काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी एक दशकभित्र एक खर्ब अमेरिकी डलरको आकारमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित ‘बजेट वाच’ कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले औद्योगिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

परिसंघले उत्पादन, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, निर्यात र मानव पुँजीजस्ता क्षेत्रमा व्यापक सुधार र लक्षित लगानी आवश्यक रहेको जनाएको छ । यसका लागि विस्तृत अध्ययन गरी अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने मार्गचित्र तयार पारिएको परिसंघले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था र चुनौती

परिसंघका अनुसार अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक रहेको, बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम उपलब्ध रहेको र ब्याजदर एकल अंकमा झरेको भए पनि बजारमा समग्र माग बढ्न नसक्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार यो समस्या समाधान गर्न तथा बजेटले राखेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

परिसंघले बजेट कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँग समन्वय गरी काम गरिरहेको जनाएको छ ।

नीतिगत स्थिरता, सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रवर्द्धन र मन्त्रालयगत निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउन सके समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने परिसंघको निष्कर्ष छ ।

७४ बुँदामध्ये ४५.९ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन

परिसंघ र सेजनको सहकार्यमा तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ७४ बुँदामध्ये ४५.९ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका थिए ।

त्यसैगरी ४५.९ प्रतिशत बुँदा आंशिक कार्यान्वयनमा रहेका थिए भने ८.१ प्रतिशत बुँदामा कुनै प्रगति हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

क्षेत्रगत रूपमा उद्योग क्षेत्रका २७ बुँदामध्ये १४ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सहरी विकासका १४ मध्ये पाँच र पर्यटन क्षेत्रका नौमध्ये तीन बुँदा मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् ।

सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअप क्षेत्रमा ६ मध्ये तीनवटा बुँदा पूर्ण कार्यान्वयन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको पनि औंल्याएको छ । रकमका आधारमा यो पछिल्लो छ वर्षयताकै न्यून र प्रतिशतका आधारमा आर्थिक वर्ष २०३१/३२ पछिकै न्यून रहेको जनाइएको छ ।

सात क्षेत्रमा प्राथमिकता

परिसंघले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि बजेटमा घोषणा गरिएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गर्न ‘बजेट वाच’ पहल सुरु गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि परिसंघले निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ७१ वटा मुख्य बुँदा पहिचान गरी विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ ।

प्राथमिकतामा औद्योगिक विकास, ऊर्जा, पूर्वाधार, लगानी तथा वित्त, पर्यटन, कृषि, वन तथा जडीबुटी, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम तथा रोजगारी र कानुन सुधार रहेका छन् ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अनलाइन प्रणाली

परिसंघले आगामी तीन महिनाभित्र वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित रुट तथा अनलाइन सेवा प्रणाली लागू गरी लगानी प्रक्रिया सरल बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

मोतीपुर, मयुरधाप र शक्तिखोरजस्ता प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणलाई गति दिँदै निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनमा सहभागी गराउने योजना पनि परिसंघले अघि सारेको छ ।

लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक सुधारका लागि पुराना ऐन, नियम तथा कार्यविधि संशोधन वा खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।

खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना, निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने कानुनी व्यवस्था तथा पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक उत्खननका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने विषयलाई पनि ‘बजेट वाच’मा समेटिएको छ ।

अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार बजेटका कार्यक्रम समयमै र गुणस्तरीय रूपमा कार्यान्वयन भएमा मात्रै आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र लगानी आकर्षणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ । परिसंघले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग निरन्तर संवाद र अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.