काठमाडौँ । नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि थुप्रिएको लगानीयोग्य रकम व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीबीच सवारीसाधन बजारले बैंकिङ क्षेत्रका लागि केही राहतको सम्भावना देखाएको छ।

नयाँ कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिँदै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो तथ्यांकमा बैंकिङ प्रणालीमा करिब १ खर्ब ३६ अर्ब ४३ लाख रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको छ। केही समयअघि यस्तो अधिक तरलता १५ खर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।

अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग कमजोर हुनु बैंकिङ क्षेत्रका लागि असामान्य चुनौती हो। बैंकमा पैसा भए पनि लगानी गर्ने सुरक्षित र पर्याप्त माग नआए त्यसले आर्थिक गतिविधिको गति सुस्त भएको संकेत गर्छ।

यही पृष्ठभूमिमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म आयोजित नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ले भने बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पैसालाई सवारी कर्जामार्फत बजारमा परिचालन गर्ने सम्भावना बढाएको छ।

छ दिन चलेको एक्स्पोमा करिब एक लाख ८० हजार दर्शक पुगेका थिए भने विभिन्न कम्पनीका ४ हजारभन्दा बढी सवारी बुकिङ भएको आयोजकले जनाएको छ।

यसले नेपाली अटोमोबाइल बजारमा मात्र होइन, बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा समेत नयाँ सम्भावनाको संकेत गरेको छ।

बैंकको पैसा कहाँ जाने?

बैंकमा पैसा थुप्रिँदा त्यसले आफैँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदैन। त्यो पैसा कर्जा बनेर उद्योग, व्यापार, घरजग्गा, सवारी, उपभोग वा अन्य क्षेत्रमा गएपछि मात्रै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ।

तर पछिल्लो समय कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंकहरू निक्षेप संकलन गरेर बसे पनि पर्याप्त कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

यही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।

पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा तरलता रहेकै अवस्थामा नाइमा एक्स्पोजस्ता कार्यक्रमले सवारी कर्जामार्फत केही रकम बजारमा पठाउन सहयोग गर्न सक्छन्।

तर एउटा एक्स्पोले मात्र समग्र कर्जाको मागमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन नसक्ने उनको बुझाइ छ।

अर्थात्, एक्स्पो समाधान होइन, तर सुस्त कर्जा बजारमा देखिएको एउटा सम्भावित चलायमान क्षेत्र भने हो।

चार हजारभन्दा बढी बुकिङ : कति वास्तविक माग?

एक्स्पोमा चार हजारभन्दा बढी सवारी बुकिङ भएको तथ्यांकले बजारमा माग रहेको देखाउँछ।

तर ‘बुकिङ’ र ‘बिक्री’ एउटै कुरा होइन।

ग्राहकले आकर्षक छुट, कम ब्याजदर, एक्स्पो अफर वा नयाँ मोडलका कारण सवारी बुक गर्न सक्छन्। तर अन्तिम खरिदका लागि आम्दानी, डाउन पेमेन्ट, बैंक कर्जा स्वीकृति र मासिक किस्ता तिर्न सक्ने क्षमताले निर्णायक भूमिका खेल्छ।

यसकारण एक्स्पोमा भएको बुकिङको वास्तविक आर्थिक प्रभाव त्यसबेला देखिन्छ, जब ती बुकिङहरू बिक्रीमा रूपान्तरण हुन्छन् र बैंकबाट कर्जा प्रवाह हुन्छ।

यही कारण बैंकहरूले पनि एक्स्पोमा आकर्षक कर्जा योजना ल्याएका थिए।

बैंकहरूबीच ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा

नाइमा एक्स्पोमा बैंकहरूको सक्रिय सहभागिताले अहिले बैंकिङ क्षेत्रभित्र रहेको अर्को वास्तविकता पनि देखाएको छ—तरलता धेरै छ, तर कर्जा लिन ग्राहक खोज्नुपरेको छ।

