काठमाडौं । साउदी अरेबिया, टर्की र पाकिस्तानबीच भएको नयाँ रक्षा सम्झौताले दक्षिण एसिया र मध्यपूर्वको बदलिँदो सुरक्षा समीकरणबारे बहस चर्काएको छ ।

शुक्रबार साउदी अरेबियाको मक्का सहरमा भएको सम्झौताअनुसार तीनमध्ये कुनै एक देशमाथि सशस्त्र आक्रमण भए त्यसलाई तीनवटै देशमाथिको आक्रमण मानिनेछ । यही प्रावधानका कारण भारत र पाकिस्तानबीच भविष्यमा सैन्य तनाव बढे टर्की र साउदी अरेबियाको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

इजरायली पोडकास्टर याइर नेतन्याहुले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्झौताको सामूहिक रक्षा प्रावधानमाथि प्रश्न उठाएका छन् । भारत–पाकिस्तानबीच युद्ध भए साउदी र टर्कीले पाकिस्तानको पक्षमा भारतविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न उनले गरेका छन् ।

पाकिस्तानको सैन्य क्षमतामा कति थपिन्छ?

पाकिस्तानसँग यसअघि नै आणविक प्रतिरोध क्षमता, ब्यालिस्टिक मिसाइल तथा ठूलो सैन्य जनशक्ति छ । टर्कीसँग विकसित हुँदै गएको रक्षा उद्योग र सैन्य अनुभव छ भने साउदी अरेबियासँग ठूलो वित्तीय क्षमता रहेको छ ।

यसकारण नयाँ सम्झौताले यी तीन देशको सुरक्षा तथा रक्षा सहकार्यलाई थप संस्थागत गर्ने विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि सम्झौता तत्काल कुनै देशविरुद्ध लक्षित नभएको टर्कीले स्पष्ट पारेको छ ।

टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ५१ मा आधारित रहेको बताउँदै यसको उद्देश्य कुनै देशलाई लक्षित गर्नु नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार सम्झौताले रक्षा उद्योगमा संयुक्त आयोजना, सुरक्षा सहकार्य र आतंकवादविरुद्धको अभियानलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्नेछ ।

‘मुस्लिम नेटो’ भन्न हतार

टर्कीकी पत्रकार तथा ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनकी फेलो अस्ली आयदिन तब्सले अहिले नै यसलाई ‘मुस्लिम नेटो’ वा ‘सुन्नी नेटो’ भन्न हतार हुने बताएकी छन् ।

उनका अनुसार सम्झौताको मुख्य उद्देश्य प्रतिरोध क्षमता बलियो बनाउनु हो, युद्धको दायरा विस्तार गर्नु होइन । टर्की र पाकिस्तानले इरानविरुद्ध युद्ध गर्ने सम्भावना नरहेको उनको विश्लेषण छ ।

तर, यसले क्षेत्रीय देशहरू आफ्नै स्वामित्वमा क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना निर्माण गर्न इच्छुक रहेको संकेत भने गरेको उनको भनाइ छ ।

भारतका लागि चिन्ताको विषय?

सम्झौतामा पाकिस्तान र टर्की सहभागी भएकाले भारतका लागि भने यो विषय रणनीतिक चासोको बन्ने देखिएको छ । भारत र पाकिस्तानबीच लामो समयदेखि तनावपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ भने भारत–टर्की सम्बन्ध पनि पछिल्लो समय सहज छैन ।

सामरिक मामिलाका विज्ञ ब्रह्मा चेलानीले भविष्यमा भारत–पाकिस्तानबीच सैन्य तनाव उत्पन्न हुँदा यो सम्झौताले प्रतिरोध र तनाव नियन्त्रणको रणनीतिलाई जटिल बनाउन सक्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार भविष्यमा भारतले पाकिस्तानमा आतंकवादी पूर्वाधार वा सैन्य संरचनाविरुद्ध कुनै कारबाही गरेमा पाकिस्तानले त्यसलाई युद्धको कारबाहीका रूपमा व्याख्या गर्दै सामूहिक रक्षा प्रावधान लागू गर्न माग गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि भारतका पूर्वराजदूत टीएस तिरुमूर्तिले पनि सम्झौता भारतको हितमा नरहेको बताएका छन् ।

साउदी–भारत सम्बन्धमा असर पर्ला?

रक्षा सम्झौताका कारण साउदी अरेबिया र भारतबीचको सम्बन्धमा पनि असर पर्न सक्नेबारे बहस सुरु भएको छ । भारत र साउदीबीच ठूलो व्यापारिक तथा ऊर्जा सम्बन्ध छ । साउदी भारतका लागि महत्वपूर्ण कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता हो भने भारतमा लाखौँ भारतीय नागरिक रोजगारीका लागि रहेका छन् ।

साउदी कम्पनीहरू भारतको ऊर्जा, रिफाइनिङ, पेट्रोकेमिकल्स तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत संलग्न छन् । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानसँगको सुरक्षा सहकार्य विस्तार गर्दा भारतसँगको रणनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने चुनौती साउदीसामु रहनेछ ।

यसैबीच भारतीय थिंकट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका कबीर तनेजाले सम्झौतामा नेटोको आर्टिकल ५ जस्तै सामूहिक सुरक्षाको भाषा प्रयोग भएको बताएका छन् । उनका अनुसार यसको प्रभाव मध्यपूर्वमा मात्र सीमित नरही भारत–पाकिस्तानबीचको लामो समयदेखिको तनावमा समेत पर्न सक्नेछ।

यसर्थ, नयाँ रक्षा सम्झौता तत्काल ‘मुस्लिम नेटो’ बनेको निष्कर्ष निकाल्ने आधार नभए पनि यसले साउदी, टर्की र पाकिस्तानबीचको सुरक्षा सहकार्यलाई नयाँ स्तरमा पुर्‍याएको छ । यसको वास्तविक प्रभाव भने भविष्यमा तीन देशले सामूहिक रक्षा प्रावधानलाई व्यवहारमा कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.