काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा पछिल्लो समय धेरै नयाँ अनुहार देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसदसम्म युवा पुस्ताको उल्लेख्य उपस्थिति छ। ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारासहित जनताले ठूलो संख्यामा नयाँ व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित गरेका हुन्।

तर नयाँ अनुहार र युवा जोससँगै संसद्को कार्यसम्पादनमा भने अपेक्षित गम्भीरता देखिन थालेको छैन। प्रतिनिधि सभाको प्रारम्भिक अधिवेशनमै देखिएको एउटा घटनाले सांसदहरूको जिम्मेवारीबोध र संसदीय संस्कारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले प्रस्तुत गरेको ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि निर्णय गर्ने कार्यसूची थियो।

तर सरकारकै विधेयकमाथि निर्णय गर्ने समयमा सदनमा आवश्यक गणपूरक संख्या पुगेन। परिणामतः बैठकको कामकारबाही अघि बढ्न सकेन।

नेपालको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा गणपूरक संख्या पुग्न कम्तीमा ६९ सांसद उपस्थित हुनुपर्छ। तर मङ्गलबार निर्णयको समयमा बैठक कक्षमा जम्मा ६१ सांसद मात्र उपस्थित थिए।

यसको अर्थ, २१४ सांसदले बैठकमा हाजिरी जनाए पनि निर्णय प्रक्रियाका लागि आवश्यक समयमा उनीहरू सदनमा उपस्थित थिएनन्।

यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—सांसदहरू जनप्रतिनिधि बन्न आएका हुन् कि हाजिरी जनाउन मात्र?

सरकारकै प्रस्तावमा सरकारको बेवास्ता

सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्छ। त्यसलाई पारित गर्ने जिम्मेवारी संसद्को हो। तर आफ्नै सरकारको विधेयकमाथि निर्णय हुने दिन पर्याप्त सांसद सदनमा उपस्थित गराउन नसक्नु सत्तापक्षको गम्भीर कमजोरी हो।

सरकारकै प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय गर्ने क्रममा गणपूरक संख्या नपुग्नु सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्र होइन। यसले सरकार र सत्तारूढ दलले संसद्लाई कति प्राथमिकता दिएका छन् भन्ने प्रश्न उठाउँछ।

संसद् सरकारको कानुन निर्माण गर्ने प्रमुख थलो हो। संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्लाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारका आफ्नै विधेयकमा संसद्को गणपूरक संख्या नपुग्नुले सरकारको संसदीय जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो।

झन् नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको अवस्थामा लामो समय संसद् बैठक नबस्नु र त्यसपछि सुरु भएको बैठकमै यस्तो अवस्था आउनुले समस्या अझ गम्भीर देखाएको छ।

बैठक स्थगित भएपछि अर्को दिन बैठक बोलाउन सकिने अवस्थामा समेत सभामुखले एक साताका लागि सदन स्थगित गर्नुले संसदीय कार्यतालिका र प्राथमिकतामाथि थप प्रश्न जन्माएको छ।

कोरम पुर्‍याउने जिम्मेवारी कसको?

संसद्मा गणपूरक संख्या पुर्‍याउने दायित्व सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैको हो। तर सरकारका विधेयक तथा प्रस्तावमाथि निर्णय हुने समयमा सत्तापक्षको जिम्मेवारी अझ बढी हुन्छ।

नेपालको संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षले कोरमको प्रश्न उठाउने र त्यसपछि मात्रै सत्तापक्ष सांसद खोज्न दौडिने दृश्य नयाँ होइन।

कोरमका लागि घन्टी बज्दा सत्तारूढ दलका मुख्य सचेतक र सचेतकहरू लबी, क्यान्टिन तथा अन्य स्थानमा सांसद खोज्न दौडिने दृश्य पटक–पटक देखिन्छ।

मङ्गलबार पनि त्यस्तै प्रयास भयो। तर सांसदको संख्या पर्याप्त भएन।

यसले केवल सांसदको अनुपस्थितिलाई मात्र देखाउँदैन। यसले दलको आन्तरिक अनुशासन, संसदीय नेतृत्व र सरकारको प्राथमिकतामाथि समेत प्रश्न उठाउँछ।

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी

संसद्को नेता प्रधानमन्त्री हुन्। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू पनि संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्।

त्यसैले संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको उपस्थिति केवल औपचारिक विषय होइन। सरकारका महत्वपूर्ण विधेयक र निर्णयसँग जोडिएका बैठकमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता संसदीय संस्कारकै हिस्सा हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसद्मा अपेक्षाकृत न्यून उपस्थिति र आफ्नै सरकारका विधेयकप्रति देखिनुपर्ने चासोको अभावले उनको संसदीय उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले नै संसद्लाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिए मन्त्री र सांसदले संसद्को कामलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने राजनीतिक संस्कार कसरी विकास हुन्छ?

त्यसैले मङ्गलबारको घटनाको जिम्मेवारी केवल पछाडिका बेन्चमा बस्ने सांसदलाई दिएर उम्कन मिल्दैन। यसको उत्तर सत्ताको नेतृत्वबाट खोजिनुपर्छ।

‘ब्याकबेन्चर’लाई मात्र दोष किन?

