काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा कर लगाएर सरकारले जनतालाई थप आर्थिक भार थोपरेको आरोप लगाएका छन्।

‘डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन’को बक्यौता महसुल उठाउन तथा विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न माग गर्दै जनमत पार्टीले सोमबार काठमाडौंमा सुरु गरेको वृहत् हस्ताक्षर अभियानलाई सम्बोधन गर्दै राउतले सरकारको कर नीतिको आलोचना गरेका हुन्।

उनले वर्तमान सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै विद्युत्जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएको दाबी गर्दै यसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको बताए।

‘विद्युत् निर्यातको कुरा गर्ने, आफ्नै नागरिकलाई कर लगाउने ?’

नेपालले पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादन बढाउँदै निर्यातको सम्भावनाबारे चर्चा गरिरहेको अवस्थामा आफ्नै नागरिकले विद्युत् खपत गर्दा थप कर तिर्नुपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण भएको राउतको टिप्पणी छ।

उनका अनुसार विद्युत् अहिले विलासिताको वस्तु नभई नागरिकको दैनिक जीवनको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ।

घरायसी प्रयोगदेखि उद्योग, होटल, स्टुडियो, सैलुन, चार्जिङ स्टेसन तथा अन्य व्यवसायसम्म विद्युत्को लागत जोडिने भएकाले विद्युत्मा थप कर लाग्दा त्यसको प्रभाव एउटा घरको बिलमा मात्र सीमित नहुने उनको तर्क छ।

“नेपालले विद्युत् उत्पादनमा गर्व गरिरहेको छ, निर्यातको कुरा गरिरहेको छ। तर आफ्नै नागरिकले विद्युत् खपत गर्दा कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनापूर्ण हो,” राउतको भनाइ थियो।

‘७–८ सयको बिल अहिले हजारभन्दा बढी’

विद्युत्मा कर बढेपछि सर्वसाधारणको घरायसी खर्चसमेत बढेको राउतले दाबी गरे।

उनका अनुसार पहिले न्यूनतम ७००–८०० रुपैयाँ आसपास आउने विद्युत् महसुल अहिले १ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने अवस्था आएको छ।

विद्युत्को मूल्यमा हुने वृद्धि वा करको भार घरायसी उपभोक्तामा मात्र सीमित नरहने भन्दै उनले विद्युत् प्रयोग गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सबै क्षेत्रमा त्यसको असर पर्ने बताए।

उनले होटल, स्टुडियो, सैलुनदेखि विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) चार्ज गर्नेसम्मका क्षेत्रमा विद्युत्को लागत बढ्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्यसमेत बढ्ने दाबी गरे।

‘ग्यास पाइँदैन, बिजुलीमा पनि कर’

राउतले सर्वसाधारणले एकातर्फ खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्ति नपाउने र अर्कोतर्फ विद्युत्मा कर लगाइने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाए।

उनका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा नागरिकलाई सहुलियत दिनुपर्ने समयमा उल्टै करको भार थपिँदा सर्वसाधारणको जीवनयापन थप महँगो बन्दै गएको छ।

“एकातर्फ ग्यास पाइँदैन, अर्कातर्फ बिजुलीमा कर लगाइन्छ। जनता भोकै कति दिन बस्न सक्छन् ?” भन्दै उनले सरकारको नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनले यस्तो अवस्था लामो समयसम्म जारी रहे जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै गएर ठूलो विद्रोहको अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिए।

‘लोडसेडिङ अन्त्य गर्नेहरू हुँदाहुँदै विद्युत् व्यवस्थापन भएन’

राउतले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर विद्युत् व्यवस्थापनको क्षमता प्रमाणित भइसकेको दाबी गर्दै अहिले पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत् खेर जानु सरकारको व्यवस्थापकीय असक्षमता भएको आरोप लगाए।

उनले नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेको र कतिपय समयमा करिब १ हजार मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको दाबी गर्दै त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताए।

उत्पादित विद्युत्को बजार विस्तार, आन्तरिक खपत वृद्धि तथा निर्यात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको उनको आरोप थियो।

कुलमान घिसिङको योगदानको चर्चा

राउतले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै कुलमान घिसिङको योगदानको समेत चर्चा गरे।

उनले विद्युत् व्यवस्थापन र लोडसेडिङ अन्त्यको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै देशमा क्षमता भएका व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारले त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।

“उज्यालो नेपाल” अभियानसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको योगदानलाई स्मरण गर्दै उनले विद्युत् क्षेत्रको व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा दक्षता र परिणामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।

‘सरकार चलाउने ढङ्ग नभए विकल्प दिन तयार छौँ’

जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले सरकार सञ्चालनमा कमजोरी देखिए आफूहरू विकल्प दिन तयार रहेको बताएका छन्।

उनले सरकार जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न असफल हुँदै गए त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे।

विशेषगरी विद्युत्मा लगाइएको कर फिर्ता नगरे सरकारले नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यसबाट जनमत पार्टीले विद्युत् महसुल र करको विषयलाई केवल आर्थिक मुद्दाका रूपमा नभई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा समेत अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ।

‘जनता ग्यास, राहदानी र अस्पतालको लाइनमा’

राउतले देशको समग्र अवस्थाप्रति समेत चिन्ता व्यक्त गरे।

उनका अनुसार नागरिकले दैनिक जीवनका अत्यावश्यक सेवाका लागि समेत लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ।

