काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितको हकअधिकारसँग सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण रिट निवेदनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको वा त्यसका लागि तोकिएको अवधि सकिएको सात दिनभित्र अन्तिम सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ।

सुर्खेतका द्वन्द्वपीडित पूर्णप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमा सोमबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुद्दामा उठाइएका विषयलाई ‘गम्भीर’ र ‘संवेदनशील’ प्रकृतिको भन्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको हो।

पौडेलले तत्कालीन राज्य पक्षबाट दशवर्षे माओवादी द्वन्द्वका क्रममा आफूले चरम यातना भोगेको उल्लेख गर्दै आफू र अन्य द्वन्द्वपीडितको हकमा जीविकोपार्जन, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीलगायतका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

पीडितले न्याय र राहत नपाएको दाबी

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ताहरू राजीव बास्तोला, कुमारप्रसाद थपलिया, पुष्पराज पौडेल र युत्सी डोटेलले द्वन्द्व अन्त्य भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पीडितले अपेक्षित न्याय, राहत र पुनःस्थापना प्राप्त गर्न नसकेको जिकिर गरेका थिए।

उनीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि भएका आदेश तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिससमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको प्रश्न उठाएका थिए।

द्वन्द्वपीडितहरूको अवस्था समयसँगै थप दयनीय बन्दै गएको भन्दै तत्काल राहत उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न र मुद्दालाई शीघ्र टुंगो लगाउन अग्राधिकार प्रदान गर्न कानुन व्यवसायीहरूले माग गरेका थिए।

‘अन्तरिम आदेशभन्दा अन्तिम सुनुवाइ आवश्यक’

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले भने निवेदनमा उठाइएका विषयको प्रकृति तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत मात्र सम्बोधन गर्नेभन्दा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गरेर न्यायिक उपचार प्रदान गर्नुपर्ने खालको रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

त्यसैले सरकारले लिखित जवाफ पेस गरेपछि वा जवाफ पेस गर्ने अवधि समाप्त भएपछि ढिलाइ नगरी अन्तिम सुनुवाइमा लैजान अदालतले अग्राधिकार दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत रिट निवेदनको शीघ्र सुनुवाइ गर्ने लिखित जवाफ परेको वा अवधि व्यतित भएको सात दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको छ।”

अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम उक्त मुद्दालाई ‘अग्राधिकार’ समेत प्रदान गरेको जनाएको छ।

लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा द्वन्द्वपीडित

नेपालको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य तथा विद्रोही दुवै पक्षबाट मानवअधिकार उल्लंघनमा परेका पीडितहरूले लामो समयदेखि न्याय, क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र सामाजिक सुरक्षाको माग गर्दै आएका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया लामो समयसम्म टुंगोमा पुग्न नसक्दा पीडितका समस्या पनि जटिल बन्दै गएको छ।

सर्वोच्च अदालतले पौडेलको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै शीघ्र अन्तिम सुनुवाइको बाटो खोलेपछि द्वन्द्वपीडितका जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी मागमा अदालतबाट महत्वपूर्ण व्याख्या आउने अपेक्षा गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.