काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीबाट लिएको कर्जा समयमा भुक्तानी नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा चिन्ता बढेको छ। कर्जा नतिर्ने विषय व्यक्तिगत आर्थिक समस्याबाट बाहिर निस्केर सार्वजनिक बहस तथा कतिपय अवस्थामा आन्दोलनको विषयसमेत बन्न थालेपछि कर्जा नीति र ऋण असुलीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारितामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

कर्जा लिनु नागरिक तथा व्यवसायको सामान्य आर्थिक गतिविधि भए पनि सम्झौताअनुसार भुक्तानी नगर्ने र त्यसलाई राजनीतिक वा सामाजिक दबाबमार्फत समाधान गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कमजोर पार्न सक्छ। तर आर्थिक मन्दी, व्यवसायमा आएको गिरावट, बेरोजगारी, उच्च ब्याजदर वा आम्दानीमा कमीका कारण वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई जानीजानी कर्जा नतिर्ने ऋणीसरह व्यवहार गर्न नहुने तर्क पनि छ।

सहकारीमा झन् जटिल समस्या

सहकारी क्षेत्रमा कर्जा असुलीको विषय अझ संवेदनशील बनेको छ। कतिपय सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसक्दा समस्या ऋणी र सहकारीबीच मात्र सीमित छैन। यसले बचतकर्ता, ऋणी, सञ्चालक र नियामक निकाय सबैको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको कर्जा असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि पछिल्लो समय छुट्टै कार्यविधि अघि बढाएको छ। ‘बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ र ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको पुनःसंरचना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३’ ले सहकारी संकट समाधानमा ऋण असुलीलाई महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि सारेका छन्।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीका लागि नियामकीय मापदण्ड जारी गर्नुका साथै त्यस्ता संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग जोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट कर्जा लिँदा जोखिम

कर्जा प्रणालीको अर्को चुनौती एउटै व्यक्तिले विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीबाट कर्जा लिएर समग्र दायित्व व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था हो।

यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी एकीकृत कर्जा सूचना प्रणाली आवश्यक छ। बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा नतिर्ने वा दुरुपयोग गर्ने ऋणीको विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउने र आवश्यक अवस्थामा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ।

सहकारी क्षेत्रमा पनि यस्तो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू भए एउटा संस्थाबाट कर्जा लिएर भुक्तानी नगरी अर्को संस्थाबाट पुनः कर्जा लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिनेछ।

ऋणीसँगै ऋणदाता पनि जवाफदेही हुनुपर्छ

कर्जा नीति कडा बनाउने नाममा वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीमाथि अन्याय हुने व्यवस्था पनि उपयुक्त हुँदैन। कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीले ऋणीको आम्दानी, व्यवसाय, विद्यमान दायित्व, धितो र भुक्तानी क्षमता पर्याप्त रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी, ऋणीले पनि सम्झौताअनुसार कर्जा तिर्ने दायित्वबाट उम्कन पाउनु हुँदैन। व्यवसाय असफल भएको वा आम्दानीमा अस्थायी कमी आएको अवस्थामा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको बाटो खुला राख्न सकिन्छ। तर जानीजानी कर्जा नतिर्ने र राजनीतिक वा सामाजिक दबाबमार्फत छुट खोज्ने प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्न नहुने देखिन्छ।

ऋण असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने

नेपालमा कर्जा असुलीका लागि कानुनी संरचना भए पनि लामो न्यायिक प्रक्रिया, धितो मूल्यांकन, सम्पत्ति बिक्री तथा प्रशासनिक झन्झटका कारण असुलीमा समय लाग्ने गुनासो रहँदै आएको छ।

सहकारीको कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ। अब यस्ता संस्थालाई पर्याप्त अधिकार, जनशक्ति र स्पष्ट कार्यविधिसहित प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

कर्जा नीतिमा के सुधार आवश्यक ?

अब बन्ने वा संशोधन हुने कर्जा नीतिमा मुख्यतः यी विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ :

• भुक्तानी क्षमता परीक्षण — कर्जा दिनुअघि ऋणीको आम्दानी, व्यवसाय र विद्यमान दायित्वको एकीकृत मूल्यांकन।
• एकीकृत कर्जा सूचना प्रणाली — बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीबीच ऋणीको कर्जा विवरण आदानप्रदान।
• जानाजानी कर्जा नतिर्नेलाई कारबाही — वास्तविक समस्यामा परेकालाई पुनर्संरचनाको सुविधा र जानीजानी नतिर्नेलाई कानुनी कारबाही।
• ऋणदाताको जवाफदेहिता — कमजोर मूल्यांकन वा संस्थागत लापरबाहीका कारण जोखिमपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेलाई पनि जिम्मेवार बनाउने।
• पुनर्संरचनाको स्पष्ट मापदण्ड — प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक मन्दी वा असामान्य व्यवसायिक क्षतिका कारण समस्यामा परेकालाई पारदर्शी राहत।
• ऋण असुलीको समयसीमा — सूचना, वार्ता, पुनर्संरचना, धितो व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रियाका चरणलाई निश्चित समयभित्र टुंग्याउने व्यवस्था।

आन्दोलन होइन, कानुनी बाटो

कर्जा लिएर समस्यामा परेको नागरिकको समस्या राज्यले सुन्नुपर्छ। तर कर्जा सम्झौताको दायित्व नै समाप्त हुने गरी सडक आन्दोलन वा राजनीतिक दबाबलाई माध्यम बनाउने प्रवृत्तिले वित्तीय प्रणालीमा गलत सन्देश दिन सक्छ।

त्यसैगरी बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीले पनि ऋणीलाई केवल असुलीको विषयका रूपमा हेर्नुभन्दा समस्या समाधानका व्यवहारिक विकल्प उपलब्ध गराउनुपर्छ।

अबको कर्जा नीतिको मूल लक्ष्य ‘ऋणीलाई संरक्षण र वित्तीय अनुशासनबीच सन्तुलन’ कायम गर्नु हुनुपर्छ। कर्जा दिने संस्थाको जिम्मेवारी र कर्जा लिने व्यक्तिको दायित्व दुवै स्पष्ट हुने कानुनी व्यवस्था र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै दीर्घकालीन समाधानको आधार बन्न सक्छ।

Originally published on abcnews.com.np.