संसद्मा अगाडिका बेन्चहरू प्रायः प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका वरिष्ठ नेताका लागि हुन्छन्। उनीहरू उपस्थित भएपछि मात्रै पछिल्ला बेन्चहरू पनि भरिने संसदीय संस्कार देखिन्छ।

त्यसैले सदनमा नेतृत्व तहकै कुर्सी खाली हुँदा सामान्य सांसदको उपस्थिति र सक्रियतामाथि मात्र प्रश्न उठाउनु पर्याप्त हुँदैन।

केही दिनअघि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमै सांसदहरू ल्यापटपमा सेयर कारोबारमा व्यस्त रहेको प्रसंग उठिसकेको छ।

यदि जनप्रतिनिधि संसद् बैठक चलिरहेका बेला आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसाय वा कारोबारमा व्यस्त छन् भने त्यो उनीहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय मात्र रहँदैन। त्यसले उनीहरूको सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ।

सांसदलाई व्यवसाय गर्न कानुनले रोक नलगाएको हुन सक्छ। तर सांसद भएपछि जनताले दिएको जिम्मेवारी प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

हाजिर गरेर टाप : के यो केवल अनुपस्थिति हो?

सांसदले संसद्मा हाजिर गरेबापत मात्र पारिश्रमिक पाउने होइनन्। उनीहरूलाई राज्यकोषबाट सुविधा दिनुको उद्देश्य उनीहरूले आफ्नो समय र ऊर्जा जनताको प्रतिनिधित्व, कानुन निर्माण र राज्य सञ्चालनको निगरानीमा लगाऊन् भन्ने हो।

हाजिरी गरेर बैठकमा सहभागी नहुनु र निर्णयको समयमा सदन खाली हुनु संसदीय जिम्मेवारीको गम्भीर अवमूल्यन हो।

त्यसैले हाजिर गरेर बैठकबाट बाहिरिने प्रवृत्तिमाथि संसद्ले नै कडा समीक्षा गर्नुपर्छ।

जनताले पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधि चुनेका हुन्। उनीहरूले संसद्मा आफ्नो आवाज र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सांसद पठाएका हुन्। केवल हाजिरी पुस्तिकामा नाम लेखाउन होइन।

व्यवसाय, लगानी र हितको द्वन्द्व सार्वजनिक हुनुपर्छ

सांसदहरूको व्यवसाय, लगानी र आर्थिक गतिविधिबारे पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु पनि आवश्यक छ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्भावित हितको द्वन्द्व सार्वजनिक हुने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ। सांसदको व्यक्तिगत व्यवसाय र संसदीय जिम्मेवारीबीच टकराव भए त्यसको जानकारी जनतालाई हुनुपर्छ।

सांसदले कुन व्यवसायमा लगानी गरेका छन्, कुन क्षेत्रमा उनीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ छ र त्यसले उनीहरूको विधायिकी भूमिकालाई प्रभावित गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय पारदर्शी हुनुपर्छ।

जनप्रतिनिधिको आर्थिक गतिविधि लुकाउने होइन, सार्वजनिक परीक्षणमा ल्याउने लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ।

संसद् कमजोर हुँदा व्यवस्था कमजोर देखिन्छ

संसद्मा बारम्बार कोरम नपुग्नुको असर एउटा बैठक स्थगित हुनुमा मात्र सीमित हुँदैन।

यसले जनतामा संसदीय व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा निर्माण गर्न सक्छ। जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि सदनमा उपस्थित हुँदैनन्, कानुन निर्माण प्रभावित हुन्छ र बैठक स्थगित हुन्छ भने नागरिकले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो।

नेपालमा पात्रको कमजोरीलाई व्यवस्थाको कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। तर सांसदको गैरजिम्मेवारीलाई संसदीय व्यवस्थाको दोष भन्न मिल्दैन।

व्यवस्था सञ्चालन गर्ने पात्र खराब भए व्यवस्था होइन, पात्रमाथि प्रश्न उठाउनुपर्छ।

अब जवाफदेहिता आवश्यक छ

मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा गणपूरक संख्या नपुगेको घटनालाई सामान्य संसदीय अभ्यास भनेर बेवास्ता गर्नु हुँदैन।

कति सांसद हाजिर थिए?
कति सांसद निर्णयको समयमा उपस्थित थिएनन्?
उनीहरू कहाँ थिए?
सत्तारूढ दलले आफ्ना सांसदलाई सदनमा उपस्थित गराउन के गर्‍यो?
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको उपस्थिति कस्तो थियो?
संसदीय नेतृत्वले कोरम सुनिश्चित गर्न के तयारी गरेको थियो?

यी सबै प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ।

नयाँ निर्वाचनपछि बनेको संसद्को प्रारम्भिक चरणमै यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहार देखिनु अझ चिन्ताजनक छ। ‘नयाँ अनुहार’ संसद्मा आउँदैमा संसदीय संस्कार स्वतः नयाँ हुँदैन। त्यसका लागि जिम्मेवारीबोध, अनुशासन र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ।

संसद्मा गणपूरक संख्या नपुग्नु सामान्य अनुपस्थितिको घटना होइन। यो जनताले दिएको जिम्मेवारीप्रतिको राजनीतिक संस्कारको परीक्षा हो।

त्यो परीक्षामा सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री असफल भए त्यसको दोष संसदीय व्यवस्थामाथि थोपर्न मिल्दैन।

संसद्को साख जोगाउने पहिलो जिम्मेवारी स्वयं संसद्मा बस्नेहरूको हो।

Originally published on abcnews.com.np.