जकार्ता । इन्डोनेसिया सरकारले घाटामा चलिरहेका तथा कम उत्पादनशील ७५० भन्दा बढी सरकारी स्वामित्वका उद्यम (SOE) बन्द गर्ने भएको छ।

राष्ट्रपति प्राबोवो सुबिआन्तोले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारी उद्यमको पुनर्संरचना पूरा गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनका अनुसार जनतालाई मूल्य प्रदान गर्ने र उत्पादनशील संस्थालाई मात्र सञ्चालनमा राखिनेछ।

संसद्मा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सुबिआन्तोले धेरै सरकारी उद्यमले नाफा देखाए पनि वास्तविक अवस्थामा घाटामा रहेको बताए। गत वर्ष ‘दानान्तारा’ नामक सार्वभौम सम्पत्ति कोष स्थापना भएपछि देशमा सरकारी स्वामित्वका उद्यमको संख्या १ हजार ७४ पुगेको उनले जानकारी दिए।

‘मैले करिब ३०० वा ४०० वटा मात्र SOE छन् भन्ने सोचेको थिएँ, तर १ हजार ७४ वटा रहेछन्,’ उनले सांसदहरूसँग भने।

वर्षको अन्त्यसम्म ३०० भन्दा कम बनाउने लक्ष्य

राष्ट्रपति सुबिआन्तोका अनुसार सरकारले हालसम्म २९० वटा सरकारी उद्यम बन्द गरिसकेको छ। आगामी डिसेम्बर ३१ सम्म बाँकी उद्यमको संख्या ३०० भन्दा बढी नरहने लक्ष्य राखिएको छ।

यसअनुसार ७५० भन्दा बढी उद्यम बन्द वा एकीकरण गरेर जनतालाई बढी मूल्य दिने तथा उत्पादनशील संस्थालाई मात्र सञ्चालनमा राखिनेछ। राष्ट्रपति सुबिआन्तोले यसलाई विश्वकै ठूलो संस्थागत पुनर्संरचनामध्ये एक हुन सक्ने बताएका छन्।

प्रशासनिक खर्चमा ठूलो बचत

सरकारी उद्यम पुनर्संरचनाबाट सञ्चालक तथा आयुक्तको पारिश्रमिक, भवन र सवारीसाधन भाडा तथा व्यावसायिक यात्रालगायत प्रशासनिक खर्चमा हालसम्म करिब ५०० खर्ब इन्डोनेसियाली रुपैयाँ अर्थात् २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी बचत भएको सरकारले जनाएको छ।

चालु वर्षमा यस्ता खर्चबाट ७०० खर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

पुराना व्यवस्थापनमाथि पनि छानबिन

राष्ट्रपति सुबिआन्तोले सरकारी उद्यमका व्यवस्थापन तथा सञ्चालकको काम छानबिन गर्न विशेष अस्थायी अदालत गठन गर्ने सम्भावनासमेत अघि सारेका छन्।

उनले करिब ३० वर्ष पुराना विषयसमेत छानबिन गर्न सकिने बताएका छन्। विगतका गल्ती स्वीकार गर्ने व्यक्तिका लागि विशेष आममाफीको व्यवस्था गर्न उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

सरकारले घाटामा रहेका संस्थाको पुनर्संरचना, सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन र राज्यको प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यले सरकारी उद्यम कटौतीको योजना अघि सारेको हो।

Originally published on abcnews.com.np.