काठमाडौं । संसद् समाजको प्रतिविम्ब हो। जहाँ समाजका विविध वास्तविकता प्रस्तुत हुन्छन् र समसामयिक घटनाक्रममाथि बहस तथा छलफल हुन्छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले लगाएको कालो चस्मादेखि पूर्वाधार मन्त्री सुनील लम्साल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पहिरनसम्मका विषयमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

संसद्मा पहिरनको विषय यतिसम्म चर्चामा आएको छ कि सभामुखले ड्रेस कोड पालना नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

तर, संसद्मा पहिरनलाई लिएर बहस भएको यो पहिलोपटक भने होइन। विगतमा पनि सांसद तथा मन्त्रीको पहिरनलाई लिएर पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको इतिहास छ। विशेषगरी २०४८ सालपछि संसदीय अधिवेशन चलिरहेका बेला सांसद तथा मन्त्रीहरूको वेशभूषा र भाषाको विषयले सदनमा प्रवेश पाउने गरेको पाइन्छ।

बर्मन बुढाको भोटो–कछाड

संसद्मा भोटो–कछाड लगाएर प्रवेश गरेका सांसद बर्मन बुढाको पहिरनले त्यतिबेला धेरैको ध्यान खिचेको थियो।

रोल्पा–१ बाट संयुक्त जनमोर्चा नेपालका तर्फबाट निर्वाचित बुढा पञ्चायतकालमा तीन वर्ष जेल जीवन बिताएका तथा ‘राजकाज’ अभियोग खेपेका व्यक्ति थिए। संसद्मा आफ्नो परिचय दिँदै उनले आफूले साक्षरता हासिल गरेको बताएका थिए।

उनको पहिरनले तत्कालीन संसद्मा नेपाली समाजको विविधता र सांसदहरूको फरक सामाजिक पृष्ठभूमिलाई समेत उजागर गरेको थियो।

बहुदलपछि संसद्मा बदलिएको दृश्य

बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि देशभरबाट निर्वाचित सांसदहरू संसद् बैठकमा जम्मा हुन थाले। त्यससँगै उनीहरूको पहिरन पनि चर्चाको विषय बन्न थाल्यो।

२०४८ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह धोती–कुर्ता लगाएर आफ्ना सांसदहरूसहित सदन प्रवेश गरेका थिए। पञ्चायतकालमा दौरा–सुरुवाल र टोपीबाहेकका पोशाक संसद्मा विरलै देखिने गरेको अवस्थामा यो दृश्य धेरैका लागि नौलो थियो।

यसले संसद्मा विभिन्न समुदाय, क्षेत्र र संस्कृतिको प्रतिनिधित्वसँगै वेशभूषाको विविधता पनि देखिन थालेको संकेत गरेको थियो।

मन्त्रीको पहिरनमा ‘नियमापत्ति’

मन्त्रीहरूको अनौपचारिक पहिरनलाई लिएर पनि विपक्षी सांसदहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाएका थिए।

सभामुख रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४२ उल्लेख गर्दै सांसद तथा मन्त्रीलाई सभ्य र मर्यादित पहिरन लगाउन आग्रह गरेका थिए। यद्यपि, नियम पालना गर्ने वा नगर्ने विषय धेरै हदसम्म सम्बन्धित मन्त्रीकै व्यवहारमा निर्भर रहने गरेको थियो।

२०५४ चैत २१ गतेको संसद् बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री महन्थ ठाकुर कोट–पाइन्टमा, स्थानीय विकासमन्त्री गजेन्द्रनारायण सिंह कुर्ता–धोतीमा तथा वन राज्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी कुर्ता–सुरुवालमा उपस्थित भएका थिए।

फरक–फरक पोशाकमा मन्त्रीहरू संसद्मा उपस्थित भएपछि उनीहरूको पहिरनले स्वाभाविक रूपमा चर्चा पाएको थियो।

शंकर पाण्डेको सादगी

नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर पाण्डे भने संसद्मा खाली खुट्टा प्रवेश गरेका कारण चर्चामा आएका थिए।

सादा जीवनशैली अपनाउने र धार्मिक अभ्यास गर्ने पाण्डेले पूर्ण प्रजातन्त्र आएको दिन मात्र जुत्ता लगाउने बताएका थिए। उनको यस्तो शैली पनि त्यतिबेला संसद्मा चर्चा र चासोको विषय बनेको थियो।

हवाई चप्पल लगाएर मन्त्री संसद्मा

२०५४ भदौ २४ गते आवास तथा भौतिक योजना राज्यमन्त्री खोभारी राय यादव क्रिम रङको सर्ट, पाइजामा र हवाई चप्पल लगाएर सत्तापक्षको कुर्सीमा बसेका थिए।

मन्त्रीको यस्तो अनौपचारिक पहिरन देखेपछि संसद्का अन्य सदस्यसमेत आश्चर्यमा परेका थिए।

यी घटनाले संसद्मा पहिरनको बहस आजको मात्र होइन भन्ने देखाउँछन्। समयसँगै समाज, राजनीति र सार्वजनिक जीवनको शैली परिवर्तन भए पनि सांसद तथा मन्त्रीको वेशभूषा भने कहिलेकाहीँ सदनभित्रै बहस र विवादको विषय बन्ने गरेको इतिहास छ।

संसद् समाजको प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले त्यहाँ विविध संस्कृति र पहिचान झल्किनु स्वाभाविक हो। तर जनप्रतिनिधिको पोशाकमा मर्यादा, शालीनता र संस्थागत गरिमा कायम राख्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.