काठमाडौँ । विदेशका विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले अब नेपाल फर्किएर ‘क्रेडिट आवर ट्रान्सफर’मार्फत आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन पाउने भएका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले जारी गरेको ‘एकेडेमिक क्रेडिट बैंकको स्थापना र सञ्चालन निर्देशिका, २०८२’ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

यसअघि विदेशमा अध्ययन गर्दागर्दै विभिन्न कारणले नेपाल फर्किनुपर्ने विद्यार्थीका लागि नेपालका विश्वविद्यालयमा बाँकी अध्ययन पूरा गर्न क्रेडिट ट्रान्सफर गर्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था थिएन। नयाँ निर्देशिकाले यस्तो समस्याको समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

५० प्रतिशतसम्म क्रेडिट ट्रान्सफर

निर्देशिकाअनुसार विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीले अध्ययन पूरा गर्न नसकेमा नेपालका विश्वविद्यालयमा क्रेडिट आवर ट्रान्सफर गरी बाँकी अध्ययन जारी राख्न सक्नेछन्।

तर, कुनै सेमेस्टर वा एक वर्षको अध्ययन पूरा नभएको अवस्थामा प्राप्त क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न पाइने छैन। त्यस्तै, विद्यार्थीले अध्ययन गर्न चाहेको सम्बन्धित पाठ्यक्रमको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

एकेडेमिक क्रेडिट बैंकमा जम्मा गरिएको क्रेडिट स्नातक तहका लागि सात वर्ष र स्नातकोत्तर तहका लागि पाँच वर्षभित्र ट्रान्सफर तथा उपयोग गर्न सकिनेछ।

नेपालमा अध्ययन गर्दागर्दै विदेश जानुपर्ने विद्यार्थीले समेत आफ्नो आर्जित क्रेडिट सञ्चय गरेर राख्न सक्नेछन्। यसले रोजगारी वा अन्य कारणले विदेश गएका विद्यार्थीलाई नेपाल फर्किएपछि बाँकी अध्ययन पूरा गर्न सहज हुने आयोगको अपेक्षा छ।

क्रेडिट बैंकमार्फत प्रमाणीकरण

आयोगले स्थापना गरेको एकेडेमिक क्रेडिट बैंकले विद्यार्थीको क्रेडिट प्रमाणीकरण, सञ्चय तथा ट्रान्सफरसम्बन्धी काम गर्नेछ।

निर्देशिकाअनुसार विदेशमा कानुनी रूपमा स्थापित विश्वविद्यालय वा सोसरहको उच्च शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गरी आर्जन गरेको क्रेडिट क्रेडिट बैंकमा जम्मा गर्न सकिनेछ।

तर, विद्यार्थीले चाहेकै आधारमा क्रेडिट स्वतः अर्को विश्वविद्यालयमा उपयोग गर्न भने पाइने छैन। विद्यार्थीले सुरुमा आफूले क्रेडिट ट्रान्सफर गर्न चाहेको विश्वविद्यालयले उक्त क्रेडिट स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

विश्वविद्यालयको स्वीकृति आवश्यक

क्रेडिट ट्रान्सफरका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। विषयवस्तु र पाठ्यक्रम नमिलेमा विश्वविद्यालयले क्रेडिट स्वीकार नगर्न सक्नेछ।

सम्बन्धित विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद् वा तोकिएको निकायले स्वीकृति दिएपछि मात्र क्रेडिट ट्रान्सफर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। स्वीकृति दिनुअघि विश्वविद्यालयले अन्तरविधागत विषयको क्रेडिट सम्बन्धित विधा वा विषयसँग समान भए–नभएको समेत परीक्षण गर्नुपर्नेछ।

विद्यार्थीको समय र लगानी जोगाउने उद्देश्य

विदेशबाट फर्किएका विद्यार्थीको अध्ययनमा भएको समय र लगानी खेर जान नदिन तथा नेपालमै उच्च शिक्षा पूरा गर्ने अवसर उपलब्ध गराउन निर्देशिका ल्याइएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार एकेडेमिक क्रेडिट बैंकको व्यवस्थाले विद्यार्थीलाई अध्ययनमा थप लचकता प्रदान गर्नुका साथै उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार र शैक्षिक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.