काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीको आर्थिक तथा सामाजिक नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षको राष्ट्रिय भेलामा ‘नेपाली कांग्रेसको आर्थिक सामाजिक नीतिको कार्यदिशा’ नामक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै महतले बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्था, प्रविधिको तीव्र विकास र बढ्दो जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ नीति आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

विगतका आर्थिक उपलब्धि संस्थागत गर्नुपर्ने

महतले विगतमा अवलम्बन गरिएका आर्थिक नीतिका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब २ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको, रोजगारीका अवसर विस्तार भएको तथा राजस्व सङ्कलन बढेको उल्लेख गरेका छन्।

बढेको राजस्वबाट सडक, सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षामा लगानी विस्तार गर्न सम्भव भएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार वि.सं. २०४६ देखि २०८२/८३ सम्मको अवधिमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। बिजुलीमा पहुँच १५ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत र शुद्ध खानेपानीमा पहुँच ३६ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत पुगेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

यस्तै, सडक सञ्जाल करिब ७ हजार किलोमिटरबाट बढेर १ लाख ३४ हजार २६७ किलोमिटर पुगेको तथा नेपालीको औसत आयु २०५४ सालको ५४ वर्षबाट अहिले ७१ वर्ष पुगेको महतले बताएका छन्।

आत्मसमीक्षा गर्दै नयाँ नीति आवश्यक

राजनीतिक अस्थिरता, दशकभन्दा लामो हिंसात्मक द्वन्द्व, संविधान निर्माणकालीन अन्योल, भूकम्प तथा कोभिड–१९ महामारीका बाबजुद उपलब्धि हासिल भएको महतको भनाइ छ।

कांग्रेस अहिले सरकारबाहिर रहेको अवस्थालाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताएका छन्। बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक चुनौती, प्रविधिको विकास र नागरिकका बढ्दो अपेक्षालाई ध्यानमा राखेर प्रजातान्त्रिक समाजवादमा आधारित आर्थिक नीतिको समयसापेक्ष स्वरूप विकास गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

आर्थिक समृद्धिको प्रतिफल सबै वर्ग, समूह र भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित लक्ष्य अपरिवर्तनीय भए पनि लक्ष्य हासिल गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक नीति भने परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षामा जोड

महतले सरकार र नागरिकको लागत साझेदारीमा सम्पूर्ण नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। आम्दानीका आधारमा स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर र पहुँच विस्तार गर्दै सङ्ख्याभन्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जोड दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

सामाजिक सुरक्षालाई विपन्न, असहाय, पछाडि परेका महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, शोषित तथा वञ्चित समुदायमा केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षाका सबै आयामलाई एउटै प्रणालीअन्तर्गत ल्याएर लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा सेवा पुर्‍याउनुपर्ने उनको धारणा छ।

निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको नेतृत्व

सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे महतले उत्पादनको नेतृत्व मूलतः नागरिक, उद्यमी र व्यवसायीले गर्नुपर्ने बताएका छन्। राज्य नियन्त्रक वा बाधक नभई सहयोगी र उत्प्रेरकको भूमिकामा रहनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

प्रतिस्पर्धा र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने पारदर्शी कानुन तथा नियमन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। व्यापार घाटा घटाउन निर्यातमुखी तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने महतको प्रस्ताव छ।

Originally published on abcnews.com.np.