काठमाडौँ । संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) लाई तीव्रता दिएसँगै अहिलेसम्म १३ वटा मन्त्रालयका ९ हजार ६०७ कर्मचारीको दरबन्दी राष्ट्रिय किताबखानामा अभिलेखीकरण भएको छ।

सरकारले निजामती प्रशासनलाई चुस्त, प्रविधिमैत्री र आवश्यकतामा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्दै आएको छ। विशेषगरी अनावश्यक वा दोहोरो काम गर्ने संरचना हटाएर अत्यावश्यक सेवाका लागि मात्र दरबन्दी कायम गर्ने सरकारको नीति छ।

तर प्रारम्भिक विवरणले सबै मन्त्रालयमा दरबन्दी घटेको देखाउँदैन। कुनै मन्त्रालयमा कर्मचारी संख्या घटेको छ भने कुनैमा नयाँ आवश्यकता देखाउँदै दरबन्दी बढेको पनि देखिएको छ।

यसले सरकारले अघि सारेको कर्मचारी कटौतीको अभियानलाई केवल संख्यात्मक कटौतीभन्दा पनि सरकारी संरचनाको पुनर्संरचना र कामअनुसार जनशक्ति मिलान गर्ने अभ्यासका रूपमा हेर्नुपर्ने संकेत गरेको छ।

१३ मन्त्रालयको ओएनएम पूरा

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, रक्षा, सूचना तथा सञ्चार, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ओएनएम सम्पन्न भइसकेको छ।

त्यस्तै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा, श्रम तथा रोजगार र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको पनि ओएनएम सम्पन्न गरी दरबन्दी पुनरावलोकन गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, गृह तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संगठन संरचनासम्बन्धी विवरण पनि किताबखानामा दर्ता भएको छ।

यी मन्त्रालयबाट सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका विभिन्न तहका पद समेटिएका छन्।

अहिल्यै कर्मचारी कटौतीको संख्या भन्न नसकिने

राष्ट्रिय किताबखानाका निर्देशक सुदन ख्वाखली श्रेष्ठका अनुसार सबै मन्त्रालयको ओएनएम पूरा नभएसम्म सरकारले कति कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन।

उनका अनुसार प्रारम्भिक विवरणमा विगतको तुलनामा कर्मचारी दरबन्दी केही घट्न सक्ने देखिए पनि सबै मन्त्रालयमा समान रूपमा कटौती भएको अवस्था छैन।

“सबै मन्त्रालयको ओएनएम नगरी कर्मचारीका कुन–कुन पदका कति दरबन्दी कटौती हुन्छन्, अहिले नै यकिन गरेर भन्न सकिँदैन,” श्रेष्ठको भनाइ छ।

उनका अनुसार प्रारम्भिक अवस्थामै कुनै मन्त्रालयमा दरबन्दी घटेको र कुनैमा बढेको देखिएको छ।

यसले सरकारले कर्मचारी कटौतीलाई एकमुष्ट रूपमा लागू गर्नुभन्दा मन्त्रालयगत कार्यभार, सेवा प्रवाह र आवश्यक जनशक्तिको आधारमा संरचना परिवर्तन गर्न खोजेको देखाउँछ।

बाँकी पाँच मन्त्रालयको ओएनएम कहिले?

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार अझै पाँच मन्त्रालयको ओएनएम पूरा हुन बाँकी छ।

ओएनएम गर्न बाँकी मन्त्रालयमा पूर्वाधार विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय छन्।

यी मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकनपछि मात्रै संघीय निजामती सेवामा दरबन्दीको समग्र तस्वीर स्पष्ट हुनेछ।

विशेषगरी अर्थ, परराष्ट्र, कृषि तथा पूर्वाधारजस्ता मन्त्रालयको संरचना ठूलो र प्राविधिक प्रकृतिको भएकाले यहाँ हुने पुनर्संरचनाले कुल दरबन्दीमा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।

उद्योग मन्त्रालयमा प्राविधिक काम बाँकी

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ओएनएम भने केही प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी रहेकाले ढिलाइ भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताएका छन्।

उनका अनुसार अधिकांश विषय टुंगिइसकेको र छिट्टै ओएनएम प्रतिवेदन राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ता गरिनेछ।

