काठमाडौँ । सार्वजनिक पदमा बसेका उच्च अधिकारी तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगको संवैधानिक वैधतामाथिको विवाद अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ। तर मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुग्नु आफैँमा जति महत्वपूर्ण छ, त्योभन्दा ठूलो प्रश्न यो मुद्दा कुन प्रक्रियाबाट त्यहाँ पुग्यो र त्यसले न्यायिक निष्पक्षताको धारणामाथि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बनेको छ।

यसअघि न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले असार २६ गते रिटमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न रहेको भन्दै तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। साथै, आयोगको कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न र सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेशसमेत दिएको थियो।

तर त्यसपछि सर्वोच्च प्रशासनको टिप्पणीका आधारमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले मुद्दालाई संविधानको धारा १३७(३) बमोजिम संवैधानिक इजलासमा तोक्ने निर्णय गरेका छन्।

यही निर्णयले अब मुद्दाको मूल संवैधानिक विवादसँगै इजलास गठन र न्यायिक प्रक्रियाको स्वतन्त्रताबारे अर्को बहस जन्माएको छ।

एउटा रिट, दुई फरक इजलास

यस घटनाको केन्द्रमा रहेको प्रक्रियागत प्रश्न सरल देखिन्छ—संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको मुद्दा पछि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्छन् कि सक्दैनन्?

संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पठाउने व्यवस्था संविधानको धारा १३७ मा छ। गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा मुद्दा संवैधानिक इजलासमा लैजान सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

त्यसैले प्रशासनको तर्क कानुनी आधारविहीन छ भनेर तत्काल निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

तर समस्या यहाँबाट सुरु हुन्छ—पहिले नै अर्को इजलासले गरेको आदेशको सन्दर्भमा प्रशासनिक टिप्पणीमार्फत इजलास परिवर्तनको निर्णयले न्यायिक प्रक्रियाको स्वायत्तताबारे कस्तो प्रश्न उठाउँछ?

निवेदक पक्षले यही विषयमा आपत्ति जनाएको छ।

पूर्ण इजलास र संवैधानिक इजलासमा के फरक?

यो विवाद बुझ्न दुवै इजलासको संरचना र गठन प्रक्रिया बुझ्नु आवश्यक छ।

पूर्ण इजलासमा सामान्यतः तीन वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीश हुन्छन् र त्यसमा न्यायाधीशको छनोट प्रक्रिया संवैधानिक इजलासभन्दा फरक हुन्छ।

तर संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् र संविधानले त्यसको विशेष संरचना तोकेको छ।

त्यसैले यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको भए प्रधानन्यायाधीश स्वयं अनिवार्य रूपमा इजलासमा रहने अवस्था नहुन सक्थ्यो। संवैधानिक इजलासमा भने प्रधानन्यायाधीश स्वयं अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएकाले मुद्दाको सुनुवाइमा उनको प्रत्यक्ष भूमिका रहनेछ।

यही कारण निवेदक पक्ष र नेपाल बार एसोसिएसनले इजलास छनोटको प्रक्रियालाई नै न्यायिक निष्पक्षताको प्रश्नसँग जोडेर हेरेका छन्।

‘प्रशासनको टिप्पणीले इजलासको आदेश बदल्न मिल्छ?’

निवेदक अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रशासनिक टिप्पणीका आधारमा संयुक्त इजलासको आदेशको प्रभाव परिवर्तन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

उनले अर्को कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्।

यो आपत्तिको मूल आधार के हो भने अदालतमा इजलासले गरेको आदेश न्यायिक आदेश हो। प्रशासनिक टिप्पणी त्यसको विकल्प हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न आफैँमा न्यायिक प्रशासनको महत्वपूर्ण विषय हो।

यदि कुनै मुद्दा एक इजलासले विशेष कारणले अर्को इजलासमा पठाउने आदेश गर्छ भने त्यसको पछि प्रशासनिक तहबाट फरक निर्णय गर्न मिल्ने हो भने भविष्यमा इजलासको आदेश र प्रशासनिक निर्णयबीचको सीमा कहाँ रहने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।

त्यसैले यो विवाद एउटा मुद्दाको इजलास परिवर्तनमा मात्र सीमित छैन।

यसले सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायिक निर्णय र प्रशासनिक व्यवस्थापनबीचको अधिकार–सीमा कति स्पष्ट छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।

बार किन असन्तुष्ट?

