काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद भरत गिरीले लिपुलेकसहितका सीमा विवाद, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र जनजीविकाका विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद गिरीले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग र लिपुलेक मार्गको प्रयोगका विषयमा सरकार तथा सत्ता साझेदार दलहरूको मौनताप्रति प्रश्न उठाए। उनले सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले तत्काल ठोस कूटनीतिक पहल अघि बढाउनुपर्ने बताए।
नेपाललाई ‘बफर स्टेट’बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ बनाउने नीति लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारलाई लक्षित गर्दै गिरीले उक्त नीतिअनुसार छिमेकीसँगको सीमा विवाद समाधान गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र संसद्मा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे।
“राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र स्पष्ट विदेश नीति आजको मुख्य विषय हो,” उनले भने, “भारतले नेपाली भूभाग मिचेको विषयमा सरकारले स्पष्ट र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। विशेषगरी लिपुलेक मार्ग भारत र चीनले प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा संसद्लाई स्पष्ट जानकारी गराइनुपर्छ।”
उनले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपालीले सुरक्षाकर्मीबाट अनावश्यक चेकजाँच तथा त्रासको वातावरण सामना गर्नुपरेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरे। दुई देशबीचको ऐतिहासिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धको मर्यादा कायम राख्दै सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा मलखाद ल्याउन दिइँदै आएको सहजतामा कटौती नगर्न पनि उनले आग्रह गरे।
सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध असुली, तस्करी र बिचौलियाको गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउँदै सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताए।
सांसद गिरीले साना तथा घरेलु व्यवसायीका लागि सरकारले घोषणा गरेको विनाधितो सहुलियत ऋणको कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि प्रश्न गरे। उनले साना व्यवसायीलाई सुरक्षित वातावरणमा व्यवसाय गर्ने अवसर सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
किसानले समयमा मल, बीउ तथा औषधि नपाउने समस्या अझै समाधान हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे। शिक्षा प्रणालीलाई सीपमूलक र रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने तथा ‘पढ्दै कमाउने’ अवधारणा देशभर लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
युवाको बढ्दो विदेश पलायन रोक्न नेपालमै रोजगारी र उद्यमका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गिरीले आर्थिक तथा सामाजिक समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताए।
उनले विशेषगरी लिपुलेक मार्ग भारत र चीनले प्रयोग गरिरहेको विषयमा नेपालको आधिकारिक धारणा तत्काल संसद्मार्फत सार्वजनिक गर्न र सीमा विवाद समाधानका लागि ठोस कूटनीतिक मार्गचित्र अघि बढाउन सरकारसँग माग गरे।
Originally published on abcnews.com.np.


















प्रतिक्रिया दिनुहोस्