काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले बहिष्कार गरेका छन्।

समितिमा परेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी र त्यसको छानबिन प्रक्रियामाथि छलफल भइरहेका बेला उठाइएका प्रश्नको अपमान भएको भन्दै सुनारले बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।

बैठकमा उनले समितिमा परेका उजुरीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर आरोपितको पक्षपोषण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर विषयमा छलफल भइरहेका बेला सांसदहरू नै आरोपितको प्रवक्ताका रूपमा प्रस्तुत भएको उनको आरोप थियो।

‘भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्दा अपमानित हुनुपर्छ भने म बस्दिनँ’

सुनारले पीडितले आफ्नो नाम गोप्य राख्न आग्रह गर्दै बेनामी उजुरी दिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता उजुरीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, “पीडितले आफ्नो नाम गोप्य राख्न आग्रह गर्दै बेनामी उजुरी दिएका छन्। तर यहाँ आरोपितहरूको संरक्षण गर्ने र प्रश्न उठाउने सांसदमाथि नै खनिने काम भइरहेको छ।”

कुनै व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि छानबिन पूरा नभएसम्म सम्बन्धित व्यक्ति पदमा बहाल रहन नहुने उनको तर्क थियो।

“यदि यहाँ भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्दा अपमानित हुनुपर्छ र कुरा गुमराहमा राख्न खोजिन्छ भने म यो समितिमा बस्दिनँ,” उनले भने।

सुनारले आफू पिछडिएको वर्ग, दलित तथा तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीको पक्षमा उभिएको बताए। समितिको गरिमा घट्ने गरी छलफल अघि बढेको भन्दै उनी बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए।

सांसद सुनार बैठकबाट बाहिरिएपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले संसदीय समितिमा सबै सदस्यको हैसियत बराबर हुने बताए।

उनले समितिमा कुनै विषय उठाउँदा प्रक्रियाअनुसार छलफल हुनुपर्ने र कसैलाई आरोपित गरेर बैठकबाट बाहिरिन नहुने धारणा राखे।

सभापतिको रुलिङ : प्रमाणित नभएसम्म दोषी करार गर्न मिल्दैन

समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले संसदीय मर्यादा कायम राख्न सबै सदस्यलाई आग्रह गरे।

उनले समितिमा बोलाइएका नेपाल सरकारका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षकलगायत पदाधिकारीलाई मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने बताए।

“कानुनी रूपमा प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई पनि दोषी करार गर्न मिल्दैन। यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र नेपालको संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ,” सभापति खड्काले भने।

उनले राज्य संयन्त्रलाई निरुत्साहित नभई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै समितिले कुनै पनि विषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रक्रियागत र कानुनी रूपमा अनुसन्धान गर्ने बताए।

“व्यक्तिगत अपमान गर्नु सभ्य समाजको परिचय होइन,” उनले भने।

सभापति खड्काले सार्वजनिक लेखा समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ को संज्ञा दिँदै सबै सदस्यले आफ्नो मर्यादा कायम राख्न र छलफलमा शिष्ट व्यवहार प्रदर्शन गर्न आग्रह गरे।

Originally published on abcnews.com.np.