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय र संवैधानिक इजलास गठनको अभ्यासप्रति आपत्ति जनाएको छ।

बारको तर्कमा विचाराधीन मुद्दा कुन इजलासमा जाने भन्ने विषय पेसी र खुला इजलासको प्रक्रियाबाट टुंगिनुपर्नेमा टिप्पणी आदेशमार्फत राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सारिएको विषय आश्चर्यजनक छ।

बारले संवैधानिक इजलास गठनमा परम्परागत अभ्यास परिवर्तन गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ।

उसको चिन्ता केवल यो मुद्दाको फैसला कसले गर्छ भन्ने होइन। न्यायाधीश चयनको प्रक्रिया नै निष्पक्ष देखिनुपर्छ भन्ने न्यायिक मान्यताको प्रश्नबारले उठाएको छ।

न्यायपालिकाको वैधता केवल सही फैसला गरेर मात्र कायम हुँदैन। फैसला गर्ने इजलासको गठन र प्रक्रियामाथि नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

तर विवादको अर्को पक्ष पनि छ

यता गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जानु अस्वाभाविक भने होइन।

सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले रिटमा छ वटा गम्भीर प्रश्नको निरूपण आवश्यक रहेको ठहर गरेको थियो। त्यसमध्ये आयोगको गठन, कार्यादेश, संवैधानिक निकायहरूको अधिकारक्षेत्र र विभिन्न सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानुनी आधारजस्ता विषय छन्।

त्यसैले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुग्नुको कानुनी औचित्यको आफ्नै आधार हुन सक्छ।

मुख्य विवाद भने मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जानु हुँदैन भन्ने होइन; त्यसलाई त्यहाँ पुर्‍याउने प्रक्रिया र इजलासको संरचनाबारे उठेको प्रश्न हो।

यो भिन्नता छुट्याउन आवश्यक छ।

मूल मुद्दा अझै पनि आयोगको वैधता

इजलासको विवादले मूल मुद्दालाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन।

सरकारले २०८३ वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई २०६२/६३ पछि उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका विभिन्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति अध्ययन तथा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन र प्रारम्भिक काम अघि बढाइसकेको अवस्थामा यसको संवैधानिक अधिकारक्षेत्रमाथि प्रश्न उठेको हो।

यसअघि नै आयोगमा १३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको र उजुरीसमेत परेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

तर सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि आयोगको छानबिन प्रक्रिया रोकिएको छ।

यसको अर्थ अब संवैधानिक इजलासले गर्ने निर्णयले एउटा आयोगको भविष्य मात्र निर्धारण गर्ने छैन। यसले भविष्यमा सरकारले यस्तै विशेष प्रकृतिका छानबिन संयन्त्र गठन गर्न पाउने सीमा पनि प्रभावित गर्न सक्छ।

सर्वोच्चका छ प्रश्न किन महत्वपूर्ण छन्?

मुद्दाको गम्भीरता बुझ्न संयुक्त इजलासले उठाएका प्रश्नहरू महत्वपूर्ण छन्।

मुख्य प्रश्नमध्ये आयोगलाई दिइएको कार्यादेश संविधान तथा कानुनअनुकूल छ कि छैन भन्ने विषय छ। त्यस्तै, आयोगले विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति छानबिन गर्दा विद्यमान संवैधानिक निकायहरूको अधिकारक्षेत्रसँग दोहोरोपन सिर्जना गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

यो विवाद विशेषगरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ।

रिट निवेदकको तर्कअनुसार बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिनु संविधानले तोकेको न्यायिक संरचनासँग बाझिन सक्छ। यही विषयमा न्यायाधीश तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवैधानिक संरक्षणसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठाइएको छ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगको विवादको अर्को ठूलो आयाम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित छ।

नेपालको संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनको विशेष संवैधानिक भूमिका दिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले छुट्टै आयोग बनाएर उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठ्छ।

यदि विशेष आयोगले अख्तियारको संवैधानिक क्षेत्राधिकारसँग दोहोरो काम गर्छ भने त्यसको वैधानिकता गम्भीर रूपमा परीक्षण हुनुपर्ने हुन्छ।

तर अर्कोतर्फ, सरकारले आयोगलाई अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संवैधानिक निकायको विकल्प नभई तथ्य तथा विवरण संकलन गर्ने जाँचबुझ संयन्त्रका रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ।

यही कानुनी सीमारेखा संवैधानिक इजलासको एउटा प्रमुख परीक्षण बन्न सक्छ।

शाही आयोगदेखि रायमाझी आयोगसम्मका नजिर

यस मुद्दामा पुराना संवैधानिक नजिरहरू पनि महत्वपूर्ण हुनेछन्।

सर्वोच्च अदालतले विगतमा शाही आयोगको विषयमा संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण हुने गरी अर्को संयन्त्र गठन गर्न नसकिने किसिमको व्याख्या गरेको थियो। त्यस्तै रायमाझी आयोगसम्बन्धी फैसलामा जाँचबुझ आयोगको भूमिका तथ्य तथा विवरण पत्ता लगाउने सीमाभित्र रहने र त्यसले न्यायिक वा विधायिकी भूमिकालाई विस्थापित गर्न नसक्ने दृष्टिकोण विकसित भएको थियो।

