काठमाडौँ । तातोपानी र रसुवागढी नाका नेपाल–चीनबीचको व्यापारिक सम्बन्धका महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार हुन्। यी नाका व्यापारमा मात्र सीमित छैनन्; देशको अर्थतन्त्र, पर्यटन, रोजगारी र राजस्वसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। तर पछिल्लो समय दुवै नाका विभिन्न समस्या झेलिरहेका छन्, जसमध्ये तातोपानी नाकाको अवस्था अझ गम्भीर बन्दै गएको छ।

अरनिको राजमार्गअन्तर्गत बाह्रबिसे–तातोपानी सडकखण्डमा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भएको तीन साताभन्दा बढी भइसके पनि नाका अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

सडक खुलाउने विषयमा सरकारी निकायबाट निरीक्षण र आश्वासन भइरहेका छन्। मन्त्री, सांसद तथा सम्बन्धित सरकारी अधिकारीले स्थलगत निरीक्षणसमेत गरिसकेका छन्। समस्या पहिचान भइसकेको अवस्थामा अब भने निरीक्षणभन्दा तत्काल काम र परिणाम आवश्यक छ।

व्यवसायीहरूको अहिलेको मुख्य प्रश्न एउटै छ—कहिले खुल्छ तातोपानी नाका?

तातोपानी भन्सार क्षेत्रमा माथिल्लो पहाडबाट निरन्तर खसिरहेको सुक्खा पहिरो र ठूला ढुङ्गाका कारण भन्सार यार्ड, गोदाम, कार्यालय भवन, आवास क्षेत्र तथा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) समेत प्रभावित भएका छन्।

भन्सार परिसरमै बस्न असुरक्षित भएपछि कर्मचारीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

यस्तो अवस्थामा नाका सञ्चालन चुनौतीपूर्ण हुनु स्वाभाविक हो। तर सडक र भन्सार पूर्वाधारलाई सुरक्षित बनाउँदै व्यापार सञ्चालन गर्ने वैकल्पिक उपाय खोज्नु सरकारको दायित्व हो।

जोखिमका कारण नाका पूर्ण रूपमा बन्द हुने र त्यसको असर व्यवसायी, श्रमिक तथा उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था लामो समयसम्म रहनु स्वीकार्य हुन सक्दैन।

रोकिए सयौँ विद्युतीय सवारी

सडक बन्द भएपछि तीन सातादेखि तातोपानी नाकाको व्यापारिक कारोबार लगभग ठप्प छ।

भन्सार यार्डमा एक सयभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन रोकिएका छन्। नेपालतर्फ मात्र होइन, चीनतर्फका गोदाम तथा सडकमा समेत नेपालका लागि आउने मालवस्तु रोकिएका छन्।

यसको प्रत्यक्ष असर आयातकर्ता, व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी, मजदुरदेखि उपभोक्तासम्म परेको छ।

तातोपानी नाका नेपालको महत्वपूर्ण राजस्व स्रोतसमेत हो। यहाँबाट हुने आयात–निर्यात प्रभावित हुँदा सरकारको राजस्व सङ्कलनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्छ।

त्यसैले यो केवल एउटा सडक अवरुद्ध भएको विषय होइन। यसले व्यापार, रोजगारी, आपूर्ति प्रणाली र सरकारी राजस्वलाई एकैपटक प्रभावित गरिरहेको छ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि तातोपानी नाकाको व्यापारिक गतिविधिमा ठूलो असर परेको थियो। त्यसयता पटक–पटक पहिरो, सडक अवरोध र प्राकृतिक विपत्तिका कारण नाका प्रभावित हुँदै आएको छ।

डाकलाङ, कोदारी, लिपिङलगायतका क्षेत्रमा सडक तथा पहिरोको जोखिम स्थायी रूपमा समाधान हुन नसक्दा समस्या दोहोरिइरहेको छ।

यसको परिणामस्वरूप धेरै व्यवसायी पलायन भइसकेका छन्। बाँकी रहेका व्यवसायी पनि निरन्तरको अनिश्चितता र आर्थिक क्षतिका कारण निराश छन्।

हरेक वर्ष पहिरो आएपछि सडक खुलाउने र फेरि अर्को वर्ष उही समस्या दोहोरिने अवस्था अन्त्य गर्न अब अस्थायी मर्मतभन्दा दीर्घकालीन समाधानखोज्न आवश्यक छ।