ग्लोबल आईएमई बैंकले एक्स्पोका अवसरमा व्यक्तिगत गाडी कर्जामा विशेष योजना ल्याएको थियो। बैंकका अनुसार नयाँ गाडी खरिद गर्ने ग्राहकलाई आधारदरमा न्यूनतम ०.५ प्रतिशत प्रिमियम थपेर कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको थियो।

यसअनुसार त्यस समयको आधारदरमा न्यूनतम ब्याजदर ५.२५ प्रतिशत कायम हुने बैंकले जनाएको थियो।

एक्स्पोबाहेकका हायर पर्चेज कर्जामा भने बैंकले ५.७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको थियो।

बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रराज रेग्मीले एक्स्पोमा भएको सबै बुकिङ अन्ततः बिक्रीमा परिणत नहुन सक्ने भए पनि सवारी कर्जामार्फत बैंकको लगानी परिचालन हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

ईभीमा अझ सस्तो कर्जा

सवारी बजारमा अहिले सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन विद्युतीय सवारीतर्फको बढ्दो आकर्षण हो।

पेट्रोलियम पदार्थको लागत, सञ्चालन खर्च र विद्युतीय सवारीमा उपलब्ध प्रविधिगत सुविधाका कारण नेपाली उपभोक्ताको रुचि क्रमशः ईभीतर्फ बढिरहेको छ।

यसैलाई लक्षित गर्दै बैंकहरूले पनि ईभी कर्जामा तुलनात्मक रूपमा आकर्षक योजना ल्याएका छन्।

ग्लोबल आईएमई बैंकले एक्स्पो अवधिमा नयाँ विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने ग्राहकका लागि तीन वर्षसम्म ५.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरको योजना ल्याएको थियो।

तीन वर्षपछि कर्जाको ब्याजदर बैंकको आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशत प्रिमियम थपिने व्यवस्था गरिएको थियो।

यस किसिमको योजनाले ग्राहकलाई सुरुआती वर्षमा मासिक किस्ता अनुमान गर्न सहज बनाउँछ भने बैंकलाई नयाँ कर्जा विस्तार गर्ने अवसर दिन्छ।

३०–४० लाखका गाडीमा बढी आकर्षण

एक्स्पोमा ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ मूल्य समूहका सवारीसाधनमा ग्राहकको विशेष आकर्षण देखिएको आयोजकको भनाइ छ।

यो मूल्य समूह नेपाली मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको बढ्दो क्रयक्षमता र ईभी बजारको विस्तारसँग जोडिएको देखिन्छ।

अत्यधिक महँगा प्रिमियम सवारीभन्दा मध्यम मूल्यका विद्युतीय सवारीमा ग्राहकको पहुँच तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ। बैंक कर्जा उपलब्ध भएमा ३०–४० लाख रुपैयाँको गाडीलाई निश्चित डाउन पेमेन्ट र पाँचदेखि सात वर्षको कर्जा अवधिमा खरिद गर्न सकिने भएकाले मासिक आम्दानी भएका परिवारका लागि यस्तो खरिद सम्भव हुन्छ।

यसले अटोमोबाइल बजारमा ‘मास मार्केट ईभी’को सम्भावना पनि बढाएको छ।

सवारी कर्जा : बैंकका लागि अवसर कि जोखिम?

तरलता व्यवस्थापनका लागि सवारी कर्जा उपयोगी भए पनि बैंकका लागि यो जोखिमरहित क्षेत्र भने होइन।

सवारी कर्जा मुख्यतः उपभोगमा आधारित कर्जा हो। ऋणीको आम्दानीमा समस्या आयो वा आर्थिक अवस्था कमजोर भयो भने मासिक किस्ता तिर्न कठिन हुन सक्छ।

त्यसैले बैंकले ब्याजदर घटाएर मात्र कर्जा विस्तार गर्न खोज्नु पर्याप्त हुँदैन। ऋणीको आम्दानी, रोजगारीको स्थायित्व, डाउन पेमेन्ट, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र सवारीको वास्तविक मूल्यांकन महत्वपूर्ण हुन्छ।

