काठमाडौं । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को ३४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कानुन तथा न्याय क्षेत्रमा प्रकाशित पुस्तकमध्ये ‘न्यायिक समितिको सारथी’ उत्कृष्ट पुस्तकका रूपमा पुरस्कृत भएको छ।

रिनोवेसन नेपालले प्रकाशन गरेको अधिवक्ताद्वय उद्धव प्रसाद अधिकारी र रामबाबु नेपालद्वारा लिखित पुस्तकलाई परिषद्ले सम्मान गरेको हो। परिषद्ले आयोजना गरेको स्थापना तथा आत्ममूल्याङ्कन दिवस समारोहमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले लेखकद्वयलाई सम्मानपत्र तथा नगद पुरस्कार प्रदान गरेका थिए।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले गर्ने कार्यसम्पादन, विवाद समाधान र मेलमिलाप प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन पुस्तक तयार गरिएको हो। यसमा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र, उजुरी व्यवस्थापन, मेलमिलाप, निर्णय प्रक्रिया, निर्णय लेखन र अभिलेख व्यवस्थापनलगायत विषयलाई सरल तथा व्यवहारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले प्राप्त गरेको न्यायिक अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, न्यायिक समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र नागरिकलाई स्थानीय तहमै सहज न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पुस्तक तयार गरिएको लेखकद्वयले बताएका छन्।

पुस्तकमा कुन विवाद न्यायिक समितिले हेर्न मिल्छ, उजुरी कसरी ग्रहण गर्ने, मेलमिलाप कसरी गराउने, निर्णय कसरी लेख्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन र अभिलेख कसरी व्यवस्थापन गर्ने जस्ता व्यवहारिक विषय समेटिएका छन्।

पुस्तक स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्य, कानुन अधिकृत, कर्मचारी, मेलमिलापकर्ता, कानुन व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी र न्याय क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका लागि उपयोगी सन्दर्भ सामग्री हुने बताइएको छ।

सम्मानपछि लेखकद्वयले यो व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र नभई स्थानीय न्याय प्रणाली, न्यायिक समिति र मेलमिलापको संस्थागत विकासका लागि गरिएको प्रयासको सम्मान भएको बताएका छन्।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको अभ्यास सुरु भएको करिब एक दशकको अवधिमा देखिएका अधिकारक्षेत्र र प्रक्रियागत जटिलतालाई सम्बोधन गर्न व्यवहारिक सन्दर्भ सामग्रीको आवश्यकता रहेको भन्दै उनीहरूले संविधान, कानुन र न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी ज्ञानलाई एउटै पुस्तकमा समेट्ने प्रयास गरिएको बताएका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.