सडक खुलाउने मात्र होइन, जोखिम हटाउनुपर्छ

अहिलेको प्राथमिकता अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनु हो। तर त्यसपछि पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी पहिरो नियन्त्रण र सडक सुरक्षाका स्थायी उपाय अपनाउनुपर्छ।

जोखिमयुक्त स्थानमा आवश्यक संरचना निर्माण, नियमित अनुगमन तथा पूर्वतयारीको व्यवस्था गर्न सके प्राकृतिक विपत्तिका बेला नाका पूर्ण रूपमा ठप्प हुने जोखिम कम गर्न सकिन्छ।

तातोपानीलाई भरपर्दो व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने हो भने सडक, भन्सार, गोदाम तथा अन्य पूर्वाधारलाई पनि सुरक्षित र दिगो बनाउनुपर्छ।

तातोपानी मात्र होइन, रसुवागढी नाकासमेत विभिन्न प्रक्रियागत तथा पूर्वाधारजन्य समस्याबाट मुक्त छैन।

नेपालले आफ्ना दुवै उत्तरी नाकालाई समान प्राथमिकताका साथ सञ्चालनयोग्य र सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ।

एउटा नाका बन्द हुँदा अर्को नाकामाथि अत्यधिक निर्भरता बढ्ने अवस्था आफैंमा जोखिमपूर्ण हो। त्यसैले तातोपानी र रसुवागढी दुवैलाई वैकल्पिक व्यापारिक मार्गका रूपमा होइन, समान रणनीतिक महत्वका उत्तरी प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

तातोपानी र रसुवागढी क्षेत्र व्यापारका लागि मात्र महत्वपूर्ण छैनन्। चीन हुँदै मानसरोवरलगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यतर्फ जाने पर्यटकका लागि समेत यी क्षेत्र महत्वपूर्ण मार्ग हुन्।

सडक र नाका कमजोर हुँदा व्यापारसँगै पर्यटन गतिविधिमा पनि असर पर्न सक्छ।

नेपालको उत्तरी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने हो भने सीमासम्म पुग्ने सडक, नाका र आवश्यक पूर्वाधार सुरक्षित तथा भरपर्दो हुनुपर्छ।

अब निरीक्षण होइन, काम चाहिएको छ

सरकारी अधिकारीले स्थलगत निरीक्षण गर्नु आवश्यक छ। तर निरीक्षण आफैंमा समाधान होइन।

मन्त्री, सांसद र सरकारी अधिकारीले समस्या देखिसकेका छन्। अब त्यसको समाधानका लागि आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र उपकरण परिचालन गर्नुपर्छ।

तातोपानी नाकाको सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित सबै सरकारी संयन्त्रलाई परिचालन गरिनुपर्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रणका उपाय अपनाउनुपर्छ। भन्सार कर्मचारी, व्यवसायी, ढुवानीकर्ता तथा मालवस्तुको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ।

रोकिएका सवारीसाधन र मालवस्तुको व्यवस्थापनका लागि चीन सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय पनि तत्काल गर्नुपर्छ।

नेपाल–चीन व्यापारलाई विस्तार गर्ने हो भने उत्तरी नाकाको पूर्वाधारलाई बलियो बनाउनैपर्छ।

तातोपानी र रसुवागढीलाई केवल सीमावर्ती भन्सार कार्यालयका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण अब परिवर्तन गर्नुपर्छ। यी नाका नेपालको व्यापारिक विविधीकरण, राजस्व वृद्धि, पर्यटन विस्तार र उत्तरी क्षेत्रको आर्थिक विकासका आधार हुन्।

त्यसैले समस्या आएपछि निरीक्षण गर्ने र आश्वासन दिनेभन्दा पूर्वतयारी, दीर्घकालीन पूर्वाधार र तत्काल निर्णय गर्ने प्रणाली आवश्यक छ।

तातोपानी नाका कहिले खुल्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर व्यवसायीले अब भाषणबाट होइन, सडक खुलेको दिन व्यवहारमै पाउन चाहेका छन्।

नेपाल–चीन व्यापारको महत्वपूर्ण ढोका बन्द हुँदा त्यसको चाबी पनि सरकारले नै खोज्नुपर्छ।

Originally published on abcnews.com.np.