बैंकहरूले पनि कर्जा स्वीकृत गर्दा ग्राहकको आम्दानीको स्रोत र ऋण तिर्न सक्ने क्षमतालाई मुख्य आधार मान्ने बताएका छन्।

८० प्रतिशतसम्म फाइनान्स

नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले विद्युतीय तथा अन्य सवारीसाधनमा निश्चित सीमासम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन्।

बैंकिङ बजारमा ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङको सुविधा उपलब्ध हुँदा ग्राहकले कुल मूल्यको ठूलो हिस्सा बैंक कर्जाबाट व्यवस्थापन गर्न सक्छन्।

तर यसको अर्को पक्ष पनि छ।

३० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गर्दा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाएमा ग्राहकले ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम आफैँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पाँच वा सात वर्षसम्म मासिक किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ।

यसकारण ब्याजदर सस्तो हुँदैमा सबै ग्राहकका लागि सवारी खरिद आर्थिक रूपमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

सस्तो ब्याजदरको वास्तविक अर्थ

बैंकहरूले अहिले ५ प्रतिशत आसपासको ब्याजदरमा सवारी कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन्। कृषि विकास बैंकको दर ४.७९ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ५ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकको ५.०५ प्रतिशत रहेको विवरणले बैंकहरूबीचको प्रतिस्पर्धा देखाउँछ।

त्यस्तै प्राइम कमर्सियल बैंकको ५.०७ प्रतिशत, एनएमबी बैंकको ५.११ प्रतिशत र सिटिजन्स बैंकको ५.१२ प्रतिशत ब्याजदर रहेको छ।

तर अर्कोतर्फ नेपाल फाइनान्स र गोर्खाज फाइनान्सको सवारी कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतसम्म रहेको उल्लेख छ।

यसले एउटै प्रकारको कर्जामा पनि बैंकअनुसार लागतमा ठूलो अन्तर हुन सक्ने देखाउँछ।

ग्राहकले त्यसैले ब्याजदर मात्र होइन, प्रिमियम, सेवा शुल्क, कर्जा अवधि, ब्याज परिवर्तनको आधार र पूर्वभुक्तानीसम्बन्धी शुल्कसमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ।

एक प्रतिशत ब्याजदरले कति फरक पार्छ?

सवारी कर्जामा ब्याजदरको सानो अन्तरले पनि लामो अवधिमा ठूलो रकम फरक पार्न सक्छ।

उदाहरणका लागि ३० लाख रुपैयाँको पाँच वर्षे कर्जामा ब्याजदरमा १ प्रतिशतको अन्तर हुँदा मासिक किस्तामा करिब १,२०० रुपैयाँसम्म फरक पर्न सक्छ। पाँच वर्षसम्म यही अन्तर कायम रहेमा कुल ब्याज भुक्तानीमा करिब ७२ हजार रुपैयाँसम्मको अन्तर पर्न सक्छ।

त्यसैले ‘एक प्रतिशत मात्रै सस्तो’ भन्ने कुरा ग्राहकका लागि सानो अन्तर होइन।

ठूलो रकम र लामो अवधिको कर्जामा ब्याजदरको प्रत्येक प्रतिशतले ऋणीको कुल वित्तीय भारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

चाडपर्वले कर्जा माग बढाउला?

नाइमा एक्स्पोपछि अब नेपाली बजारमा चाडपर्वको मौसम सुरु हुँदैछ।

दसैँ–तिहारलाई नेपाली बजारमा वर्षकै सबैभन्दा ठूलो उपभोगको समय मानिन्छ। नयाँ सवारीसाधन खरिद, घरायसी सामान, इलेक्ट्रोनिक्स तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने भएकाले बैंक कर्जाको मागमा समेत सुधार आउन सक्छ।

सिद्धार्थ बैंकका क्रेडिट अन्डरराइटिङ म्यानेजर मेघनाथ ढकालका अनुसार चाडपर्व र अटो एक्स्पोले सवारी कर्जाको माग बढाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा छ।

