कोसी प्रदेश । कोसी प्रदेशका युवा तथा विद्यार्थीहरूले प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग सीप, रोजगारी, शिक्षा, बजेट विनियोजन र लगानी सुरक्षालगायत विषयमा प्रश्न गरेका छन्।

मोरङको सुन्दरहरैँचास्थित सुकुना बहुमुखी क्याम्पसमा आयोजित प्रदेश सभा सदस्य र युवा–विद्यार्थीबीचको संवाद कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले युवाको बढ्दो विदेश पलायन रोक्न प्रभावकारी रोजगारी र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरे।

संसदीय पत्रकार मञ्च, कोसी प्रदेशको आयोजना तथा युएनडिपी संसद् सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले प्रदेश सरकारका कामकारबाही र बजेट प्राथमिकताबारे सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष जिज्ञासा राखेका हुन्।

विद्यार्थी टीका रायमाझी कार्कीले रोजगारीको अभाव र राजनीतिक अस्थिरताका कारण युवाहरू विदेशिन बाध्य भएको बताइन्। पासपोर्ट वितरणमा ढिलाइ वा नो अब्जेक्शन लेटर (एनओसी) रोक्दैमा युवा पलायन नरोकिने उनको भनाइ थियो।

अर्थशास्त्रका विद्यार्थी दीपक भण्डारीले सांसदहरू बजेट निर्माण र अनुगमनभन्दा साना योजनामा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाए। वास्तविक उद्यमीसम्म सरकारी बजेट पुग्न नसकेको उनको गुनासो थियो।

विद्यार्थी खगेन्द्र घिमिरेले विद्यमान शिक्षा प्रणालीले सीप र उद्यमशीलता विकास गर्न नसकेको भन्दै त्यसतर्फ प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। आङदावा शेर्पाले पहाडी क्षेत्रका कतिपय विद्यालयमा अझै आधारभूत सुविधासमेत उपलब्ध नभएको विषय उठाए।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनकी अध्यक्ष एलिस ओझाले प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा छात्रावास निर्माणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासो गरिन्।

विद्यार्थी ज्योति न्यौपानेले अटिजम र डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिकाका लागि विशेष विद्यालय निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिन्। यस्तै, साबित्रा ढकाल, अनिश पौडेल र कुमारी बस्नेतलगायत विद्यार्थीहरूले मल–बीउको अभाव, सरकारी र निजी विद्यालयबीचको शैक्षिक असमानता, युवा क्षमताको उपयोग, लोकसेवा तथा शिक्षक सेवा आयोगका विज्ञापन समयमै नखुल्ने र साहित्यिक गतिविधिका लागि बजेट अभावलगायत विषयमा प्रश्न गरे।

जवाफमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले नागरिकका समस्या र आवश्यकता ऐन तथा नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। संघीयता कार्यान्वयनको नौ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा अझै सिकाइको क्रममा रहेको भन्दै सांसदहरूले युवा–विद्यार्थी र प्रदेश सभाबीचको दूरी घटाउनुपर्ने धारणा राखे।

प्रदेश सभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीले बजेट निर्माणमा खुद्रा योजनालाई प्राथमिकता दिँदा जनमुखी बजेट बनाउन नसकिएको स्वीकार गरे। गल्ती सुधारका लागि नागरिकको निरन्तर प्रतिक्रिया आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रदेश सभा सदस्य एवं भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री शोभा पालुङ्गाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक तालिमसँगै अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।

प्रदेश सभा सदस्य गीता तिम्सिनाले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरिरहेको जानकारी दिँदै प्राविधिक शिक्षा र ‘सक्षम छोरी’ कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको बताइन्। उनले विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र पूर्वीय संस्कृति संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखिन्।

प्रदेश सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र सुवेदीले संघीय शिक्षा ऐन पूर्ण रूपमा निर्माण भइनसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनी अधिकार तथा व्यवस्थामा केही अन्योल रहेको बताए। उनले सुकुना क्याम्पसको खानेपानी, छात्रावास र पूर्वाधार विकासका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

सुकुना बहुमुखी क्याम्पसका निमित्त क्याम्पस प्रमुख बलराम पोखरेलले संविधानले प्रदेश सरकारलाई उच्च शिक्षाको अधिकार दिए पनि बजेट प्राथमिक तथा आधारभूत शिक्षातर्फ बढी केन्द्रित भएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

कार्यक्रममा सांसदहरूले सीमान्तकृत समुदायलाई नीति निर्माणको तहमा जोड्न संघीयताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। युवाका लागि सीपमूलक कार्यक्रम सामाजिक विकास तथा कृषि, उद्योग र सहकारी मन्त्रालयमार्फत अघि बढाइने जानकारीसमेत दिइएको थियो।

Originally published on abcnews.com.np.