काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को १२५औँ बोर्ड बैठक यही साउन २८ गते बिहीबार बस्ने भएको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठक आह्वान गर्नुभएको हो।

बैठकमा ९ वटा एजेन्डा तय गरिएको छ। आगामी डेढ महिनापछि हुने २०औँ एसियाली खेलकुद र १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी बैठकका प्रमुख प्राथमिकतामा रहनेछ।

एसियाड सहभागिताको तयारी

बैठकको पहिलो एजेन्डा एसियाली खेलकुदमा नेपालको सहभागितासँग सम्बन्धित छ।

एसियाडमा सहभागी हुने खेल, खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक तथा अन्य अफिसियलहरूको अनुमोदन गरिनेछ। राखेपले यसपटक एसियाडमा २२ खेलका १३६ खेलाडी र ३२ प्रशिक्षकलाई सहभागी गराउने निर्णय गरिसकेको छ।

राखेपका अनुसार पछिल्लो निर्णयअनुसार इस्पोर्ट्सलाई सहभागी हुने खेलको सूचीबाट हटाइएको छ।

राष्ट्रिय खेलकुदको मिति र बजेट

बैठकको दोस्रो प्रमुख एजेन्डा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता रहेको छ।

कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने प्रतियोगिता पटक–पटक सर्दै आएको छ। निर्धारित समयभन्दा करिब दुई वर्ष ढिला भइसकेको प्रतियोगिता आगामी मंसिरमा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ।

बैठकमा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश हुने खेल, प्रतियोगिताको मिति, सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, बजेट तथा अन्य आवश्यक विषयमा छलफल गरी निर्णय गरिनेछ।

कर्मचारी अभाव र प्राविधिक जनशक्ति

राखेपको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजित बजेट तथा परिषद्को आन्तरिक आय–व्ययसम्बन्धी विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुनेछ।

स्थायी कर्मचारीहरू अवकाशमा जाने क्रम बढेसँगै परिषद्मा कर्मचारी अभाव देखिएको छ। आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति करार सेवामा नियुक्त गर्ने विषयमा समेत बैठकले निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ।

सिभिल इन्जिनियर, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिकल तथा सूचना प्रविधि (आईटी) विज्ञलगायतका प्राविधिक पदमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने विषयसमेत बैठकमा समेटिएको छ।

एन्फा निलम्बनको विषय पनि एजेन्डामा

बोर्ड बैठकको विविधअन्तर्गत अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को निलम्बनको विषयसमेत समावेश गरिएको छ।

खेलकुदमन्त्री पोखरेलले जेठमा राखेप सदस्यसचिव रामचरित्र मेहतालाई दिएको अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी निर्णयलाई आगामी बोर्ड बैठकबाट अनुमोदन गरिनेछ।

तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपको आरोपपछि फिफाबाट निलम्बित एन्फाको समस्या समाधान गर्न राखेपमाथि दबाब बढिरहेको छ। पछिल्लो समय पुरुष साफ च्याम्पियनसिपलगायतका प्रतियोगिता प्रभावित भएपछि खेलाडीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत एन्फामाथिको निलम्बन हटाउन दबाब दिइरहेका छन्।

राखेपले बोर्ड बैठकअघि नै एन्फाको निलम्बन फुकुवा गराउन पहल गर्ने तयारी गरेको छ। निलम्बन फुकुवा गराउन प्रयास सफल नभए एन्फाको व्यवस्थापनका लागि नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको बताइएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.