्पत्ति, दायित्व र बचतकर्ताको दाबीबीचको अन्तर पहिचान गर्नु सम्बन्धित निकायका लागि चुनौती बनेको छ।

यस्तो अवस्थामा ठूलो रकम दाबी गर्ने बचतकर्ताको विवरण व्यवस्थित रूपमा संकलन गर्नु महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

विशेषगरी समस्याग्रस्त सहकारीको कुल दायित्व कति छ, उपलब्ध सम्पत्ति कति छ र बचतकर्ताको वास्तविक दाबी कति हो भन्ने यकिन भएपछि मात्रै रकम फिर्ताको प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ।

त्यसैले एक करोड वा सोभन्दा बढी बचत भएका व्यक्तिको स्वघोषणा प्रक्रियालाई रकमको स्रोत पहिचानसँगै बचत फिर्ताको प्रशासनिक प्रक्रियासँग पनि जोडेर हेरिएको छ।

सहकारीको रकम दुरुपयोग भएको भए अनुसन्धान

समस्याग्रस्त सहकारीमा बचतकर्ताको रकम कहाँ र कसरी प्रयोग भयो भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पाटो हो।

सहकारीको रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको, सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई अस्वाभाविक रूपमा ऋण प्रवाह गरिएको अथवा अन्य माध्यमबाट सहकारीबाट रकम बाहिरिएको भए त्यसको समेत अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ।

त्यसैगरी ठूलो रकम बचत गर्ने व्यक्तिको बचत र सहकारीको कारोबारबीच अस्वाभाविक सम्बन्ध देखिएमा आवश्यकताअनुसार थप छानबिन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ।

तर एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्ने सबै व्यक्तिको रकम शंकास्पद हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। स्वघोषणाको उद्देश्य सबै ठूला बचतकर्तालाई शंकाको घेरामा राख्नु नभई उनीहरूको वास्तविक बचत र दाबीको विवरण व्यवस्थित गर्नु तथा आवश्यक परे स्रोतसम्बन्धी जानकारी पहिचान गर्नु हो।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले अघि बढाएको स्वघोषणा प्रक्रियाका पछाडि मूलतः दुईवटा उद्देश्य देखिन्छन्।

पहिलो, ठूलो रकम बचत गरेका वास्तविक बचतकर्ताको पहिचान गरी उनीहरूको दाबीलाई व्यवस्थित बनाउनु र सम्भव भएसम्म रकम फिर्ताको प्रक्रिया सहज बनाउनु।

दोस्रो, अस्वाभाविक वा शंकास्पद देखिने ठूलो रकमका कारोबारबारे आवश्यक जानकारी संकलन गर्नु। यसले समस्याग्रस्त सहकारीको वित्तीय अवस्था बुझ्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

 विवरणपछि कारबाही !

स्वघोषणा फारमबाट विवरण संकलन गर्नु सुरुआती चरण मात्रै हो। त्यसपछि प्राप्त विवरणलाई सहकारीको लेखा, ऋण प्रवाह, सम्पत्ति तथा अन्य वित्तीय कारोबारसँग तुलना गरेर वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नुपर्ने चुनौती सम्बन्धित निकायसामु रहनेछ।

ठूला बचतकर्ताको दाबी वास्तविक भए उनीहरूको रकम फिर्ताको प्रक्रियामा त्यसले सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। तर कारोबार अस्वाभाविक वा शंकास्पद देखिएमा सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले अहिलेको स्वघोषणा प्रक्रिया बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रशासनिक काम मात्र नभई समस्याग्रस्त सहकारीभित्र भएको सम्भावित वित्तीय अनियमितताको तह पहिचान गर्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रारम्भिक आधार बन्न सक्ने देखिन्छ। अन्ततः यसको प्रभावकारिता भने स्वघोषणाबाट संकलित विवरणलाई सरकारले कति व्यवस्थित रूपमा विश्लेषण गर्छ र त्यसका आधारमा वास्तविक बचतकर्तालाई न्याय तथा शंकास्पद कारोबारमाथि अनुसन्धान कसरी अघि बढाउँछ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.