उनले ग्यास, राहदानी तथा अस्पतालमा लामो लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थालाई सरकारको सेवा प्रवाहसँग जोडेर आलोचना गरे।

आधारभूत सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने सरकारकै समयमा नागरिकले सामान्य सेवाका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यको सेवा प्रणाली कमजोर भएको संकेत भएको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ‘घेराबन्दीमा’ परेको राउतको टिप्पणी

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबारे समेत राउतले टिप्पणी गरे।

प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दल, कर्मचारी संयन्त्र तथा सल्लाहकारबाट पर्याप्त सहयोग नभएको जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ।

“प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दल, कर्मचारी संयन्त्र र सल्लाहकारहरूबाट सहयोग नभएको र उहाँ घेराबन्दीमा परेको जस्तो देखिन्छ,” भन्ने आशयमा उनले सरकारको कार्यशैलीबारे टिप्पणी गरे।

प्रधानमन्त्री एक्लैले सबै समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै उनले सरकार सञ्चालनमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र र सल्लाहकारबीच प्रभावकारी तालमेल आवश्यक रहेको बताए।

विद्युत् करविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान

जनमत पार्टीले विद्युत्मा लगाइएको भ्याट खारेज गर्न र डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन माग गर्दै वृहत् हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ।

पार्टीले विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादलाई नागरिकको दैनिक जीवन र उद्योग व्यवसायसँग जोड्दै अभियान अघि बढाएको हो।

विशेषगरी विद्युत्मा कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भार उपभोक्तामाथि पर्ने भएकाले कर खारेज गर्नुपर्ने जनमत पार्टीको माग छ।

त्यस्तै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोगसम्बन्धी लामो समयदेखि विवादमा रहेको बक्यौता महसुल पनि राज्यले प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने पार्टीको धारणा छ।

करको प्रभावबारे राउतको दाबी

राउतले विद्युत्को लागत बढ्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा त्यसको असर पर्ने दाबी गरेका छन्।

विद्युत् उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनमा प्रयोग हुने महत्वपूर्ण इनपुट भएकाले विद्युत्को लागत बढेपछि व्यवसायले आफ्नो उत्पादन वा सेवाको मूल्य बढाउन सक्ने उनको तर्क छ।

यसले अन्ततः उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ।

विशेषगरी विद्युत्मा निर्भर उद्योग, होटल, रेस्टुरेन्ट, सौन्दर्य व्यवसाय, सञ्चार तथा मनोरञ्जन क्षेत्र र ईभी चार्जिङजस्ता व्यवसायमा लागत बढ्न सक्ने उनले बताए।

आधारभूत सेवामा करको बहस

राउतले उठाएको विषयले नेपालमा आधारभूत सेवामाथि कर लगाउने वा सहुलियत दिने भन्ने पुरानो बहसलाई पनि पुनः सतहमा ल्याएको छ।

सरकारका लागि कर राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत हो। तर शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जा जस्ता क्षेत्र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले त्यहाँ करको भार कति हुनुपर्छ भन्ने विषय सधैँ संवेदनशील रहन्छ।

सरकारले करबाट प्राप्त हुने राजस्वलाई सार्वजनिक सेवा विस्तार तथा पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्ने तर्क गर्न सक्छ। तर करको भारले निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवार र साना व्यवसायलाई थप दबाबमा पार्छ कि पार्दैन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

यही कारण विद्युत्मा भ्याटसम्बन्धी विषय अब राजनीतिक दलबीचको बहससँगै उपभोक्ता र व्यवसाय क्षेत्रको चासोको विषयसमेत बनेको छ।

सरकारमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाब

राउतको पछिल्लो अभिव्यक्तिले वर्तमान सरकारमाथि आधारभूत सेवा, कर नीति र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई लिएर राजनीतिक दबाब बढाउने संकेत गरेको छ।

विद्युत् कर खारेजीको मागसँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउनुपर्ने विषयलाई एउटै अभियानमा जोडेर जनमत पार्टीले सरकारको ऊर्जा नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ।

अब सरकारले विद्युत्मा भ्याट लगाउनुको कारण, त्यसबाट हुने राजस्व प्रभाव र उपभोक्तामाथि पर्ने भारबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

त्यस्तै विद्युत् बक्यौता विवादलाई समेत कानुनी तथा नीतिगत आधारमा समाधान गर्ने चुनौती सरकारसामु छ।

सीके राउतले विद्युत्मा लगाइएको करको विषयलाई केवल महसुलको प्रश्नका रूपमा नभई जनताको दैनिक जीवन, व्यवसायको लागत र सरकारको कार्यक्षमतासँग जोडिएको राजनीतिक मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा करको भार बढाउँदा सर्वसाधारणको जीवनयापन महँगो बन्न सक्ने उनको दाबी छ। विद्युत् उत्पादन बढिरहेको र निर्यातको सम्भावना विस्तार भइरहेको अवस्थामा आन्तरिक उपभोक्तालाई थप करको भार दिनु उचित नभएको उनको तर्क छ।

तर सरकारका लागि भने कर राजस्व, विद्युत् क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवामा आवश्यक लगानीबीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय हुनेछ।

अब विद्युत्मा लगाइएको भ्याट, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता र विद्युत् व्यवस्थापनबारे सरकारले स्पष्ट नीति र तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्ने दबाब बढेको छ। राउतले सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानले यो मुद्दा कति व्यापक राजनीतिक तथा जनस्तरको दबाबमा परिणत हुन्छ भन्ने आगामी दिनमा देखिनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.