यी नजिरहरू अहिलेको आयोगको संरचना र कार्यादेशसँग कति मिल्छन् भन्ने प्रश्न संवैधानिक इजलासमा महत्वपूर्ण हुनेछ।

मुद्दाको जटिलता देखेरै सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जना वरिष्ठ कानुनविद्लाई एमिकस क्युरीका रूपमा पठाउन भनेको थियो।

दुवै बारले चार जना कानुनविद्को नाम सिफारिस गरिसकेका छन्।

एमिकस क्युरी अदालतका पक्षकार होइनन्। उनीहरूले अदालतलाई स्वतन्त्र कानुनी दृष्टिकोण र विशेषज्ञ राय उपलब्ध गराउँछन्।

यसको अर्थ यो मुद्दा सामान्य प्रशासनिक विवादभन्दा धेरै माथि पुगेको छ। अदालतले संवैधानिक संरचना, अधिकारक्षेत्र, न्यायिक स्वतन्त्रता र राज्यका विभिन्न निकायबीचको शक्ति सन्तुलनसम्बन्धी प्रश्नमा विस्तृत कानुनी बहस सुन्न चाहेको देखिन्छ।

फैसला आयोगको मात्र होइन, राज्यशक्तिको सीमाको पनि हुनेछ

यो मुद्दाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यही हो।

यदि संवैधानिक इजलासले आयोगलाई वैधानिक ठहर गर्छ भने सरकारले निश्चित परिस्थितिमा विशेष प्रकृतिको सम्पत्ति छानबिन संयन्त्र गठन गर्न सक्ने बाटो खुला हुन सक्छ।

यदि आयोग असंवैधानिक ठहर भयो भने भने सरकारले संवैधानिक निकायको अधिकारक्षेत्रसँग नजुध्ने गरी भ्रष्टाचार र सम्पत्ति छानबिनको संरचना बनाउनुपर्नेछ।

त्यसैले यो केवल ‘आयोग रहने कि नरहने?’ भन्ने प्रश्न होइन।

यो प्रश्न हो—

कार्यपालिकाले कति टाढासम्म छानबिन संयन्त्र बनाउन सक्छ?

संवैधानिक निकायको अधिकारक्षेत्र कहाँबाट सुरु हुन्छ र कहाँ समाप्त हुन्छ?

न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीमाथि सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार कससँग हुन्छ?

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—

राज्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा कति शक्ति प्रयोग गर्न सक्छ, र त्यो शक्तिलाई संविधानले कहाँ सीमित गर्छ?

अब न्यायपालिकाको विश्वसनीयता पनि परीक्षामा

सम्पत्ति छानबिन आयोग स्वयं भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषयसँग जोडिएको छ। त्यसैले यस मुद्दामा अदालतले गर्ने निर्णयको सार्वजनिक महत्व अत्यन्त ठूलो छ।

तर त्यसअघि नै इजलास गठनको प्रक्रियाबारे प्रश्न उठ्नु न्यायपालिकाका लागि संवेदनशील विषय हो।

न्यायपालिकाको शक्ति अन्ततः नागरिकको विश्वासमा आधारित हुन्छ। अदालतले गर्ने फैसला कानुनसम्मत हुनु आवश्यक छ; त्यत्तिकै आवश्यक कुरा फैसला गर्ने प्रक्रिया पनि निष्पक्ष, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य देखिनु हो।

यही कारण अहिलेको विवादमा दुईवटा मुद्दा समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेका छन्।

पहिलो—सम्पत्ति छानबिन आयोग संविधानसम्मत छ कि छैन?

दोस्रो—त्यसको फैसला गर्ने इजलास गठन गर्ने प्रक्रिया आफैँमा कति विश्वसनीय छ?

पहिलो प्रश्नको उत्तर संवैधानिक इजलासले दिनेछ। दोस्रो प्रश्नको प्रभाव भने अदालतको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि लामो समयसम्म रहन सक्छ।

अन्ततः यो मुद्दाले आयोगको भविष्य मात्र तय गर्ने छैन। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संवैधानिक निकायहरूको अधिकारक्षेत्र, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र राज्यशक्तिमाथिको संवैधानिक सीमाबारे एउटा महत्वपूर्ण नजिर निर्माण गर्ने सम्भावना बोकेको छ।

त्यसैले अब सबैको नजर केवल ‘आयोग बच्यो कि खारेज भयो’ भन्ने परिणाममा होइन, सर्वोच्चले शक्ति, संविधान र न्यायिक स्वतन्त्रताको सीमारेखा कसरी कोर्छ भन्नेमा हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.