काठमाडौँ । मेनपावर व्यवसायीहरूले अघि सारेका मागलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनका कारण वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा रहेका हजारौँ नेपाली श्रमिक अन्योलमा परेका छन्। व्यवसायी र सरकारबीचको विवादका कारण वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विदेश जान तयारी गरिरहेका श्रमिकमाथि पर्न थालेको हो।

विशेषगरी डिमान्ड एटेस्टेसन, श्रम स्वीकृति लगायतका प्रक्रियामा अवरोध आउँदा विदेश जाने तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेका श्रमिक समस्यामा परेका छन्। कतिपयले रोजगारदाताबाट भिसा प्राप्त गरिसकेका छन् भने कतिपयले हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, कागजात तथा अन्य प्रक्रियाका लागि ठूलो रकम खर्च गरिसकेका छन्।

विदेशमा रोजगारीका लागि जाने तयारीमा रहेका धेरै नेपालीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, घरजग्गा धितो राख्ने वा वर्षौँदेखि बचत गरेको रकम खर्च गर्ने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा अन्तिम चरणमा आएर प्रशासनिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा उनीहरूको आर्थिक लगानी जोखिममा पर्नुका साथै रोजगारीको अवसरसमेत गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया लामो समयसम्म रोकिँदा रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली श्रमिकलाई अनिश्चितकालसम्म पर्खेर बस्ने अवस्था नहुन सक्छ। श्रम स्वीकृति ढिला हुँदा कतिपयको भिसाको अवधि सकिन सक्ने, रोजगारदाताले डिमान्ड रद्द गर्न सक्ने वा अन्य मुलुकबाट कामदार छनोट गर्न सक्ने जोखिम हुन्छ।

यसको असर एउटा श्रमिकमा मात्र सीमित हुँदैन। विदेशमा प्राप्त हुने रोजगारीबाट आउने आम्दानीमा निर्भर परिवारको आर्थिक योजना नै प्रभावित हुन सक्छ। ऋण तिर्ने, घरखर्च चलाउने, बालबालिकाको शिक्षा तथा परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्ने योजनासमेत संकटमा पर्न सक्छ।

समस्या कुनै एक गन्तव्य मुलुकको मात्र होइन

अहिले देखिएको समस्या कुनै एउटा देशमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकमा मात्र सीमित नरहेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ। श्रम स्वीकृति तथा वैदेशिक रोजगारीका अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुँदा विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिक प्रभावित हुन सक्छन्।

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले यसलाई मेनपावर व्यवसायी र सरकारबीचको सामान्य विवादका रूपमा मात्र हेर्न नहुने आवश्यकता देखिएको छ।

व्यवसायीका माग जायज छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा सरकार र सम्बन्धित पक्षबीच छलफल तथा कानुनी परीक्षण हुन सक्छ। तर विवाद समाधान नहुँदासम्म त्यसको भार विदेश जान लागेका श्रमिकले बोक्नुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय हो।

भिसा पाइसकेका श्रमिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने

आन्दोलनका कारण प्रभावित श्रमिकको वास्तविक संख्या र उनीहरूको प्रक्रियाको अवस्था सरकारले तत्काल पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विशेषगरी भिसा प्राप्त गरिसकेका, डिमान्ड स्वीकृत भइसकेका तथा श्रम स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेका श्रमिकलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा उपलब्ध गराउने विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

कुनै कानुनी वा प्रशासनिक कारणले प्रक्रिया रोकिएको हो भने सरकारले त्यसको स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रमिकले कुन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, कहाँ समस्या आएको र त्यसको समाधानका लागि के विकल्प उपलब्ध छन् भन्नेबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट सूचना दिन सकेमा अनिश्चितता कम गर्न सकिन्छ।

आन्दोलनको प्रभाव श्रमिकमाथि पर्न नदिन व्यवसायीको पनि जिम्मेवारी

आफ्ना माग राख्न आन्दोलन गर्नु व्यवसायीको अधिकार भए पनि त्यसबाट श्रमिकको रोजगारी प्रभावित हुन थालेपछि व्यवसायीहरूले पनि श्रमिकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

आफ्ना माग र श्रमिकको समस्यालाई अलग राखेर समाधान खोज्न सके आन्दोलनको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ। व्यवसायीका माग समाधानका लागि सरकारसँग वार्ता जारी राख्दै विदेश जाने तयारीमा रहेका श्रमिकको प्रक्रिया सहज बनाउन सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ।

सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीका प्रशासनिक प्रक्रिया कुनै एउटा पक्षको आन्दोलनका कारण पूर्ण रूपमा प्रभावित हुने अवस्था अन्त्य गर्न दीर्घकालीन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

डिजिटल र वैकल्पिक प्रणाली आवश्यक

वैदेशिक रोजगारीका महत्वपूर्ण प्रक्रिया अनलाइन तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न सकिएमा भविष्यमा यस्ता अवरोधको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ। सेवा निरन्तरताका लागि वैकल्पिक संयन्त्र, आपत्कालीन सेवा र निश्चित समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।

एउटा श्रम स्वीकृति रोकिँदा एउटा परिवारको आम्दानीको योजना प्रभावित हुन सक्छ। एउटा भिसाको म्याद सकिँदा महिनौँको तयारी र लाखौँ रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीको प्रशासनिक प्रक्रियालाई निरन्तर र विश्वसनीय बनाउनु राज्यको महत्वपूर्ण दायित्व हो।

सरकार र व्यवसायीबीच तत्काल संवाद आवश्यक

अब सरकार र मेनपावर व्यवसायीबीच तत्काल उच्चस्तरीय संवादमार्फत समाधान खोज्नु आवश्यक देखिन्छ। व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्ने र श्रमिकको रोजगारी सुरक्षित गर्ने गरी बीचको बाटो निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।

विशेषगरी भिसा हातमा परिसकेका र ठूलो आर्थिक लगानी गरिसकेका श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

मेनपावर व्यवसायी र सरकारबीचको विवादको मूल्य नेपाली श्रमिकले तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। व्यवसायीको आन्दोलन र सरकारसँगको वार्ता आफ्नो ठाउँमा रहन सक्छ, तर विदेशमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरिसकेका नेपालीको भविष्य र लगानी जोगाउने जिम्मेवारी दुवै पक्षको हो।

समयमै समाधान खोजिएन भने अहिलेको प्रशासनिक अवरोध भोलि नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाउने र उनीहरूका परिवारले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको कारण बन्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपभन्दा तत्काल संवाद, सेवा निरन्तरता र श्रमिकको हित संरक्षण हो।

Originally published on abcnews.com.np.