पाटन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकालले सुशासन कायम गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा सुधारसँगै अनुशासन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

गुड गभर्नेन्स प्रोटेक्सन फोरमले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेसनल गभर्नेन्स समिट’ उद्घाटन गर्दै ढकालले शासनसत्ताको वास्तविक स्रोत नागरिक भएकाले राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा नागरिकलाई राख्नुपर्ने बताए।

उनले पहुँच र प्रभावका आधारमा राज्यका नियम तथा कानुन फरक ढंगले लागू हुने प्रवृत्तिले सुशासन कमजोर बनाउने बताए।

‘पहुँचले जे पनि हुने अवस्थाले सुशासन कायम हुन सक्दैन,’ ढकालले भने, ‘सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेका पदाधिकारी र निकाय अनुशासनमा रहेनन् भने सुशासन कायम हुन सक्दैन।’

कानुन बनाउनेहरू नै अनुशासित हुनुपर्ने

ढकालले विधिको शासन र अनुशासनका आधारमा राज्य सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो भूमिकाप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

शासनसत्तामा रहेका व्यक्ति तथा निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नागरिक तहबाट निरन्तर खबरदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार सुशासन केवल सरकारी निकायको जिम्मेवारी नभई राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र नागरिक समाज सबैको साझा दायित्व हो।

उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने : योजना आयोग

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले १६औँ आवधिक योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेकोबताए।

देशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

भट्टले जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा तथा जनशक्ति र प्रतिभा पलायनजस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै डिजिटल सुशासन र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विकास प्रक्रियासँग जोड्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउन सकिए दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ।

२१० कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता माग

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले डिजिटल सुशासनमा केन्द्रित सम्मेलनलाई महत्वपूर्ण पहलका रूपमा व्याख्या गरे।

उनले संशोधनको प्रक्रियामा रहेका करिब २१० वटा ऐन निर्माण तथा संशोधनमा सम्बन्धित सरोकारवाला र नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित नभएसम्म सुशासन प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले राज्यले बनाउने नीति तथा कानुनको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकमा पर्ने भएकाले कानुन निर्माणको चरणमै नागरिकको आवाज समेटिनुपर्नेमा जोड दिए।

सुशासनको बहस अब कार्यान्वयनतर्फ

समिटमा उठेका विषयहरूले सुशासनलाई केवल प्रशासनिक सुधारको विषयमा सीमित नगरी राजनीतिक नेतृत्वको आचरण, कानुनी शासन, नागरिक सहभागिता, डिजिटल प्रविधि र आर्थिक उत्पादनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

राजनीतिक नेतृत्वमा अनुशासन, राज्य संयन्त्रमा जवाफदेहिता र नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न नसके सुशासनको नारा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन कठिन हुने वक्ताहरूको धारणा थियो।

Originally published on abcnews.com.np.