यसपछि मन्त्रालयको वास्तविक संगठन संरचना, शाखा तथा महाशाखाको संख्या र आवश्यक कर्मचारी दरबन्दीबारे थप स्पष्टता आउनेछ।

२१ बाट १८ मन्त्रालय : संरचनात्मक सुधारको अर्को चरण

सरकारले सुशासन र प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यसहित यसअघि रहेका २१ वटा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गरेको छ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउनु मात्र प्रशासनिक सुधारको पर्याप्त आधार नहुने भएकाले अहिले प्रत्येक मन्त्रालयभित्रका शाखा, महाशाखा, कार्यालय र कर्मचारी दरबन्दीसमेत पुनरावलोकन गर्न थालिएको हो।

यसको मुख्य उद्देश्य एउटै प्रकृतिको काम गर्ने निकायबीचको दोहोरोपन हटाउनु, प्रविधिको प्रयोग बढाउनु र सेवा प्रवाहलाई छिटो बनाउनु हो।

तर प्रशासनिक संरचना घटाउँदा अर्को जोखिम पनि छ—दरबन्दी घटाउने नाममा अत्यावश्यक प्राविधिक तथा सेवा प्रदान गर्ने जनशक्ति नै कम हुन सक्ने।

त्यसैले ओएनएमको सफलता कर्मचारी संख्या घट्यो कि घटेन भन्ने तथ्यांकले मात्र निर्धारण गर्ने छैन।

‘थोरै कर्मचारी’भन्दा ‘सही ठाउँमा सही कर्मचारी’

सरकारको अहिलेको अभ्यासको महत्वपूर्ण पक्ष यही हो—कर्मचारीको संख्या मात्र होइन, कुन कामका लागि कति कर्मचारी आवश्यक छन् भन्ने प्रश्नको पुनर्मूल्यांकन।

डिजिटल सेवा विस्तारसँगै केही परम्परागत प्रशासनिक काममा कर्मचारीको आवश्यकता घट्न सक्छ। तर साइबर सुरक्षा, सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ, डेटा विश्लेषण, वातावरण, स्वास्थ्य तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रमा भने दक्ष जनशक्तिको माग बढ्न सक्छ।

त्यसैले एउटा मन्त्रालयमा दरबन्दी कटौती भएर अर्को मन्त्रालयमा बढ्नु अनिवार्य रूपमा प्रशासनिक असफलता होइन। यदि यो काम वास्तविक कार्यभार र सेवा आवश्यकताका आधारमा गरिएको हो भने यसले सरकारलाई ‘कम तर सक्षम’ जनशक्ति संरचनातर्फ लैजान सक्छ।

तर ओएनएम राजनीतिक पहुँच, कर्मचारीको दबाब वा मन्त्रालयगत स्वार्थका आधारमा प्रभावित भयो भने यसको उद्देश्य नै कमजोर हुन सक्छ।

अब मुख्य परीक्षा कार्यान्वयनको

१३ मन्त्रालयको ओएनएम पूरा भइसकेको अवस्थामा सरकारसामु अब अर्को चुनौती छ—प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको संरचना व्यवहारमा लागू गर्ने।

दरबन्दी घटाउने निर्णयपछि कर्मचारी व्यवस्थापन, समायोजन, पुनःस्थापना र सेवाको निरन्तरता कसरी कायम गरिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ।

त्यसैगरी नयाँ दरबन्दी थपिएका मन्त्रालयमा त्यसको औचित्य, कार्यभार र अपेक्षित परिणाम स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।

अन्ततः ओएनएमको सफलता कति कर्मचारी घटाइयो भन्नेमा होइन, कति प्रभावकारी रूपमा राज्यको जनशक्ति परिचालन गरियो भन्नेमा मापन हुनुपर्ने देखिन्छ।

सरकारले प्रशासनिक संरचना साँघुरो बनाउँदै गर्दा नागरिकले चाहेको परिणाम भने उल्टो होइन—छिटो सेवा, कम झन्झट, कम लागत र बढी जवाफदेही प्रशासन हो।

त्यसैले अब बाँकी पाँच मन्त्रालयको ओएनएम र त्यसपछि हुने समग्र दरबन्दी पुनर्संरचनाले सरकारको ‘चुस्त प्रशासन’ अभियान वास्तवमै सुधार हो कि केवल कर्मचारी संख्या घटाउने अभ्यास, त्यसको परीक्षा लिनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.