यदि एक्स्पोमा भएको बुकिङ वास्तविक बिक्रीमा परिणत भयो र त्यसपछि चाडपर्वको उपभोग माग पनि बढ्यो भने बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको केही रकम कर्जाका रूपमा बजारमा जाने सम्भावना हुन्छ।

तर यसको प्रभाव कति ठूलो हुन्छ भन्ने कुरा अर्थतन्त्रको समग्र मागमा निर्भर हुनेछ।

तरलता धेरै हुनु मात्रै राम्रो होइन

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुनु सामान्यतः सकारात्मक संकेत मानिन्छ। यसले बैंकलाई कर्जा विस्तार गर्न सक्षम बनाउँछ र ब्याजदर घटाउन पनि दबाब सिर्जना गर्छ।

तर तरलता र कर्जाको मागबीच असन्तुलन लामो समय कायम रह्यो भने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।

बैंकमा पैसा छ, ब्याजदर पनि घटेको छ, तर व्यवसायीले कर्जा लिन चाहँदैनन् भने त्यसले अर्थतन्त्रमा लगानीको विश्वास कमजोर रहेको संकेत गर्न सक्छ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘बैंकमा कति पैसा छ?’ मात्र होइन।

मुख्य प्रश्न हो—त्यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा किन जान सकेको छैन?

अटो कर्जाले अर्थतन्त्रलाई कति चलायमान बनाउँछ?

सवारी कर्जा विस्तार हुँदा बैंक मात्र चलायमान हुँदैन। यसले अटोमोबाइल आयातकर्ता, डिलर, बीमा कम्पनी, वर्कसप, स्पेयर पार्ट्स व्यवसाय, चार्जिङ स्टेसन, वित्तीय सेवा र रोजगारीसम्म प्रभाव पार्न सक्छ।

विशेषगरी ईभी बजार विस्तार हुँदा चार्जिङ पूर्वाधार र विद्युत् खपतसँग जोडिएको नयाँ आर्थिक गतिविधि पनि बढ्न सक्छ।

तर सवारी आयात अत्यधिक बढ्दा व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा बाहिरिने दबाबसमेत बढ्न सक्छ।

यसकारण सवारी कर्जाको विस्तारलाई आर्थिक गतिविधि बढाउने सकारात्मक पक्षका रूपमा हेर्दा त्यसले आयात र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पार्ने प्रभावलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

अब बैंकिङ क्षेत्रको असली परीक्षा

नाइमा एक्स्पोले एउटा महत्वपूर्ण सम्भावना देखाएको छ—कम ब्याजदर, नयाँ ईभी मोडल र उपभोक्ताको आकर्षणले सुस्त कर्जा बजारलाई केही गति दिन सक्छ।

तर नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ठूलो तरलता व्यवस्थापन गर्न सवारी कर्जा मात्रै पर्याप्त हुने छैन।

दीर्घकालीन समाधानका लागि उद्योग, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्नुपर्छ।

अर्थतन्त्रमा विश्वास बढेपछि मात्रै बैंकमा थुप्रिएको पैसा व्यापक रूपमा लगानीमा जानेछ।

अहिलेको अवस्था त्यसैले एउटा रोचक मोडमा छ—बैंकमा पैसा छ, ब्याजदर घटेको छ, ग्राहकसँग खरिदको इच्छा पनि देखिएको छ; अब प्रश्न बजारमा वास्तविक माग र लगानीको आत्मविश्वास कति बलियो हुन्छ भन्ने हो।

नाइमा एक्स्पोमा भएका चार हजारभन्दा बढी बुकिङ यदि वास्तविक बिक्री र बैंक कर्जामा परिणत भए भने त्यसले बैंकिङ प्रणालीको अतिरिक्त तरलता घटाउन सानो भए पनि योगदान पुर्‍याउनेछ।

तर नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिएको समाधान चार हजार गाडीको बिक्रीभन्दा धेरै ठूलो छ।

बैंकमा थुप्रिएको पैसा गाडी किन्न मात्रै होइन, उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक विस्तार सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा पुग्न थालेपछि मात्रै तरलताको वास्तविक व्यवस्थापन भएको मानिनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.