मुआब्जा नदिई विकासका नाममा निजी जग्गा लिन मिल्दैन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सडक निर्माणलगायत विकास आयोजनाका लागि नागरिकलाई कानुनबमोजिम उचित मुआब्जा नदिई निजी जग्गा प्राप्त गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले विकास निर्माणका नाममा व्यक्तिको मौलिक हक र कानुनी प्रक्रियालाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो।

ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकास्थित पलापु–ताप्केडाँडा–कोषभञ्ज्याङ–ककनी सडकखण्ड निर्माणका क्रममा निजी जग्गा मिचिएको दाबी गर्दै ओखलढुंगाका चोपिन्द्रबहादुर तामाङले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो।

तामाङले आफ्नो सहमति र मुआब्जाबिना सडक निर्माण अघि बढाउँदा खेतीयोग्य जमिन तथा थातथलो नै गुम्ने अवस्था आएको दाबी गरेका थिए।

सर्वोच्चले कानुनबमोजिम मुआब्जा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। २०८३ असार २९ गते जारी भएको परमादेशको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

अदालतले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगरी वा जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति नदिई निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ।

सर्वोच्चले निर्माण भइसकेका संरचना हटाउनुभन्दा जग्गाधनीलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई आवश्यक पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना गरेर सार्वजनिक हितमा आयोजना सञ्चालन गर्नु न्यायोचित हुने निष्कर्ष निकालेको छ।

यस प्रकरणमा संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ।

अदालतले सडक आयोजना वा अन्य विकास निर्माणको कार्यसम्बन्धी अधिकार तथा जिम्मेवारी कुन तहको सरकारअन्तर्गत कुन निकायको रहने हो भन्ने स्पष्ट हुने गरी वस्तुपरक मापदण्ड निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

संविधानको अनुसूची–७ को क्रमसंख्या ६ मा ‘सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना’ सम्बन्धी विषय संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा रहेको सन्दर्भमा सम्बन्धित तहको सरकारले नै आयोजना सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नसमेत अदालतले भनेको छ।

सर्वोच्चले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा सम्बन्धित जग्गाधनी तथा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र जग्गाधनीलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्न आदेश दिएको छ।

त्यस्तै, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने गरी आवश्यक कार्यविधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले प्राप्त गरिने जग्गाको वास्तविक आर्थिक मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। जग्गा प्राप्तिका कारण जग्गाधनीले आफ्नो बसोबास वा कारोबार अन्यत्र सार्नुपरेमा त्यसबाट व्यहोर्नुपर्ने नोक्सानीको समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ।

मुआब्जा विवाद समाधानका लागि छुट्टै संरचना

जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया, मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिको विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको शीघ्र निरूपणका लागि उपयुक्त संरचना र कार्यविधि बनाउनसमेत सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका आयोजनाका हकमा त्यस्तो संरचनाले उजुरी सुन्ने, छानबिन गर्ने, मेलमिलाप गराउने तथा मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिका वैकल्पिक उपाय पहिचान गरी निर्णयमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

पीडित जग्गाधनीलाई सम्भव भएसम्म पूर्वावस्थामा पुर्‍याउने गरी उचित र पर्याप्त मुआब्जा निर्धारण गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि सर्वोच्चले जोड दिएको छ।

फैसलाले विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक हित र पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता महत्वपूर्ण भए पनि त्यसका नाममा नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक तथा कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.